सामाजिक र समाजकल्याण पक्ष राष्ट्रको सर्वांगीण विकासको एक अभिन्न अंग हो । आधुनिक कल्याणकारी राज्यले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुविधा प्रदान गरी आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रका असहाय, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि उचित पुनःस्थापना, रोजगारी र सुरक्षाको व्यवस्था गरी देश विकास कार्यमा सरिक गराउनु आवश्यक छ ।
नेपालको मूल कानुन संविधानमा महिला, बालक र वृद्धहरूलाई विशेष व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन र समन्वय गर्न २०५२ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय स्थापना गरियो ।
कमजोर र अशक्त वर्गलाई सशक्तीकरण गरी उनीहरूलाई सामाजिक न्याय, प्रदान गर्ने कुरा लोककल्याणकारी राज्यको आधारभूत मान्यता हो । राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि समाजका हरेक वर्ग र व्यक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
विश्वमा सन् १९३० को बृहत् आर्थिक मन्दीपछि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा तीव्र विकास भएको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने सर्वप्रथम अमेरिकामा सन् १९३५ को सामाजिक सुरक्षा कानुनबाट आरम्भ भयो ।
राज्यले एकातिर कानुनको अगाडि सबै समान हुने गरी समानताका व्यवस्था गरेको हुन्छ भने अर्कातिर केही वर्ग वा कुनै किसिमका व्यक्तिहरूका लागि संरक्षित विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका कुरा अतिरिक्त दुर्घटना, मृत्यु, बिरामी वा अशक्तताको अवस्थामा सहयोगका कुरा पर्छन् । त्यसबाहेक समाजमा स्वतन्त्र र सक्षम तरिकाले बाँच्न न्यायपूर्ण र सुरक्षापूर्ण वातावरणको सिर्जनाका कुरा पनि यसअन्तर्गत पर्छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहको, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हरेचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ ।
खासगरी सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत यी कुरालाई मुख्य रूपमा समेटिएको छ— प्रसूति हुँदा उपलब्ध गराइने सहयोग, बच्चाको हेरचाह र खानपिनका निम्ति उपलब्ध गराइने सहयोग, बिरामी हुँदाको बखत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, बेरोजगारहरूलाई उपलब्ध गराउने सहयोग, अपांगता भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सहयोग, वृद्धावस्थामा उपलब्ध गराइने सहयोग, दुर्घटना भएका बखत उपलब्ध गराइने सहयोग, महिला, दलित र केटाकेटीको संरक्षणका निम्ति उपलब्ध गराइने सहयोग, बिरामी भएका बखत पाउने तलबी बिदा र विपन्नलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था ।
नेपालमा अपांगता भएका नागरिकसम्बन्धी वर्तमान अवस्थामा निकै जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा देखिएको छ । अपांगतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा समयमै समसामयिक सुधार नहुनु, राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कमी हुनु, अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान तथा परिभाषामा अस्पष्टता हुनु, यसबारे स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम नहुनुजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।
यसका साथसाथै अपांगता भएका व्यक्तिको उचित संरक्षणको अभाव, विभेदपूर्ण सोचाइ हुनु, नीति तथा कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयन गर्नु, अपर्याप्त सेवा तथा सुविधा हुनु पनि वर्तमान समयमा समस्याका रूपमा देखिएको छ ।
त्यस्तै कल्याणकारी सोचमा सेवा प्रदान नगरिनु, अपांगता भएका व्यक्तिका बारेमा जनचेतनाको कमी हुनु, सार्वजनिक स्थल, भवन तथा सडकहरूमा अपांगतामैत्री व्यवहार नहुनु, तालिम तथा पुनःस्थापना पर्याप्त नहुनु, आर्थिक तथा रोजगार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु पनि अपांगता भएका नागरिकको महत्वपूर्ण समस्याको रूपमा देखिएको पाइन्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराउन सकियो भने केही हदसम्म समस्याको समाधान हुन सक्छ । करिब २६ लाखको संंख्यामा रहेको अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये बहुसंख्यक गरिबीको अवस्थामा रहेका र गरिबीकै कारणले आफ्नो दैनिक व्यवहार गर्न असम्भव हुने हुँदा जीवनयापनका लागि आयआर्जन गर्न रोजगारीको आवश्यकता छ ।
