नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक अहिले राज्य प्रणालीको पुनसंरचनामा प्रवेश गरेको छ । पुनसंरचनाको विस्तृत अर्थ राजनैतिक प्रणालीको पुनसंरचना मात्र होइन, राज्यका तह र अंगबीचको शक्ति विनियोजनको पुनसंरचना, आर्थिक निर्णय प्रक्रियाको पुनसंरचना, योजना प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासन र सेवा व्यवस्थापनको पनि पुनसंरचना हो । शक्ति, साधन, स्रोत, निर्णय प्रक्रिया जस्ता कुराहरु प्रभावकारी नागरिक सेवाका पूर्वाधार हुन् । नागरिकहरु जहिले पनि दैनन्दिनी समस्याको तत्काल समाधान चाहन्छन् र सुनिश्चित भविष्यको अपेक्षा गर्दछन् । राज्यको पुनसंरचना यसर्थ शासकीय तहको मात्र पुनसंरचना होइन, राज्यइच्छा कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र, योजना प्रणाली र निर्णय प्रक्रियाको पनि पुनसंरचना हो । राज्यलाई सर्वसाधारणको नगिच पुर्याएर उनीहरुका आवश्यकता र अपेक्षाको त्यहीबाट तत्काल संवोधन गर्ने कार्य प्रणालीको स्थापना हो । सामान्य नागरिकका अर्थमा यही नै राज्यको पुनसंरचना हो ।
उपलव्ध प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन, पूँजी र प्रविधिलाई निश्चित उद्देश्यपूर्तिका लागि आदर्श अभ्यास गर्ने प्रक्रिया योजना प्रणाली हो । यस प्रक्रियामा उद्देश्य वा गन्तव्य निर्धारण, उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपयुक्त रणनीति तय, क्रियाकलापहरुको प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयन व्यवस्थापन र अनुगमन मूल्याङ्कन जस्ता कार्यहरु शृङ्खलावद्ध रुपमा सम्पादन गरिन्छन् । तर यी काम एकात्मक राज्य प्रणालीमा जसरी गरिन्छन्, संघात्मक संरचनामा त्यसरी नै गर्न सकिदैन । नेपालको संविधान जारी भै राज्यको शासकीय तहलाई तीनतहमा पुनसंरचना गर्ने व्यवस्था भएकाले राज्यका तहहरुबीच भूमिका, कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र स्रोत साधन पनि विभाजन हुने भएकाले योजना प्रणालीमा पनि पुनसंरचनाको आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने आशय राखेको छ । यसर्थ एकात्मक शासन प्रणालीमा अवलम्वन गरिएका पद्धति, प्रक्रिया, संरचना र योजना मूल्यहरु पनि संवैधानिक भावनाअनुरुप पुनसंरचित गरिनु जरुरी छ । किनकी योजना प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन जस्ता पक्ष पुनसंरचना नभै शासकीय तहहरु थप्दैमा बास्तविक रुपमा राज्य पुनसंरना हुन सक्तैन । संवैधानिक भावनालाई क्रियाशील बनाइ जनस्तरमा संस्थागत गर्न र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि योजना प्रणालीको प्रभावकारिता आधार शर्त हो ।
विश्वमा संघीय संरचनाको शासकीय अभ्यास भएका मुलुकहरुको विश्लेषण गर्दा योजना प्रणालीका दृष्टिकोणमा पाँच प्रकारको संघीय संरचना पाइन्छ । पहिलो हो अतिकेन्द्रीकृत संघीयता । मलेशिया यसको उदाहरण हो । संघीय मन्त्रिपरिषद विकास सम्बन्धी रणनीति तथा नीति निर्माण र योजना तर्जुमामा निर्णयक भूमिकामा रहन्छ भने प्रधानमन्त्री मातहत रहेको आर्थिक योजना इकाइ, अर्थमन्त्रालय र बैंक नेगारा मलेशिया समष्टिगत आर्थिक विषयमा उल्लेख्य भूमिका खेल्दछन् । राज्य तथा स्थानीय तह प्रत्यायोजित कार्यक्षेत्रमा योजना, कार्ययोजना तर्जुमा तथा सेवा व्यवस्थापनमा संलग्न हुन्छन् । दोसो ढाँचा सामान्य वा आंशिक केन्द्रीकृत प्रणाली हो र भारत यसको उदाहरण हो । भारतले अवलम्वन गरेको संघीय ढाँचा आंशिक केन्द्रीयता र आंशिक स्वायत्तताको मिश्रित श्वरुप हो । संघ राज्यको तुलनामा धेरै अधिकारको उपयोग गर्दछ । रणनीति, नीति, योजना र राष्टिÄय योजना मूल्य स्थापना गर्ने कार्यक्षेत्रमा संघ रहन्छ भने राज्यहरु कार्यक्रमिक स्वयत्तताको सीमित उपयोग गर्दछन् । संघ र राज्यबीच सहकार्य र सहयोग रहन्छ । तेस्रो ढाँचा सामान्य विकेन्द्रीत संघीयता हो र क्यानाडा यसको उदाहरण हो । क्यानाडाली संघीयता अन्तर्गत प्रदेशहरुलाई कार्य