वि.सं. २०१७ देखि २०३७ सालसम्मका पञ्चायती ब्यवस्थाका दुई दशक
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जन निर्वाचित तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्दै संसद समेत भङ्ग गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम गरेका थिए। त्यस व्यवस्थामा बहुलवाद थिएन। जनताका आधारभूत मौलिक हकहरू कुण्ठित पारिएको भनिएको थियो। वि.सं. २०१७ पुष १ गते दलगत राजनीतिक प्रणाली विघटन भएपछि नयाँ शासन सञ्चालनको सूचना पुस ९ गते जनसमक्ष आयो । पुष १२ गते महेन्द्रको अध्यक्षतामा नौ–सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । पुष २२ मा सबै राजनीतिक पार्टी अवैध घोषित भई प्रतिबन्धितसमेत भए । साथै, नेपालमा प्रजातन्त्रको जग तलबाटै बलियो तुल्याउन पञ्चायत व्यवस्था ल्याइने घोषणा भयो । यसअनुरूप वि.सं. २०१८ मा गाँउ पञ्चायतको निर्वाचन भयो । वि.सं. २०१८ माघमा जनकपुर बम काण्ड भयो । वि.स. २०१९ पुष १ गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल संविधानको घोषणा भयो । देशको सर्वोच्च विधायिका राष्ट्रिय पञ्चायतको उद्घाटन सर्वप्रथम राजा महेन्द्रबाट वि.स. २०२० मा भयो । वि.स. २०२३ मा संविधानको प्रथम संशोधन भई पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्था बन्न पुग्यो ।
सत्र सालदेखि सुरू भएको पञ्चायती शासन प्रणालीमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने मौका डा. तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा (पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत प्रथम प्रधानमन्त्री), कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल (वि.सं.२०३०), मरिचमान सिंह र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्राप्त गरे । वि.सं. २०३६ जेठ १० गते जनमतसंग्रहको घोषणा भयो । २०३७ साल वैशाख २० गते सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतको विजय भयो ।
संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि राजा महेन्द्रबाट वि.स. २०१७ साल पौष २२ गते पञ्चायती परम्परा थालनी भएको घोषणा गरी उक्त घोषणमा देशको सर्वत्तोमुखी विकास तथा निर्माणका निम्ति नयाँ शक्तिको मूल फुटाउन दरिद्रता, अज्ञानता र पिछडिएको अवस्थालाई हटाई नेपालको माटोमा जरा हाल्न सक्ने यहाँकै हावापानी सुहाउँदो प्रजातन्त्रको बिरूवा स्वरूप पञ्चायतको बिजारोपण गरिएको भनियो । सबै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायत पद्धति नै प्रजातन्त्रको जग भएको र माथिबाट लादिएको प्रजातन्त्र देशमा अफाप सिद्ध भएको तथा प्रजातन्त्रको जग तलैबाट बलियो तुल्याउन स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाद्वारा जनतालाई प्रशासनमा सरिक गराई देशको समस्या र प्रगतिमा जन अभिरूचि बढाउने उद्देश्यले पञ्चायतको दिशाबोध गराउन खोजियो । वि.स. २०१९ साल पौष १ गते पञ्चायती व्यवस्थानुकूल नयाँ संविधान जारी भएको थियो ।
राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयको स्थापना
