सार्वजानिक सेवा प्रवाह
सरकार वा यसका आधिकारिक संगठनले सर्बसाधारणको हित र कल्याणका लागि उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजानिक सेवा भनिन्छ । सरकारले नागरिकहरूलाई विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुन्छ । सरकारले त्यही प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई सार्वजानिक सेवा भनिन्छ ।
औद्यगिक क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनको लहरसँगै १९औँ शताब्दीतिर सार्वजनिक सेवाको अवधारणाको विकास भएको हो । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्धुत, सञ्चार, हुलाक, यातायात, सुरक्षाजस्ता आदि सेवाहरु जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सार्वजनिक सेवा हो । सरल एवं छिटो जनतासमक्ष पुर्याउनु सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो ।
सार्वजानिक सेवाको प्रभावकारिता को लागी सरकार र यसका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा निम्न गुणहरू रहनु पर्दछ। जुन कुरा प्रत्येक सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेको हुन्छ¸ जसलाई हामी सार्वजनिक सेवाका नौ सिद्धान्त भन्छौं ।
- सेवाको गुणस्तर निर्धारण (Set standard of services)
- खुला र पूर्ण सूचनाको प्रवाह (Be open and provide full information)
- छलफल र संलग्नता विस्तार (Consult and involve)
- निष्पक्ष व्यवहार (Treat all fairly)
- पहुँच र चयन विस्तार (Encourage Access and Promote Choices)
- गल्ती कमजोरीको शीघ्र सुधार (Put thing right when they go wrong)
- साधन स्रोतको अत्युत्तम प्रयोग (Use Resource Wisely)
- सुधार र अग्रसरता विस्तार (Innovate & Improve)
- अरू प्रदायकसँग सिक्ने र साझेदारी गर्ने (Work with Other Providers)
सरकारले के कस्ता प्रकारका सार्वजानिक सेवा प्रवाह गर्दछ ?
- आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सम्बन्धी सेवाहरू
- क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सेवाहरू
- कल्याणकारी सेवाहरू
- मनोरञ्जनसम्बन्धी सेवाहरू
- पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सेवाहरू
सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरू
- सेवा सुविधाको स्पष्ट व्याख्या एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण नगरिनु¸
- राजनैतिक स्तरमा स्वार्थ भाव बढ्नु¸
- भ्रष्टाचार एवं दण्ड हीनता¸
- प्रशासकीय स्तरमा मनोबल खस्कनु¸
- सशक्त नागरिक समाजको अभाव¸
- केन्द्रमुखी प्रशासकीय व्यवस्था¸
- सेवा प्रदायकको कामको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत एवं दण्डित नगरिनु¸
- प्रक्रियामूखी कार्य शैलीको विद्यमानता
- सेवा सुविधाको प्रकार¸ स्वरूप र कार्यविधि जनताको अपेक्षा अनुरूपको नहुनु (सेवा माग उन्मुख नभइ आपूर्ति उन्मुख हुनु)
- सेवा प्रवाह पारदर्शी¸ प्रतिस्पर्धी¸ सहभागी मूलक एवं जबाफदेही नहुनु
- सेवा लक्षित समूह सम्म नपुग्नु ।
एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली
=======================
