नेपालमा ३० वर्ष सम्म कायम भएको एउटा राजनैतिक व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था हो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा अफाप सिद्ध भएको भन्दै एक घोषणा मार्फत निर्वाचित संसद र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डल बिघटन गरेपछि २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरू गरिएको थियो। यो एकदलीय व्यवस्था थियो। जुन जनमतसङ्ग्रहपछि झनै फस्टायो भयो । जनमतसङ्ग्रहपछि संवैधानिक सुधार एंव बालिग मतमा आधारित चुनाव सम्पन्न भयो । निर्वाचनपछि पञ्चायतको पहिलो २७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल १२० जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूद्वारा निर्विरोध निर्वाचित सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा वि.स.२०३८ असार २ मा र पछि वि.स. २०३९ असोज २४ गते केही हेरफेरसाथ ३५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो । तर वि.स. २०४० असार २७ गते १०८ सदस्यको बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारिपूर्वक पूरा नगरेको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित अविश्वासको प्रस्ताव राजाबाट स्वीकृत भएपछि वि.स. २०४० असार २७ गते थापा सरकार विघटन भयो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द १०७ सदस्यको बहुमतद्वारा निर्विरोध छानिए र राष्ट्रिय पञ्चायतकै सिफारिसमा राजाबाट असार २८ गते उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गरियो तथा २९ गते २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो ।
२०४६ को जनआन्दोलन
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणामार्फत् स्थापित पञ्चायती व्यवस्था तीस वर्षसम्म टिक्यो र २०४६ को जनआन्दोलनसँगै त्यस्को भयो ।
आन्दोलनका कारण
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जन निर्वाचित तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्दै संसद समेत भङ्ग गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम गरेका थिए। त्यस व्यवस्थामा बहुलवाद थिएन। जनताका आधारभूत मौलिक हकहरू कुण्ठित पारिएका थिए। त्यसको विरूद्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र जनता पटक पटक आन्दोलनमा उत्रेका थिए। १८ सालको क्रान्ति, ३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावका कारण २०३६मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले नेपालमा जनमत सँग्रह गराए। बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत सँग्रहमा राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो। त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरू गर्यो। यता कम्युनिष्ट पार्टीहरू आफ्नै किसिमले संघर्ष गरिरहेका थिए। एकैठाउँमा आएर आन्दोलन गर्न नसकेका कारण पञ्चायत झन् शक्तिशाली हुँदै गैरहेको थियो।
आन्दोलनको सुरूवात
२०४५ सालमा १९५० को व्यापार तथा पारवाहन सन्धि नविकरण नभएको भन्दै भारतले नेपालका २ वटा बाहेक सबै नाका बन्द गरिदियो। देशभर खाद्यान्न र पेट्रोलियम लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको व्यापक अभाव भयो। यसै बीच २०४६ माघ ५ देखि ७ गते सम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सञ्चालन गर्यो। जसमा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर पनि उपस्थित भै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नैतिक समर्थन व्यक्त गरे। दलहरू प्रतिवन्धित रहेको अवस्थामा कांग्रेसले खुल्लेआम रूपमा अधिवेशन गर्दा पनि चन्द्रशेखरको उपस्थितिका कारण प्रहरीले धरपकड गर्न सकेन। त्यही अधिवेशनले फागुन ७ गते देखि शान्तिपूर्ण रूपमा जनआन्दोलन सुरू गर्ने निर्णय गर्यो ।
आन्दोलनको स्वरूप
निर्धारित भए अनुसार फागुन ७ गते काठमाडौंमा आन्दोलन सुरू भयो। देशका विभिन्न ठाउँमा जुलुसहरू निस्किए। संयुक्त बाम मोर्चा र नेपाली कांग्रेसले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेको यही पहिलो अवसर थियो। दिनानुदिन मानिसहरूको विशाल समुह सडकमा निस्केर प्रदर्शन गर्न थाल्यो।
आन्दोलनकारी माथि दमन