विभिन्न क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सामूहिक शक्तिलाई सङ्गठित र विकसित गर्न वि.स. २०१७ फागुन ७ गते राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय खडा भयो । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१७ अनुसार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय निर्देशन परिषद् पनि गठन गरियो । विभिन्न वर्गलाई समन्वय गरी राष्ट्रिय जीवनमा प्रवाहित गर्नेजस्ता काम–कर्तव्य भएको यो मन्त्रालय वि.स. २०१९ चैत्र २० मा पञ्चायत मन्त्रालयमा गाभियो र वि.स. २०२० सालमा सो परिषद् विघटन भयो ।
नेपालको संविधान- २०१९
निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको आधार समेत मानिएको यो संविधान २०१९ मा राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। पञ्चायतकाल भरि चलेको यो संविधानमा ३ पटक सम्म संशोधनहरू गरियो । तत्कालिन अर्थ, आर्थिक कार्य बिशेष मन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव तथा एक मात्र महिला सदस्य श्रीमती अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको गठन २०१९/०१/२६ गते भएको हो । उक्त आयोगलाई २०१९/०२/१९ गते सम्म २३ दिनको समयमा संविधान मस्यौदा राजा समक्ष पेश गर्न तोकिएको थियो । पहिलो सक्रिय राजतन्त्रात्मक संविधान २०१९/०९/०१ गते राजा महेन्द्रबाट घोषित भएको हो । २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा १ सदनात्मक ब्यबस्था थियो । उक्त ब्यबस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । सार्वभौम सत्ता तथा अबशिष्ट अधिकार धारा ९० को आधारमा राजामा थियो । राजाबाट शाही घोषणाद्धारा संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । भाग १३ को धारा ७७ र धारा ७८ मा लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था थियो । भाग १३ को धारा ७५ र ७६ मा महालेखापरीक्षकको ब्यबस्था थियो । भाग १३ (क) को धारा ७८ (क ख ग) मा निर्वाचन आयोगको ब्यबस्था थियो । भाग १० ग –धारा ६७ (ग,घ,ङ) मा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको ब्यबस्था गरिएको थियो । धारा ९ मा नागरिकहरूको मुल कर्तब्यको ब्यबस्था थियो । ६ वटा बर्गीय संगठनको ब्यबस्था भाग १० ग –धारा ६७ (ग,घ,ङ)मा थियो । ३ पटक संसोधन भएको उक्त संविधानको पहिलो संसोधन २०२३ माघ १४ मा भएको थियो । जुन संसोधन द्वारा संविधानमा रहेका बिबिध अङ्ग्रेजी शब्दहरूलाई नेपालीकरण गरिएको थियो तथा अञ्चलाधीसको ब्यबस्था गरिएको थियो । दोस्रो संसोधन २०३२ मार्ग २६मा भएको थियो । तेस्रो संसोधन २०३७ पौष १ गते भएको थियो । तेस्रो संसोधन सुझाव मस्यौदा आयोग २०३७ पौष १मा तत्कालीन का.मु.प्रधान न्यायाधीस श्री बासुदेव शर्मा अध्यक्ष तथा ध्रुववर सिंह थापा सदस्य साथै एकमात्र महिला कमल राणाको सदस्यतामा गठन भएको थियो । उक्त संबिधान अनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालको पहिलो आम निर्वाचन बि.सं. २०३८ मा भएको थियो ।
पञ्चायतमा सुधारका प्रयासहरू
सर्वप्रथम वि.स. २०१८ साल फागुन ७ गतेदेखि गाँउ र नगरपञ्चायत तहमा निर्वाचन प्रारम्भ भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रथम अधिवेशनपछि वि.स. २०२० जेठमा पहिलो पटक पञ्चायत विकास सम्मेलन भयो । वि.स. २०२० भदौ १ मा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भयो । वि.स. २०२१ मङ्सिर ८ गते भूमिसुधार ऐन जारी भएको थियो । वि.