निजामति सेवाको प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विवादास्पद सुझाव प्रस्ताव गरेको छ । हाल निजामती सेवाको पदपूर्ति प्रणालीमा रहेको समावेशी कोटामा पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गर्दै समितिले महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षण हटाउन र खस आर्यलाई २२ प्रतिशत आरक्षण दिन सुझाव दिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा सरकारले केही अघि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रस्तावसहितको सुझाव दिएको छ । कार्यदलले महिलाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशतलाई हटाएर आफ्नो समूहमा मात्रै समावेशीबाट आउने पदको ३३ प्रतिशत कोटा छुट्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न वर्ग र समुदायबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन गर्दा विद्यमान समावेशी कोटामा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने जनाएको छ । कार्यदलले महिलाको लागि छुट्टै ३३ प्रतिशत आरक्षण हटाएर आदिवासी जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, मधेसीको लागि २२ प्रतिशत र खस आर्यका लागि २२ प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्न भनेको छ । ०६४ सालमा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरी विभिन्न वर्ग, जातजाति र समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमा भने खस आर्यका लागि छुट्टै समावेशी कोटाको व्यवस्था गरिएको छैन । कार्यदलले अपांगता भएकाहरूका लागि छुट्याइएको नौ प्रतिशतलाई पाँच प्रतिशतमा झार्न, मुस्लिमका लागि चार र पिछडावर्गका लागि दुई प्रतिशत समावेशी कोटा निर्धारण गर्न तथा थारूका लागि पनि पाँच प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्न सुझाब दिएको छ ।
समावेसीको नाममा यसरी बिभिन्न आरक्षण दिनु भन्दा, निश्पछ नतिजा प्रकाशन गर्ने बानिको बिकास गरी यो आरक्षण नै हटाउनु अाजको आवश्यकता जस्तो हामीलाई लाग्दछ ।।
0 comments:
Post a Comment