स्वतन्त्रता र राजस्व आधार दिइएको छ । विगत दुई दशकदेखि भाषा÷संस्कृति, उर्जा र आर्थिक एवम् स्थानीय सवालमा विकेन्द्रीत स्वायत्तता दिइएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय नगरहरु स्थानीय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यक्षमता, स्रोत, सेवा प्रवाह सामथ्र्य एवम् प्राविधिक दक्षताका कारण सवै स्थानीय निकाय समान रुपमा योजना व्यवस्थापनमा उत्तिके सक्षम छैनन् । चौथो ढाँचा अति विकेन्द्रीकृत संघीयता हो र यसको विशिष्ठ स्वरुप स्वीजरल्याण्डमा रहेको छ । स्वायत्त क्यान्टोनहरुको संघीय तहको अधिकार र अवशिष्ट अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्षम छन् । नेपालका जिल्ला जत्रै २६ क्यान्टोनहरु संघबाट स्वतन्त्र छन् भने तेस्रो तह ‘कम्युनिटी’ पनि परिभाषित कार्य गर्न पूरै स्वतन्त्र छन् । प्रत्येक शासकीय तहमा आआफ्नै योजना तथा कार्यान्वयन प्रणाली छन् तर केन्द्रीय प्रणालीसँगको आवद्धता त्यति रहदैन, न आवधिकताका हिसावमा पनि संरचनाहरुबीचको एकरुपता पाइन्छ । तर सवै तहका काममा पूर्ण पारदर्शिता र सर्वसाधारणको सहभागीता हुदै आएकोले स्वीजरल्याण्ड पूर्ण विकेन्द्रीकृत संरचनाको उदाहरण मानिन्छ । पाँर्चौ स्वरुप सहकारितामूलक संघीयता हो, जसको अभ्यास द. अफ्रिका र जर्मनीमा पाइन्छ । सहकारितामूलक शासन र सहभागितामुलक प्रजातन्त्र यसको विशेषता हो । राज्यका तह र अंगहरु पृथक र स्वायत्तभन्दा पनि परिपूरक सम्बन्धमा रहन्छन् । पारस्परिक पृष्ठपोषण र समायोजन विधिले सहकारितामुलक संघीयतालाई अवलम्वन गरेको देखिन्छ ।
नेपाल संघीय संरचनाका दृष्टिकोणमा कान्छो मुलुक हो । नेपालको संविधान जारी भएपछि राज्यको विद्यमान एकात्मक शासकीय श्वरुप संघात्मक संरचनामा बदलिने क्रममा छन् । संघीयताका लामो इतिहास भएका संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्वीजरल्याण्ड, क्यानाडा जस्ता मुलुकको झै राज्य पुनसंरचनाको सन्दर्भ र पृष्ठभूमि पनि नेपालमा छैन । शासन प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाइ सर्वसाधरणलाई शासन प्रणालीमा बढीभन्दा बढी सहभागी बनाउन विद्यमान एकात्मक प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण प्राप्त गर्ने चाहनाका कारण संघीय संरचना लागू भएको हो । राज्यको संरचना र कार्यक्षेत्रका विषयमा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरे पनि अभ्यासका क्रममा यसले पूर्णता पाउने हो । साथै नेपालले अवलम्वन गर्न खोजेको संघीय संरचना स्वीजरल्याण्ड वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तो पूर्ण विकेन्द्रीकृत/स्वायत्त होइन, नकि मलेशिया जस्तो अतिकेन्द्रीयताको सिद्धान्त नै अवलम्वन गर्न खोजिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा १,२,३,४,५ का प्रावधान र यसअन्तर्गतका अनुसूचीमा उल्लेख भएका कार्यसूचीहरु अनुसार क्यानाडा जस्तो सामान्य विकेन्द्रीकृत र संघीय गणतन्त्र जर्मनी र द.अफ्रिकाजस्तो सहकारिताको सिद्धान्त अवलम्वन गर्न खोजेको देखिन्छ । संवैधानिक प्रावधानहरु कार्यान्वयनका क्रममा परिस्कृत हुदै जाने भएकाले केवल संरचनागत व्याख्या मात्र पुनसंरचनाको अर्थ र आशय होइन ।
संघीय तह अहिलेको जस्तो विस्तृत र कार्यकारी भूमिकामा नरही मागर्दशनक भूमिकामा रहनु पर्दछ । किनकी प्रदेश तथा स्थानीय तह पनि संविधान प्रत्यायोजित अधिकार अनुरुपको जिम्मेवारी लिने सक्षम निकायका रुपमा स्थापित हुदैछन् । यस सन्दर्भमा योजना र नीतिका मापदण्ड स्थापना, अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण, क्षमता विकास र समन्वय संघको दायित्व हो । संघको योजना भूमिका भनेको रणनीतिक दृष्टिकोण निर्माण, नीति समन्वय, प्रणाली परिवर्तन र स्थीरताका लागि सहयोग र सहजकारीता , सरकार वाहिरका पत्रलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण, विपन्न र लक्ष्यित वर्गका लागि नीति हस्तक्षेप, बजारका खरावी नियन्त्रण, अनुसन्धान र विकास, बहुप्रादेशिक र उच्च जोखिमका बृहद आयोजना सञ्चालन, प्रदेशबीचका संभावित विवाद र प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन, साधन स्रोतको समन्यायिक विनियोजन, अन्तराष्टिÄय विकास सहायता परिचालन, समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व र अन्तिम जिम्मेवारी वहनमा रहनु पर्दछ ।