एउटा वाक्यमा भन्नु पर्दा राज्यसत्ताको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकारहरु सबै केन्द्रमा हुने शासन प्रणालीलाई एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली भनिन्छ। एकात्मक राज्यमा सरकार र जनता बीच लामो दुरी हुन्छ अथवा सरकार जनताबाट टाढा हुन्छन् । त्यसैले जनताले पाउने न्युनतम सुबिधाको लागी पनि केन्द्रमा धाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल पनि आजको मिति सम्म एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली रहेको मुलुक हो । जुन अब संघीय राज्यमा रुपान्तरणको प्रकृयामा छ (संविधान जारि भएर, प्रदेश तथा सिमाङ्कनमा बिबाद रहि रहेकोले हामिले प्रकृयामा छ भनेका छौ )। पहिले राणाहरुले केन्द्रिकृत राज्य गरे , त्यसपछी राजाले केन्द्रिकृत राज्य गरे अनि अहिले पछिल्लो चरणमा राजाको अर्को रुप कांग्रेस , एमाले र माओबादी तथा साना ठुला दलहरुलले केन्द्रिकृत राज्य गरिरहेको छन् । नेपालमा राज्यशक्ति र अधिकार सबैको निर्णय सिहदरबारमा हुने गर्दछ ।
संघियता
एक लाइनमा भन्दा संघीयता भनेको देशका विभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने पद्धति हो । जहाँ उनीहरु आफ्नो हकमा स्वायत्त हुन्छन् र साझा सवालमा आपसमा अनुबन्धीत पनि हुन्छन् । अर्थात् यो एक खालको महासंघीय ढाँचा हो । संसारमा संघीयराज्यका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । मुलतः संघीयराज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली र एकात्मक राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई ठाडो प्रणाली । अर्थात्सं घीय प्रणालीमा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समानान्तर हिसावले हुन्छ भने एकात्मक राज्यमा माथिबाट तलतिर हुन्छ । अतः संघीय राज्यको अर्थ हरेक एकाईलाई आफ्नो मामलामा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुन्छ । तिनै राज्यहरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो संघले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्यहरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ । केन्द्रले आफ्नो तजविजले आफ्नो अधिकार तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था त्यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो । तर संघीय राज्यहरु आफूमा समानान्तर ढंगले चल्दछन् । यसैकारण विकेन्द्रीकरण र शक्तिको साझेदारिता फरक फरक कुरा हुन् । तर धेरैले एउटै अर्थमा बुझ्ने र बोल्ने गर्दछन् जुन एकदम गलत हो । त्यसैकारण विकेन्द्रीकरणमा माथिको अधिकार तल प्रत्यायोजित मात्र हुन्छ तर संघीय राज्यमा भने संघराज्यहरुका वीच समानताका आधारमा अधिकारहरु बाँडफाँड हुन्छन् र ती राज्यहरुले मिलेर केन्द्रलाई केही साझा अधिकारहरु जो एउटा संयुक्त र साझा केन्द्रका हिसावले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने अधिकारहरु हुन्छन्, दिएको हुन्छ । अंग्रेजीको ‘फेडरल’ शव्दको अर्थ संघहरुको शक्तिशाली केन्द्रीकृत सत्ताको निर्माण हो जहाँ संघहरु स्वतन्त्र र समान् हुन्छन् । अंग्रेजीमा ‘युनियन’ र ‘कन्फेडरेशन’ शव्द पनि प्रयोग हुने गरेका छन् । सर्बोच्च सोभियत ‘युनियन’ हुन् भने अमेरिका र स्वीजरल्याण्ड भने ‘कन्फेडरेशन’ हुन् । त्यसैले संघीय राज्यको अर्थ, हरेक संघीय इकाई आफ्नो मामलामा आपसमा स्वायत्त हुने र साझा हितका मामलामा आपसमा अनुबन्धित रहने पद्धति हो।यसता संघीय देशहरुमा केहीमा केन्द्र (संघ) बलियो हुन्छ भने केहीमा प्रान्त (राज्य) हरु बलियो हुने प्रणाली छ । भारतमा केन्द्र बलियो छ भने स्वीजरल्याण्डमा क्यान्टनहरु बलिया छन् ।
संघियताका प्रकार