स. २०२४ असोज ६ गते राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतलाई एक सन्देश पठाई पञ्चायतको विकल्प सोधनी हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकले सर्वसम्मतिबाट असोज ११ गते यो निर्विकल्प छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरी असोज १३ गते दशसूत्रीय योजना बनाइयो । जसमा देश विकासका लागि ग्रामीण विकासलाई जोड दिइने कुराहरू उल्लेख गरिएका थिए । २०३३ साल भदौ र असोजमा पहिलोपल्ट राष्ट्रियस्तरमा पञ्चभेला आयोजना भएको थियो । यस भेलामा पञ्चायतको सिद्धान्त व्यवस्थित गरिएको थियो ।
नेपालको एकमात्र जनमत सङ्ग्रह-२०३७
जनमत संग्रह २०३७ नेपालमा भएको एक निर्वाचन हो जसमा बहुदलीय कि निर्दलीय शासन पद्दति लागू गर्ने भन्ने विषयमा मतदान गराइएको थियो। राजा महेन्द्रले सुरू गरेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भएपछि, वि.स.२०१७ देखि २०३६ सम्मको १९ वर्षीय पञ्चायती शासनबाट राजनीतिक वातावरण शुद्ध हुन नसकेको, जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा उठ्न नसकेको, महँगी बढ्दै गएको, पञ्चायतका कार्यकर्ता जनप्रिय हुन नसकेका जस्ता अनकौँ विरोधका आवाजहरू सत्ता सञ्चालक तथा सर्वसाधारणमाझसमेत उठ्न थाले । नेपालमा बहुदल वा तत्कालिन शासनरत पञ्चायती व्यवस्था मान्ने भनेर जनमतसंग्रह गर्ने घोषणा भयो । तात्कालिक राजा बीरेन्द्रले वि. सं. २०३६ साल जेठ १० गते जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए। वि. सं. २०३७ बैशाख २० गते जनमतसंग्रहका लागि मतदान भएको थियो ।
उक्त चुनावको परिणाम जेठ १ गते सार्वजनिक गरियो । अधिराज्यभर कूल मतदाता संख्या ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ मध्ये कूल ४८ लाख १३ हजार ४ सय ८६ मत (६६ दशमलव ९२ प्रतिशत) खसेकोमा ३ लाख ७२ हजार ६९ मत (७ दशमलव ७३ प्रतिशत) बदर भएका थिए । ४४ लाख ४१ हजार ४ सय १७ (९२ दशमलव २७ प्रतिशत) मतपत्र सदर भए । जनमतमा ३३ लाख जति महिला सहभागि भए । पहेलो रङ्गको पञ्चायतपक्षलाई कूल २४ लाख ३३ हजार ४ सय ५२ मत (५४ दशमलव ७९ प्रतिशत) प्राप्त भयो भने नीलो रङ्गको बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९ सय ६५ मत (४५ दशमलव २१ प्रतिशत) प्राप्त भयो । सुधारसहितको पञ्चायत पक्षलाई ४ लाख २५ हजार ४ सय ८७ बढी मत प्राप्त भयो । चौधै अञ्चलमा बहुमत र जिल्लाको आधारमा ५५ जिल्लामा पञ्चायत पक्ष बहुमतले विजयी भयो ।
जनमत संग्रह केही तथ्याङ्क
विक्रम संवत २०३६ जेठ १० (Thursday, May २४, १९७९ AD) गते श्री ५ बाट "बहुदलीय व्यवस्था वा सुधारिएको पंचायत" विषयमा जनमत लिने घोषणा भयो । सोहिअनुरूप २०३६ चैत्र २० गते राष्ट्रिय चुनाव आयोगले वि. स. २०३७ बैशाख २० (Friday, May २, १९८०) गते जनमत संग्रह गरिने घोषणा भयो। जनमत संग्रहको परिणाम २०३७ साल जेठ १ (Wednesday, May १४, १९८०) गते भएको थियो। जसको केहि तथ्याङ्क निम्न अनुसार छ ।।
- जम्मा मतदाता - ७१,९२,४५१
- मतदान - ४८,१३,४८६ (६६.९२ %)
- सदर मत - ४४,४१,४१७ (९२.२७ %)
- वदर मत - ३,७२,०६९ (७.७३ %)
- पंचायतको पक्षमा - २४,३३,४५२ (५४.७९ %)
- बहुदलको पक्षमा - २०,०७,९६५ (४५.२१ %)
- यस जनमत संग्रहमा Nepalमा १० ,००६ (Ten thousand six) र विदेशमा १९ वटा मतदान केंद्र राखिएका थिए। पंचायाताले ५५ जिल्लामा (५५ Disticts) र बहुदलले २० (२०) जिल्लामा विजय प्राप्त गरेको थियो।
0 comments:
Post a Comment