नेपालको संविधान २०७२ का विशेषताहरु :-
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था
- सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा
- सात प्रदेशको संघीय संरचना
- संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना
- संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति
- सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख
- प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने
- दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने
- दुईतिहाइले संशोधन गर्न सकिने
- मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
- केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुई सदनात्मक संघीय संसद्
- प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य
- केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
- राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्य
- प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्
- ७ प्रदेशमा कुल सांसद ५५०
- प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख
- प्रदेशमा प्रदेश संसद्का कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्
- प्रदेश संसद्मा संघीय संसद्मा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिने
- ३७ भाग र ३ सय ८ धारा र ९ अनुसूचीको बृहत् संविधान
- प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले ट’ंग्याउने
- प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसदको द’ईतिहाइले गर्ने
- प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म केन्द्रीय सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन ह’ने ।
- संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन
- प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था ।
- एकीकृत न्यायपालिका
- केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत
- सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने
- प्रदेशपिच्छे उच्च अदालत
- साबिक जिल्लामा जिल्ला अदालत
- आमा वा बाब’को नामबाट वंशजको नागरिकता
- धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
- धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या– धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चली आएको धर्म,
- संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झन’पर्छ
- मधेसी, थारू, म’स्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छ’ट्टाछ’ट्टै आयोग
- सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरिक लिपिमा नेपाली
- राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियगान यथावत्
- जिल्ला प्रशासनिक इकाईका रूपमा रहने
- जिल्लामा निर्वाचित जिल्ला सभा रहने
- सरकार गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको प’न:संंरचना गर्ने
- स्थानीय निकायमा अन्तरिम च’नाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था
- चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरू बाँकी कार्यकालका लागि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रूपमा रहने ।
- ०७४ माघअगावै आमनिर्वाचन घोषणा भए उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्र उनीहरूको कार्यकाल रहने ।
- संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभाम’ख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था
केहि बिषयगत जानकारीः-
समाज: व्यक्तिहरुको समूह जहाँ ति व्यक्तिहरु विच आपसी सम्बन्ध र अन्तर्क्रिया हुने गर्दछ । अन्तर्क्रियाको आधारमा बनेको अमुर्त संरचना नै समाज हो ।
संस्कृति : पिता पुर्खा वा परम्परादेखि चलिआएको रहनसहन, विचार, आचरण, सभ्यता, ज्ञान जस्ता कुराहरुको सामूहिक योग नै संस्कृति हो । संस्कृति मानवीय व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने माध्यम हो ।
रुपान्तरण : उद्योगको विकास, व्यापारमा विस्तार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, राजनैतिक विकास, संचारप्रविधिमा आएको परिवर्तन आधुनिकीकरण, विश्वव्यापिकरणमा आएको परिवर्तन नै रुपान्तरण हो । भौतिक बस्तु र सामाजिक सम्बन्धको वीचमा परस्पर फरकपन नै रुपान्तरण हो । सामाजिक रुपान्तरण : सामाजिक व्यवहार, चालचलन, मुल्यमान्यता तथा सामाजिक मान्यतामा आएको फेरबदल नै सामाजिक रुपान्तरण हो ।अर्को अर्थमा सामाजिक संरचना, सामाजिक मान्यता, सामाजिक सम्बन्ध र सामाजिक संगठनको रुपमा आउने परिवर्तनलाई सामाजिक रुपान्तरण भनिन्छ ।
- सामाजिक रुपान्तरणका विशेषताहरु
Universal
Continuous process
No Limitation/boundary
Dynamic process
समाजिक रुपान्तरणको गति एकनास हुदैन
Can’t forecast
नेपाली परिवेशमा मध्यपश्चिममा घुमन्ते जीवन विताइरहेका राउटेहरुको लवाइखवाइमा आएको परिवर्तनलाई सामाजिक रुपान्तरणको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
- सांस्कृतिक रुपान्तरण
समाजमा रहेका मूल्यमान्यता, रहनसहन, भेषभुषा, रीतिरिवाज जस्ता कुराहरुको हस्तान्तरणको क्रममा त्यसको परम्परागत ढाँचामा आएको परिवर्तन नै साँस्कृतिक रुपान्तरण हो । संस्कृतिको विकास, प्रसार, रुपान्तरण, नै साँस्कृतिक रुपान्तरणको कारक हो ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका कारणहरुः-
शिक्षा र चेतनामा बृद्धि
योजनाबद्ध प्रयास/ विकास
प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र
जनसंख्यामा परिवर्तन
सूचना तथा संचारमा आएको परिवर्तन
आधुनिकरण र विश्वव्यापिकरण
यातायात र पूर्वाधारको विकास
आन्दोलन संघर्ष
औद्योगिकरण
नेपालमा सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणका लागि भएका नीतिगत व्यवस्थाः-
- छुवाछुतलाई संबैधानिक रुपमा नै अन्त्य गरी त्यसलाई दण्डनीय मानेको
- मौलिक हकको व्यवस्था
- नेपाललाई बहुजातिय, बहुभाषिक,………… राष्ट्र भनेको
- राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुमा व्याख्या
- धर्म निरपेक्षता, हलिया मुक्तिको घोषणा (२०६५ भाद्र २१), कमैया मुक्तिको घोषणा (२०५७ श्रावण २), बिर्ता उन्मुलन (२०१६ सालमा)
- महिला अधिकारको व्यवस्था २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ सालको संविधान निर्माण
- समावेशीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन
- राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा पहिचान सहितको अधिकारको संघियताको बहस
- बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र घोषणा
- आरक्षणको व्यवस्था
- दुर्गम क्षेत्रका महिला तथा बालबालिको लागि विशेष छत्रवृति कार्यक्रम
- महिला विकास कार्यक्रम
- विभिन्न भाषा, साँस्कृतिको संरक्षणको लागि संग्राहलय, चाडपर्व विदा तथा संस्थागत विकास
- द्वन्द्व पिडित, राउटे, कमैया, वादी समुदायको उत्थानको लागि लक्षित गरि विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रम ।
- मूलुकी ऐन घोषणा, दास प्रथा, सतिप्रथा अन्त्य, भूमी सुधार ऐन २०२१, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लागू ।
समस्याहरुः-
- सामाजिक मूल्य मान्यता र धार्मिक विकास
- सामाजिक चेतनाको कमी/ ठुलो मात्रमा निरक्षर
- लैङ्गिक, जातिय तथा वर्गिय विभेद
- फितलो प्रशासनिक/ संस्थागत संयन्त्र
- उपयुक्त नीतिको अभाव
- विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा यस्ता विषयलाई समेट्न नसक्नु ।
- राज्यका तर्फबाट संचालित कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु
- आर्थिक समस्या
- नेपालको भौगोलिक बनौटमा रहेको विविधता
- व्यक्तिगत स्वार्थ र हस्तक्षेपका आधारमा ऐन नियम परिवर्तन ।
0 comments:
Post a Comment