विक्रम संवत् २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पसाथै त्यसपछिका पराकम्पनबाट मुलुकमा थुप्रै जनधनको नोक्सानी भएको छ । विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात्का पराकम्पनका कारण आठ हजार ८९१ जनाको मृत्यु भएको, २२ हजार ३०० जना घाइते भएका थिए । उक्त भूकम्पका कारण सात खर्ब छ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति हुन पुगेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि करिब आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरी पाँच वर्षको नीति, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
दैवी प्रकोप परेपछि मात्र त्यसको रोकथाम एवं व्यवस्थापनमा लाग्ने परम्परागत कार्य संस्कारमा परिवर्तन हुन नसक्दा यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य पनि कठिन र चुनौतीपूर्ण रह्यो । विपत्पछिको पुनर्निर्माणको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत आधार पहिल्यै तयार नहुँदा यसका लागि प्रशस्त समय बिताउनुपर्यो । जसका कारण राहत पुनर्निर्माणको कार्य अपेक्षित रूपमा समयमा सम्पादन हुनसकेन र प्रभावित व्यक्तिलगायत चासो राख्ने सबैको आलोचना खेप्नुपर्यो । हाम्रो लागी यो भविष्यका लागि राम्रो सिकाइको पाठ हुनसक्छ ।
वर्तमान अवस्थामा भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णको कार्यका लागि आवश्यक आधार तयार हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधान २०७२, भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२, विपत्पछिको आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एवं पुनर्निर्माण रणनीतिसहितको पाँच वर्षे कार्य योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति, २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ । साथै चौधौँ त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले समेत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र जोखिमपूर्ण बस्तीको स्थानान्तरणबाट राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने सोचसहित रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्रभावकारी गराई भूकम्प प्रभावितलाई राहतको अनुभूति गराउने प्रयास अपेक्षित रूपमा उपलब्धिमूलक हुनसकेको छैन । निजी आवास निर्माण एवं मर्मत, सामुदायिक भवन निर्माण, जोखिम व्यवस्थापन, नयाँ बस्ती विकास, आधुनिक सहरको निर्माण, पूर्वाधारको नवनिर्माण र समग्रमा आधुनिक नेपालको निर्माणको लागि त्रिवर्षीय आवधिक योजना, वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेटमा रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तथा आवश्यक वित्तीय साधनको व्यवस्था गरिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय आधार तयार हुँदै आएको भए पनि कार्यान्वयनमा विभिन्न प्रशासनिक एवं समन्वयात्मक समस्या रहेको, स्थानीय सरोकारवालाको बुझाइ एवं सहकार्यमा कमी भएका कारण समग्र व्यवस्थापन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुनसकेको छैन । पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाको मुख्य कार्य पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैँले नगरी सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई र अन्तर्गतका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईबाट गराउने नीति अवलम्बन गरियो तर ती कार्यलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग अन्तरसम्बन्धित गराउन सकिएन । जसका कारण कार्य सम्पादनले गति लिनसकेन । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट हुने पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाका कार्यलाई एकीकृत रूपमा जनताको विरोध नआउने गरी सञ्चालन गर्ने नीति, रणनीति, कार्य योजना तयार गर्न सकिएन । घरधुरी सर्वेक्षणबाट तयार भएको लाभग्राहीको विवरण गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुनसकेन । यसबाट स्थानीयस्तरमा प्रशस्त गुनासा एवं अवरोध सिर्जना भएका छन् ।
पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाको कार्यका लागि आवश्यक बजेट, अख्तियारी एवं जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको भए पनि जिम्मेवारी पाएका निकायबाट भएको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । यसमा मूलतः व्यवस्थापक एव कर्मचारीले पुनर्निर्माणको कार्यलाई थप जिम्मेवारी वा बढ्दो बोझका रूपमा लिने, थप जिम्मेवारी भएकाले थप सुविधा आवश्यक पर्ने मनसाय राखी काममा ढिलासुस्ती गर्ने, केन्द्रीय निकायबाट कार्यस्थलका निकायमा बजेट, अख्तियारी समयमा पुर्याउन अग्रसर नहुने, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईबीचको समन्वय कार्यउन्मुख नहुने, दोहोरो जिम्मेवारीका कारण पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकतामा नराख्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । जिम्मेवारी पाएका निकायले पुनर्निर्माणको कार्यलाई