लामो समयसम्म जनताको आन्दोलनलाई दवाउँदै आएको सरकारले यो आन्दोलन दवाउन व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो । देशका विभिन्न सहरहरूमा निषेधाज्ञा (कर्फ्यूcurfew) लागू गरियो । प्रहरीले लाठी, बूट, गोली र अश्रुग्यास लगायतका सबै औजार प्रयोग गरेर जनतालाई दमन गर्यो । चैत्र २२ गते पाटनको कृष्णमन्दिरबाट केही सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीय जनताहरूले नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाए । सारा पाटन शहरका जनताहरू मिलेर पाटनलाई बाहिरबाट कोही आउन नसक्ने गरी बन्द गराए । सूरक्षाकर्मीले व्यापक दमन गरेपछि पाटनका जनता घरमा भएका घरायसी हतियार हातमा लिएर सडकमा उत्रे । विभिन्न ठाउँमा गोली चल्यो।
मरिचमानको सरकार परिवर्तन
जति दमन बढाएपनि जनताको दृढता अलिकति पनि बिचलित नभएको देखी चैत्र २४ गते राती राजाले एक घोषणा मार्फत मरिचमान सिंहको मन्त्रीमण्डल बिघटन गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्त्वमा ३ सदस्सीय मन्त्रीमण्डल बनाए।
बहुदलको घोषणा
राजाको २४ गतेको घोषणाले आन्दोलनमा कुनै असर पारेन । जनताहरू झन् आक्रोशित रूपमा सडकमा उत्रिए। अन्त्यमा केही नलागेपछि राजाले जनतासामु घुँडा टेके र चैत्र २६ गते राती एक सम्वोधन मार्फत संविधानमा रहेको निर्दलीयता शब्द हटाएको घोषणा गरे । त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलनकारीका तर्फबाट ४ जनाले राजासँग भेटेपछि संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने शर्तमा आन्दोलन स्थगित भयो।
अन्तरिम सरकार र आम निर्वाचन २०४८
राजाले नयाँ सरकारको नेतृत्त्व गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता तथा जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहलाई आग्रह गरेतापनि उनले त्यो पद अस्वीकार गरे । त्यसपछि राजाले बैशाख ३ गते नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। बैशाख ६ गते भट्टराईको नेतृत्त्वमा कांग्रेस, बाममोर्चा र राजाका तर्फबाट गरी ११ जनाको मन्त्रीमण्डल बन्यो। जसको काम संविधान निर्माण गर्ने र संसदको निर्वाचन गराउने थियो।
नेपाली जनता मध्ये अधिकांश पञ्चायती व्यवस्थाप्रति असहमति व्यक्त गर्दै काठमाडौंका सडकमा उत्रिएका थिए। नेपाली जनताले विश्वका थोरै सक्रिय राजतन्त्रमध्ये एकको शासनविरुद्ध र प्रजातन्त्रका पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द पारेका थिए। नेपाली जनता लडे, नेपाली जनताले पीडा सहे र थुप्रै बलिदानी दिए। नेपाली जनताले ५० दिनसम्म निरन्तर संर्घष गरे र अन्ततः चाहेको कुरा पाए ।
संविधान र संसदीय निर्वाचन
नयाँ सरकारले संविधान निर्माण गर्नका लागि तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग गठन गर्यो । जसले तयार गरेको नयाँ संविधान २०४७ कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को रूपमा जारी भयो। जुन संविधानमा मौलिक हक, बालिग मताधिकार, संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदिको ग्यारेन्टी गरिएको थियो । यसले नेपालमा २ सदनात्मक संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको थियो।
संविधान घोषणा २०४७
प्यारा देशवासीहरू, लोक सम्मतिकै आधारमा मुलुकको शासन चलाउने हाम्रो परम्परा अनुसार राजा र जनताको सहयोगबाट २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको बेला प्रजातन्त्रको विकासमा नेपालमा जे जति राजनैतिक परिवर्तनहरू भए ती सबै जनताको चाहना र सहयोगबाट भएका हुन्। प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको स्थान महत्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्ति व्यक्तिकै सामूहिक चाहना र चासोबाट नै प्रजातान्त्रिक भावना र संस्कारको विकास हुन्छ। देश विकासको लामो यात्रमा प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा सरिक हुन संविधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोगबाट आवश्यक प्रजातान्त्रिक संस्कार प्राप्त हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। खुला समाज, उदार राजनीति र लचिलो आर्थिक व्यवस्थाका परिधि भित्र प्रत्येक नेपालीको व्यक्तित्व फस्टाउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