बिश्वमा संघीय राज्यहरुको निर्माण दुई किसिमले भएको पाइन्छ। पहिलेका स्वतन्त्र राज्यहरुले आपसमा समझदारी , सम्झौता वा सन्धि गरेर संघ निर्माण गरेका थिए ! यस्तो संघीय राज्याहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरल्यान्ड , अस्ट्रेलिया , सोभियतसंघ लगायतका पुराना संघीय राज्यहरु पर्दछन्। यसलाई राज्यहरु संगै आउने बिधि (Coming Together) पनि भनिन्छ। अर्को पहिले एउटै एकाइको रुपमा शासित हुदै आएको एकात्मक राज्यहरुलाई बिभिन्न उप एकाइहरूमा बिभाजन गरी केन्द्र र प्रदेश बीच अधिकारको बाडफाड सहित संरचना खडा भएका छन्। यस्तो संघीय राज्यहरुमा भारत , बेल्जियम , स्पेन , अस्ट्रेलिया आदि छन्। यसलाई जातिगत , भाषिक एबं धार्मिक , भौगोलिक बिबिधता बीच राज्यलाई खण्डित हुन बाट जोगाउन राज्यलाई संगै राख्ने बिधि (Holding Together) पनि भनिन्छ । त्यसैले संघियतालाई जाती , भाषा , सस्कृति , ईतिहास र बिबिधता सम्बन्धि समश्यालाई सम्बोधन गर्ने सबै भन्दा राम्रो राज्ययन्त्र मानिन्छ। अहिले हाम्रो नेपाल पनि यहि बिधि बाट संघिय प्रणाली तिर जादैछ। प्रदेशले स्वतन्त्र पहिचान र सार्बभौम अधिकार राखी सम्झौता मार्फत केही अधिकार संघलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था भए त्यसलाई महासंघ भनिन्छ। बेलायती उपनिवेश बाट स्वतन्त्र भए पछी सन् १७७६ देखि १७८७ सम्मको संयुक्त राज्य अमेरिका र सन् १२९१ देखि १८४८ सम्मको स्विट्जरल्यान्ड यस्तै महासंघ थियो । वर्तमान अवस्थामा युरोपियन युनियनलाई महासंघको नमुना मान्न सकिन्छ। महासंघीय प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रिय सरकारको स्वतन्त्र संबैधानिक हैसियत तथा अधिकार हुदैन। यसले आफ्नो संघीय एकाई बाट अधिकार प्राप्त गर्दछ । त्यसको बिपरित केन्द्रले प्रदेश माथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था भए त्यस्तो मुलुकलाई अर्धसंघात्मक भनिन्छ। भारत , पाकिस्तान , मलेसिया आदि देशहरु यहि श्रेणीमा पर्दछन्। संघीय एकाइहरुमा आफ्नो मामिला ब्यबस्थापन गर्नमा संघीय सरकारको भूमिका न्यून वा गौण र संघीय एकाईको भूमिका बढी महत्वपूर्ण भयो भने त्यस्तो संघियतालाई प्रतिस्पर्धात्मक संघियता भनिन्छ। यदि संघीय सरकारले नै संघीय तथा प्रादेशिक नीति प्रस्तुत गर्ने वा निर्माण गर्ने गर्छ भने त्यसलाई पीडक संघियता (Coercive Federalism) भनिन्छ। यदि संघीय एकाईले केन्द्रको अनुमति वा केन्द्र बाट मात्र शक्ति प्राप्त गर्दछन् भने त्यसलाई अनुमतीय संघियता भनिन्छ। त्यस्तै संघ र प्रदेश मिलेर वा संयुक्त रुपमा नीति निर्माण कार्य गर्नेलाई सहकारी संघियता भनिन्छ। इथियोपिया , दक्षिण अफ्रीका , जर्मनी , भेनेजुयला , बेल्जियम यसका नमुना हुन् । यसरि संघियतामा दई किसिमले शक्ति बाडफाड भएको देखिन्छ।
- शास्त्रीय मोडेल – जहाँ प्रदेशले स्वतन्त्र रुपमा निश्चित अधिकार उपभोग गर्दछन जस्तै अस्ट्रेलिया , क्यानाडा , संयुक्त राज्य अमेरिका।
- अन्तर-बन्धन (Interlocking)संघीय मोडेल – जहाँ संघले मोडेल कानुन बनाउछ र प्रदेशले आफ्नो परिस्थिति अनुसार बिस्तृत कानुन बनाउछ !
जर्मनी र दक्षिण अफ्रिकामा प्रदेशले संघीय कानुनी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दछ। कुनै कुनै देशले बिभाजन र बिखन्डनका मागलाई रोक्ने उपायका रुपमा असममित संघबाद (Assymetrical Federalsim) अपनाएको हुन्छ । यस्तो संघमा केही प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा बिशेष हैसियत र अधिकार पाएका हुन्छन। क्यानाडाको फ्रेन्चभाषी क्युबेक , भारतको जम्मु कश्मिर र पपुवा न्यु गिनिमा वगेन्भेल्ला यसका उदाहरण हुन्। असममित संघियतामा आकार , जनसंख्या , भौगोलिक आयतन वा अन्य कुनै बिशेषताहरुलाई ध्यानमा नराखी सबै संघीय एकाइहरूलाई समान अधिकार र केन्द्रमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संघियतालाई व्यक्तिगत वा सास्कृतिक तथा भौगोलिक संघियतामा पनि बिभाजन गरिन्छ । भूगोलबिना समुदायलाई सम्बोधन गर्ने संघियता नै सास्कृतिक वा व्यक्तिगत संघियता हो । भारतमा मुस्लिम समुदायले उपभोग गरिरहेको यहि हो ।जाती , भाषा वा पहिचानका