कार्य योजनासहित छिटो पद्धतिबाट सम्पादन गर्ने अग्रसरता देखाउन सकेका छैनन् । जनशक्ति नभएको, काममा थप सुविधा आवश्यक भएको, राजनीतिक दलले काम गर्न नदिएको जस्ता बाहनामा कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको देखिएको छ । यस परिस्थितिलाई सम्बन्धित केन्द्रीय एकाईले अध्ययन, विश्लेषणगरी आवश्यक निर्देशन गर्ने कार्य हुनसकेको छैन । साथै पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाको कार्यलाई राजनीतिक दलहरूले समेत अनावश्यक विवाद, छलफल, अवरोधका सवाल बनाउँदा स्थानीयस्तरसम्म कार्य सम्पादनका लागि अनुकूल परिवेश बन्न सकेको छैन । पुनर्निर्माणको कार्य जिम्मेवारी सरकारको मात्र हो भन्ने बुझाइका कारण सरोकारवालाको सहभागीता, सहकार्य हुन नसक्दा कार्यान्वयन सहज हुन नसकेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य मुलुकको मुख्य प्राथमिकताको सवाल हो । सरकारले यस कार्यलाई दु्रत गराउने प्रयास गरेको भए पनि यसमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन । यसबाट सरकार राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म आलोचित भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा पुनर्निर्माणको मुख्य कार्य जिम्मेवारी पाएका सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई र अन्तर्गतका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईको कार्य सम्पादनलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग अन्तरसम्बन्धित गराउनु जरुरी भएको छ । साथै पुनर्निर्माणको कार्यस्थलका निकायहमा छुट्टै कार्य एकाई खडा गरी पुनर्निर्माणको एकोहोरो कार्य जिम्मेवारी दिने र सो कार्यका लागि आवश्यक बजेट, प्रविधि, सीप, सुविधा सुनिश्चित गर्र्नेे, पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनको कार्यलाई दु्रत गतिमा विशेष एवं छिटो उपलब्धि आउने पद्धतिबाट गर्ने गराउने व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, स्थानीय निकाय, नागरिक समाजले स्वीकार गरी सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुनर्निर्माणको कार्य जिम्मेवारी र अख्तियारी एउटा निकायमा रहेको तर त्यसको निगरानी एवं अनुगमन अर्को निकायमा रहेका सन्दर्भमा मुख्य कार्य जिम्मेवारी भएका निकायको निगरानी, अनुगमन गर्ने निकायलाई कर्मचारीको कार्य सम्पादन गर्ने अधिकारसमेत दिने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ ।
यसका अतिरिक्त पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाको कार्यलाई अनावश्यक विवादको सवाल नबनार्ई राष्ट्रिय महत्वको र जरुरीको कार्यका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा राजनीतिक सहमति, सहकार्य कायम गर्नुपर्ने, भूकम्पबाट प्रभावित भएका तर लाभग्राहीको विवरणमा नाम छुट भएकाको नाम लाभग्राहीको सूचीमा संलग्न गराउन एवं लाभग्राहीको विवरणमा नाम आउन नपर्नेको नाम विवरणमा आएकोमा नाम विवरणबाट हटाउनका लागि दर्ता भएका गुनासाको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई महत्व दिनु जरुरी छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संरचनागत आधार तयार भई कार्य गतिशीलता कायम हुँदै आएको छ । स्थानीयस्तरमा जनचेतना, सहकार्य, सहभागीताको परिवेश तयार हुँदै गएको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समयमा दातृ निकायबाट व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता अनुरूपको वित्तीय सहयोगमध्ये करिब तीनचौथाइ हिस्सा प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाले सरकारद्वारा अघि बढाइएका पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यको प्रगति अवस्थालाई प्रशंसा गर्दै थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै पुनर्निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएका निकायको आवश्यक संरचना, बजेट, कार्य योजना तयार भई क्रमशः कार्यान्वयनले गति लिएको छ । पुनर्निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी गराउन कार्यान्वयन स्थलमा अनुकूल परिवेश तयार हुनु जरुरी छ । यसका लागि कार्य जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीको कार्य लगनशीलता, कार्य उत्प्रेरणा, कार्य अवरोध र कार्य उपलब्धिलाई नियमित अनुगमन, निगरानी गरी कार्य पृष्ठशक्ति प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । साथै राजनीतिक दलका कारण पुनर्निर्माणको कार्यमा अवरोध हुन गएको भन्ने गुनासालाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीयस्तरका राजनीतिक पदाधिकारी समेतको सचेतना, जिम्मेवारी र अग्रसरता वृद्धि हुनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले यतिका समय हुदा सम्म पनि जनताको गुनासोहरुलाई मेटाउन त सकेको छैन । आसा गरौ ति गुनासाहरुलाई सरकारले छिटै मेटाउने छ । र नेपालीहरुको मन अनि मस्तिकमा लागेको त्यो ठुलो बिनाशकारी भुकम्पको घाउलाई छिटै नै निको बनाई एक सुन्दर नेपाल बन्नेछ !!
0 comments:
Post a Comment