जनताको इच्छा अनुसार नेपालमा पुन: बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरी प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न संविधान सुझाव आयोग गठन गरिबक्सेका थियौं। सम्पूर्ण जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँधी नेपाली मात्रको आकांक्षा अनुसार संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकास गर्न यो नेपाल अधिराज्यको संविधान आधार हुनेछ भन्ने दृढ विश्वास राख्दै आयोगले तयार गरेको मसौदालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हामीमा अन्तर्निहित संवैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकारको प्रयोग गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरी तत्काल लागू गरिबक्सेका छौं। साथै नेपालाको संविधान २०१९ प्रतिसंहरण गरिबक्सेका छौं। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून्। जय नेपाल।
आम निर्वाचन २०४८
नयाँ संविधान अनुसार २०४८ बैशाख २९ गते संसदको निर्वाचन भयो। जसमा नेपाली कांग्रेस बहुमतका साथ सत्तामा पुग्यो भनें उल्लेख्य सीट सहित नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो । नेपाली जनता खुसी थिए । प्रजातान्त्रिक सरकारप्रति नेपाली जनताका थुप्रै आशा, अपेक्षा थिए । वर्षौंको नियन्त्रित जीवनपछि अब नेपाली जनताले आफ्नो मालिक आफै भएको महसूस दिलाउनु आवश्यक थियो । नयाँ उत्साहले राष्ट्रलाई समेटेको थियो, नयाँ बाटो खुलेका थिए।
जनआन्दोलन नेपालमा एक बहुदलीय आन्दोलन थियो, जसले पूर्ण राजतन्त्र अन्त गर्यो र बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र अबधारणा प्रारम्भ गर्यो। यसले पञ्चायती व्यवस्था लाई पनि समाप्त गर्यो।आन्दोलन विभिन्न राजनैतिक दलहरूको बीच एकताको रूपमा चिह्नित गरीएको थियो। यतिमात्र होइन विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टिहरूको समूहको साथ संयुक्त वाम मोर्चा गठन गरेका थिए, तर उनीहरूले नेपाली कांग्रेस जस्तो दलसँग पनि सहयोग गरे । यो एकताको एक परिणाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को गठन गरीएको थियो।
पञ्चायत विघटनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार द्वारा २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । यसपछि २०४८ साल वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभाको २०५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले सर्वाधिक ११० सिट प्राप्त गर्यो । वि.स. २०४८ जेठ १५ गते बहुमतप्राप्त दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा एकमना मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा ६८ सिट पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले रहन पुग्यो । आम निर्वाचनका केहि तथ्यांक हरु
- मिति २०४८ वैशाख २९ (Sunday, May १२, १९९१)
- जम्मा उम्मेदवार संख्या (Total candidates Account) - १३४५ जना
- कुल मतदाता - १,११,९१,७७७
- जम्मा खसेको मत - ७२,९१,०८४ (६५.१५ %)
- जम्मा सदर मत - ९५.५८ %
- जम्मा वदर मत - ४.४२ %
- जम्मा मतदान केन्द्र - ८२२५
- जम्मा उपमतदान केन्द्र - ६५६४
- निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता संख्या - ४७
- मान्यता प्राप्त दल - ४४
- उम्मेदवारी दर्ता दल - २६
- उम्मेदवारी कायम दल - २०
बहुदलीय सरकारहरू
नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजा वीरेन्द्रबाट २०४८ जेठ १३ का दिन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी १५ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । २०५१ कार्तिक २९ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएपछि सम्पन्न यो आम निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले ८८, नेपाली कांग्रेसले ८३ र राप्रपाले २० सीट प्राप्त गरेका थिए । उक्त निर्वाचनको तथ्याङ्क निम्न थियो ।
- आमनिर्वाचन मिति २०५१ कार्तिक २९ गते (Tuesday, November १५, १९९४)
- जम्मा उम्मेदवार संख्या - १४४२ जना
- कुल मतदाता - १,२२,९६,२१९
- जम्मा खसेको मत - ७६,२५,३४८ (६१.८६ %)
- जम्मा सदर मत- ७६,८४,२७७ (९६.८४ %)
- जम्मा वदर मत - २,४१,०७१ (३.१६ %)
- जम्मा मतदान केंद्र - ७४१२
- जम्मा उपमतदान केंद्र - ८१९१
- महिला उम्मेदवार संख्या - ८५
