नेपालको संबिधान २०७२ मा पहिलो पटक २०७२ माघ ९ गते
संशोधन पारित भएको हो । जस अनुसार निम्न २ बिषयमा संशोधन भएको थियो ।
१. राज्यका
निकायमा समानुपातिक समाबेसीताका आधारमा सहभागिता गराउने,
२. निर्वाचन
क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यमा जनसंख्याको अनुपातलाई प्रमुख भूमिका दिइने
१. राज्यका
निकायमा समानुपातिक समाबेसीताका आधारमा सहभागिता गराउने,
संबिधानको धारा ४२ को उपधारा १मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । जस अनुसार 'आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।' यसअघि उक्त धारामा समानुपातिक शब्द थिएन ।
२. निर्वाचन
क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यमा जनसंख्याको अनुपातलाई प्रमुख भूमिका दिइने
संशोधन गरिएको दोस्रो धारा २८६ हो । संशोधन अनुसार उक्त धाराको उपधारा १ (५) मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।'
0 comments:
Post a Comment