राज्य संयन्त्रको शक्ति प्रयोग गर्ने अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र
न्यायपालिका अलग अलग रहने, यी अङ्गवीच शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड हुने, यी
अङ्गले आ–आफ्नो शक्ति र अधिकार आ–आफ्नो सीमाभित्र रही स्वतन्त्रतापूर्वक
प्रयोग सिद्धान्तलाई शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ । यो शक्तिको विभाजन हो । यो
लोकतान्त्रिक पद्दतिको आधारशिला हो । यसले निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको
अन्त्य गरौं नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ । यो अवधारण सन् १७४८ मा
फ्रान्सका दार्शनिक मन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेका हुन ।
राज्य जनताको इच्छालाई आकार दिने, अभिव्यक्त गर्ने र साकार पार्र्नेे
आधुनिक संस्था हो । जनताले सामाजिक सम्झौताको माध्यमद्धारा राज्यलाई प्रदान
गरेको आफनो सार्वभौमसत्ताको महत्वपूर्ण अंशले नै राज्यशक्तिको सृजना गर्दछ
। राज्यशक्ति कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा मात्र केन्द्रित गरिएमा त्यहा
निरकुंशताको जन्म हुन पुग्दछ । राज्यशक्तिलाई कामको प्रकृतिको आधारमा
विभाजन गरी भिन्न भिन्न अंग तथा पदाधिकारीमा निहीत गर्न सकिएमा राज्य
व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ । राज्य सञ्चालनमा शासकीय
स्वविवेकाधिकार कम गर्न र लोकतान्त्रिक ढंगबाट शासन सञ्चालन
गर्नको लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त महत्वपूर्ण सावित भएको छ । ग्रिक
दार्शनिक अरस्तुले आधुनिक संविधानमा विमर्शकारी, कार्यकारी र न्यायिक गरी
तीनवटा तत्वहरु विद्यमान हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । यो वैयक्तिक
स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने र शासनलाई लोकतान्त्रिक बनाउने प्रारम्भिक
प्रयास थियो । राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका
गरी तीन अंगमा विभाजन गर्नु पर्ने विषयलाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको
रुपमा विशद व्याख्या गर्ने काम फ्रेञ्च दार्शनिक मन्टेस्क्यूले सन् १७४८ मा
गरे । कानून निर्माण, अध्यादेश अनुमोदन, नीति र कार्यक्रम पारित गर्ने
जस्ता शासकीय मापदण्डको निर्धारण गर्ने कामलाई विधायिकी कार्य, कानूनको
कार्यान्वयन गर्ने, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने, सार्वजनिक
प्रशाासन सञ्चालन गर्ने, र वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने जिम्मेवारीलाई
कार्यकारीणी कार्य र विवादको समाधान, संविधान र कानूनको व्याख्या, न्यायीक
पुनरावलोकन र मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीलाई न्यायिक कार्यको
रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
0 comments:
Post a Comment