आधारमा देशको भूगोललाई संघीय एकाइमा बिभाजन गरिएमा त्यसलाई जातीय संघियता भनिन्छ तर मानबिय भूगोललाई ध्यानमा नराखी भूगोल मात्र बाडेमा त्यसलाई प्रशासनिक संघियता भनिन्छ। बिश्वमा जातीय , भाषिक वा सस्कृति बिबिधता भएको मुलुकमा संघीय एकाइको निर्धारण गर्दा सकेसम्म त्यसलाई जातीय , भाषिक तथा सास्कृतिक रुपमा समरुपी बनाउने अभ्यास रहेको छ । यसले राष्ट्रिय रुपमा बाहुल्य जातीलाई मात्र हैन , राष्ट्रिय जनसंख्यामा अल्पसंख्या भए पनि क्षेत्रीय रुपमा बाहुल्य जातीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत स्वशासनको अभ्यास गर्ने अवसर उपलब्ध गराउछ।
संघीयताका बिशेषता
संघियतामा दुई तहको सरकार हुन्छ । सम्पूर्ण देशका लागी राष्ट्रिय सरकार र निश्चित क्षेत्रका प्रादेशिक वा राज्य सरकार हुन्छ । संघियतामा प्रत्येक तहको सरकारको मतदाताहरुसंग स्वतन्त्र सम्बन्ध हुन्छ। क्षेत्रीय संरचनाद्वारा मात्र संघीय ब्यबस्थापिका र कार्यपालिका बन्दैन तर संघियतामा एकात्मक ब्यबस्थाको बिपरित केन्द्रिय सरकारमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण र प्रतिनिधित्व हुन्छ । संघीय राज्यहरुमा सामान्यतया संघ र राज्यहरुमा अलग अलग संबिधान हुने गर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरल्यान्ड , क्यानाडा , अस्ट्रेलिया , अस्ट्रिया , रुस , दक्षिण अफ्रीका आदि देशहरुमा संघ र प्रदेशको अलग अलग संबिधान छन् । आ-आफ्नो झन्डा र आआफ्नै राज्य प्रतीक चिन्ह पनि हुन्छ तर भारत , पाकिस्तान , मलेसिया , स्पेन , बेल्जियम लगायतका कतिपय देशहरुमा एउटै संबिधानमा नै संघ र प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय राज्यमा संघ र प्रदेशहरु बीच राज्यशक्ति र अधिकार संबैधानिक रुपमा नै बाडफाड हुनुको साथै एकपक्षीय रुपमा खोस्न नसक्ने व्यवस्था हुन्छ। प्रदेशलाई प्रभाब पार्ने बिषयमा संबिधान संसोधन गर्नु परेमा संघीय ब्यबस्थापिका र प्रादेशिक ब्यबस्थापिकाको बहुमतद्वारा निर्णय गर्नु पर्दछ। संघीय राज्यमा सार्बभौमसत्ता पनि संघ र प्रदेसहरुमा बिभाजित गरिएको हुन्छ। लिखित संबिधानद्वारा दुबै तहका सरकारलाई विधायिकी तथा बित्तिय अधिकार बाडफाड गरिन्छ र त्यस्ता संघियता सम्बन्धि संबैधानिक प्राबधानहरुलाई राज्यका साथै केन्द्रिय सरकारको सारभूत सहमतिबिना परिवर्तन गर्न सकिन्न। सामान्यतया संघीय राज्यमा संघिय प्रदेशहरु , जनसंख्या , भौगोलिक आकार , स्रोतहरु आदि कुराहरुमा सानाठूला जे भए पनि संघभित्र समान हैसियत राख्दछन्। साथै केन्द्रिय ब्यबस्थापिकामा समानान्तर दुई वटा सदनको व्यवस्था भएको हुन्छ जसको सिनेट वा राष्ट्रियसभा वा राज्यसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट बराबरी संख्यामा प्रतिनिधि पठाउने र जनप्रतिनिधि सभामा जनसंख्याको अनुपात अनुसार प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था हुन्छ। सामान्यतया संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशमा स्वशासन/स्वायत्तता र केन्द्रमा साझा शासनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। केन्द्र र प्रदेशको सरकारहरुले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सरकार सन्चालन गरेका हुन्छन् ! संबिधानमा उल्लेख नभएका अधिकारहरु जसलाई अबसिष्ट अधिकार (Residual Power) भनिन्छ , सामान्यतया प्रदेशहरुसंग सुरक्षित राखिन्छ। संघ र प्रदेशबीच वा अन्तरप्रदेशबीच विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीबाट सुल्झाउने सरकारी संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर नटुंगिएमा ब्यबस्थापिकाको माथिल्लो सदन वा संबैधानिक अदालत वा जनमत संग्रह गरेर टुंगाउने व्यवस्था गरिन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा विवाद वा द्वन्द समाधानको लागी बिभिन्न प्रकारका संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरि हुन्छ। स्थानीय निकायको गठन प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको हुन्छ। संघीय शासनलाई केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्झौताको उपज मानिन्छ र प्रदेश/ राज्यहरुको सदस्यतामा संघको निर्माण हुन्छ। सामान्य प्रचलनमा संघियतामा दुई तह संघ र प्रदेश हुन्छ र यी दुबै मुलत नीति निर्माणका अंगहरु मानिन्छ र स्थानीय तहलाई कार्यन्वयन गर्ने कायर्कारी निकायको रुपमा मानिन्छ ।थोरै देशमा मात्र स्थानीय निकायको व्यवस्था केन्द्रिय संबिधानमा गरिएको हुन्छ। संघीय पद्दतिको द्वैध संरचनामा सहयोग भन्दा प्रतिद्वन्दिता बढ्न सक्ने भएको यस्त नहोस भन्नाखातिर संघ प्रदेशहरुको सम्बन्धलाई सहयोग , अन्तरनिर्भरता र परिपुरकताको आधारमा हेर्ने प्रयत्न थालिएको छ।अफ्रीकाको संबिधानमै यो अबधारणा अपनाएकोले त्यहाको संघीय पद्दतीलाई सहयोगात्मक संघबाद भनिन्छ। प्राय संघीय राज्यहरुमा कमजोर प्रदेशलाई आर्थिक समानीकरणको लक्ष हासिल गर्न बित्तिय आयोग वा क्षेत्रीय नीति बनाएको पनि देखिन्छ। सामान्यतया संघियता जाती , भाषा , सस्कृति वा ऐतिहासिक भूगोलमा आधारित भौगोलिक क्षेत्रीय संघियता (Territorial Federation) हुन्छ ! ज्यादै मिश्रित बोसोबस भएका मुलुकहरुमा गैरक्षेत्रीय सांसकृतिक वा व्यक्तिगत संघियता (Non-Territorial Federation) को अभ्यास पनि गरिएको छ।यस्तोमा ति समुहरुको संख्यात्मक बहुमतको आधारमा नभएर सहमतिका आधारमा सत्ता साझेदारी गर्ने शासकीय संयन्त्र निर्माण गरिन्छ। यस्ती प्रणालीलाई सत्ता साझेदारी गठबन्धन (Consociation) भनिन्छ । यदि बहुभाषिक देशमा संघीय शासन प्रणाली छन् भने त्यस्ता अधिकाशं देशमा दुई वा दुई भन्दा बढी सरकारी कामकाजको भाषा अर्थात् बहुभाषा नीति अवलम्बन गरिएका छन्। भाषाको प्रयोग त्यो भाषाको विकास र राज्यको क्षमतामा पनि भर पर्दछ।
नेपालमा संघीय राज्य प्रणालीको आवश्यकता
नेपालमा वर्गीय, जातीय एवं भाषिक विभेद र असमानता चरणचुलीमा पुगेको छ जसलाई सम्बोधन गर्न नसके मुलुक लामो वर्गीय एवं जातीय द्धन्दमा फँस्ने स्थिति रहेको छ । त्यस्तै नेपालको विगत लामो एकात्मक केन्द्रीकृत शासनका कारण मुलुकमा क्षेत्रीय विभेदले सिमा नाघेको अवस्था छ जसलाई सम्बोधन नगरी नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन । विगतमा एकात्मक शासनका कारण केन्द्रमा भएको शक्तिको केन्द्रीकरणले मुलुक भनेको काठमाडौ मात्रै हो, अरु यसका उपनिवेश मात्र हुन् भन्ने जनतामा गहिरो प्रभाव परेको छ त्यसैले जनताको तल्लो तहसम्म अधिकारको पत्यायोजन र स्थानीय जनतामा सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा नै हस्तान्तरण गर्न नेपालमा संघीय राज्य प्रणाली आवश्यक परेको हो ।लोकतन्त्र , गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षलाई स्थागत गर्नको लागी पनि नेपालमा संघियता अपरिहार्य भएको छ। एकात्मक राज्यले आदिबासी जनजातीहरुको भाषा , लिपि , धर्म , सस्कृति (पहिचान) लाई मेटाउदै आइरहेको र कतिको त समग्र पहिचान नै बिलय हुने अवस्थामा पुगेकोले उक्त पहिचानहरुको संरक्षण र विकास एबं सबै बिभेदको अन्त्य गर्दै
मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडी लानको लागी नेपालमा संघियताको आवश्यकता परेको हो।
0 comments:
Post a Comment