संघका उल्लेखित कार्यभूमिका निर्वाहका लागि योजना संगठन (राष्ट्रिय नीति तथा योजना आयोग वा यस्तै अन्य नाम हुनसक्छ) पनि यसैअनुरुप चुस्त, कार्यमूलक र व्यावसायिक हुनुको विकल्प छैन । हालको कर्मचारीतन्त्रीय संगठनलाई विज्ञतामुखी संगठनमा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ । संगठनमा नियुक्त हुने राजनैतिक पदाधिकारीहरु अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, समाजशास्त्र, वातावरण, इञ्जिनियरिङ, भूगोल जस्ता विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राविधिक निपुणता सिद्ध गरिसकेका र उच्च इमान्दारिता भएका व्यक्तिहरु हुनुपर्दछ । योजना निकाय ‘टेक्नो–पोलिटिकल’ संस्था भएकोले त्यहा नियुक्त हुने व्यक्ति राजनैतिक आँखाबाटमात्र छनौट हुनु हुदैन । संस्थाहरुको गरिमा र औचित्य पुष्टि त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीको क्षमतामा निर्भर गर्दछ । भोलिका दिनमा धेरैखाले चुनौती सामना गर्नसक्ने, राजनीतिक प्रणालीको विश्वास जित्नसक्ने र सामाजिक संकेतहरु टिप्नसक्ने व्यक्तिहरुको आवश्यकता पर्नेछ । साथै योजना संगठनभित्र क्षेत्रगत विज्ञताको समूह निर्माणमा उत्तिकै जरुरी हुन आउछ । साथै योजना निकायभित्रको कर्मचारी व्यवस्थापन र यसको कार्यशैली अनुकरणीय, वैज्ञानिक र वाह्य परिवेशका सङ्केतहरुलाई सहजै आत्मसात गर्ने हुनुपर्दछ ।
प्रदेश तहमा दश मन्त्रालय रहने आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै योजना निकायको जरुरी छैन । आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणमा पनि त्यो सम्भव देखिदैन । प्रदशेको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आर्थिक तथा वित्तीय मामिला हेर्ने निकायलाई सचिवालय तोकी सम्वद्ध मन्त्रालय र निकाय प्रमुख भएको योजना निकाय गठन गरिनु उचित हुन्छ । प्रदशेलाई रणनीतिक भन्दा पनि कार्यक्रमिक र भौतिक विकास योजना एवम् सेवा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ । जसले संघीय नीति तथा योजनाका मापदण्ड, योजना मूल्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकोस । स्थानीय तहमा भने हालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले सुम्पिएको कार्य ढाँचा र योजना प्रणालीलाई संघीय ढाँचामा आवश्यक परिमार्जन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइनु नै पर्यात हुन्छ । तर मुलुकको भौगोलिक विविधता, विशष्ठता र संभावना अनुसार विशेष क्षेत्र योजना पद्धति अवलम्वन गर्न जरुरी हुनसक्छ ।
संघीय संरचना अनुरुपको योजना प्रणालीबाट नै संविधानले स्थापित गरेका आथिर्क सामाजिक समृद्धिको सपनालाई कार्यरुपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ । संविधानले राज्य पुनसंरचनाको खाका मात्र दिएको छ, त्यस अनुरुपका प्रणालीहरु निर्माण गर्ने काम वाँकी नै छ । ती धेरै प्रणालीमध्ये योजना प्रणाली यसकारण महत्वपूर्ण हो कि यसले उपलव्ध स्रोत तथा संभावनालाई अभ्यास गर्ने वातावरण बनाउछ । योजनाको उद्देश्य संभावनाहरुको भरपुर उपयोग गरी समग्र मानव विकासलाई गति दिनु हो, ता कि कुनैपनि नागरिकले उसको भविष्य सुनिश्चित भएको महशुस गर्न सकोस, आफू त्यस मुलुकको नागरिक भएकोमा गर्व गर्न सकोस । भूगोल, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय र अन्तरपुस्ताबीच समन्याय स्थापित गर्न सकोस । सारमा त्यो नै राज्य पुनसंरचनाको सही मर्म हो । त्यो नै नेपालीहरुले खोजेको दशकौ देखिको अभिलासा हो ।
- गोपिनाथ मैनाली
0 comments:
Post a Comment