मध्यावधि निर्वाचन, २०५१ मा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलले प्राप्त नगरेकाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यो प्रतिनिधि सभा जेठ ३०, २०५२ मा पुनः विघटन हुन पुग्यो । तर सर्वोच्च अदालतले भदौ १२, २०५२ मा यसलाई पुनस्र्थापित गर्यो र भदौ २० मा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बसी नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले मनमोहन अधिकारी उपर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । वि.स. २०५२ भदौ २५ मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि यो सरकार ढल्यो । त्यसपछि २०५२ भदौ २६ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि आफ्ना एक्काइस सूत्रीय मागउपर कुनै ध्यान नदिएको भन्दै तत्कालीन जनमोर्चाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईलगायतले दीर्घकालीन जनयुद्धका लागि सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरी भूमिगत राजनीतिको थालनी गरे । एमालेको अविश्वासको प्रस्तावले गर्दा वि.स. २०५३ फागुन २३ गते शेरबहादुर देउवा सरकारको विघटन भयो र राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । यो सरकारले पनि काँग्रेसको अविश्वास प्रस्तावका कारण वि.सं. २०५४ असोज १८ मा सत्ताबाट हात धुनुपर्यो । काँग्रेसको मिलेमतोमा राप्रपाको अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा २० असोज २०५४ मा प्रधानमन्त्री भए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन तोक्न सिफारिस गरे । तर प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनले अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्यो । चैत २८, २०५४ मा उनले राजिनामा दिए । यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार चैत्र ३०, २०५४ मा गठन भयो । यस सरकारमा नेकपा(माले पनि सम्मिलित थियो । तर माले छिटै बाहिरिएकाले एमाले सम्मिलित भई मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन भयो । व्यवस्थापिकाको निर्वाचनपछि वि.सं. २०५६ जेठ १३ मा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । यो सरकारले चैत ३ गते राजिनामा दिएपछि ५ चैत, २०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा घटेको अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए र उनले आफ्ना
छोरा पारसलाई युवराज बनाए । शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा सञ्चालित सरकारले वि.स. २०५८ मङ्सिर ११ मा माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गरी २०५९ जेठ १० गतेसम्म ६ महिनाको सङ्कटकाल लागू गर्यो । २०५९ जेठ ११ गते अन्त्य भएको सङ्कटकाल पुनः १३ गतेदेखि लागू भयो र भदौ १२ गतेसम्म कायम रह्यो । २०५९ साल जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन संविधानको प्रावधानअनुसार राजाबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन एंव कात्तिक २७ मा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा भएको थियो ।
कात्तिक २७ मा मध्यावधि चुनाव गर्ने प्रतिबद्दता गरेका देउवालाई निर्धारित तिथिमा चुनाव गर्न नसकेको बहानामा २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘असक्षमता’ को आरोप लगाएर पदच्युत गरे । उनले कात्तिक २७ गते गर्ने भनिएको चुनाव पनि स्थगन गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार आफैँसँग राखी पाँच दिनभित्र नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । असोज १८ देखि २४ सम्म नेपाल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्र बिहिन भयो र असोज २५ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रित्वमा ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो ।
वि.स २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गरी भूमिगत भएको माओवादीसँग गरिएका वि.स. २०५८ साउन ८ गते प्रथम चरणको वार्ता, भदौ २६ मा दोस्रो चरणको वार्ता र कात्तिक २८ मा तेस्रो चरणको वार्ताहरू असफल भएपछि वि.सं. २०५८ मङ्सिर ८ मा माओवादीद्वारा दाङ र स्याङ्जामा गरिएको आक्रमणले सुरक्षा स्थिति थप जटिल बनायो । वि.सं. २०५८ मङ्सिर ११ देखि मुलुकभरि सङ्कटकाल घोषणा गरियो । वि.सं. २०५९ जेठ ११ मा सङ्कटकालको अन्त्य भए पनि जेठ १३ मा पुनः लागू भई भदौ १२ मा समाप्त भयो । माघ १५ मा माओवादीद्वारा तत्काल युद्धविरामको घोषणा एवं सरकारबाट नेकपा (माओवादी) लाई आतंककारी भनी गरिएको घोषणा र गिरफ्तारीको रेड कर्नर नोटिसजस्ता पूर्वनिर्णय फिर्ता लिएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।
0 comments:
Post a Comment