नेपालमा अपांगता भएका व्यक्ति कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत भएको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा पनि अपांगता भएका बालबालिकाको संख्या नै धेरै छ ।
यस्ता बालबालिकाहरूका निमित्त तिनको कठिनाइ र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्ने शिक्षामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । गरिबी, जनचेतनाको अभाव र अपांगता भएका व्यक्तिप्रति परिवार र समाजको नकारात्मक दृष्टिकोणका कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेकोे छ ।
यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा पनि वर्तमान समयमा निकै समस्याहरू देखिएका छन् । नेपालमा ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिन्छ । अहिले नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १३ लाखभन्दा माथि छ ।
आधुनिक औषधि विज्ञानको प्रभावकारिकताले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वृद्धि हुँदै जान थालेको देखिन्छ । २०५८ असोजमा अध्ययन गरी प्रकाशमा ल्याएको नेपाल सहभागीमूलक कार्यसमूह (नेपाल) द्वारा गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७५ पार गरेका वृद्धवृद्धाहरूको संख्या १ लाख ७३ हजार ८ सय ३४ र ६० वर्ष नाघेकाको संख्या १० लाख ७१ हजार छ ।
कुल वृद्धवृद्धाको संख्याको ४६.७ प्रतिशत तराईमा ४५.५ प्रतिशत पहाडमा र ७.८ प्रतिशत उच्च पहाडी क्षेत्रमा छ । यद्यपि २०६८ को जनगणनाले यो संख्या बढी देखाएको छ । शिक्षाको अभावका कारण ज्येष्ठ नागरिक बौद्धिक काम गर्न सक्दैनन् भने शारीरिक श्रम गर्ने शक्ति उनीहरूमा हुँदैन ।
त्यसैले उनीहरूलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसमा निकै समस्या देखिएका छन् ।
उदाहरणका रूपमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु, राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कमी हुनु, ज्येष्ठ नागरिकबारे स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम नहुनु, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तको उचित संरक्षणको कमी हुनु पनि प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
यसका साथसाथै ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान बढाउनका लागि प्रचार–प्रसार कम हुनु, नीति तथा कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयन हुनु, ज्येष्ठ नागरिकका लागि अपर्याप्त सेवा तथा सुविधा हुनु, पुनःस्थापना पर्याप्त नहुनु, ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु, संस्थागत व्यवस्था नहुनु पनि आज महत्वपूर्ण समस्याका रूपमा देखिएको छ ।
सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम लागू गर्नका लागि राज्यले खासै ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु पर्दैन । यसलाई कर्मचारी सञ्चय कोष जसरी अहिले सञ्चालन भइरहेको छ त्यसरी नै सञ्चालन गर्न/गराउन सकिन्छ । यसका कतिपय किसिम त सरकारको संरक्षण र सुपरीवेक्षणमा निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चालन हुन सक्छ ।
त्यसैले यहाँ राज्यको योगदान भनेको दुई कुरामा रहन्छ– अभिभावक वा संरक्षकको भूमिका, सुपरिवेक्षकको भूमिका । तर, देशमा हाल सञ्चालन भइरहेका कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाउँदै आएका कोषहरूले केवल संगठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा मजदुरलाई मात्र समेटेका छन् ।
यसको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । सामाजिक सहयोग संरक्षण गर्ने पुरानो तरिका हो । यसमा लाभान्वित समुदायको प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान रहँदैन । यो त कुनै श्रमिक कठिनाइमा परेपछि राज्यले वा रोजगारदाता वा अरू कसैले एकतर्फी रूपमा गर्ने सहयोग हो ।
यस्तो सहयोग पनि दुई प्रकारका छन्— स्वेच्छिक सहयोग र अनिवार्य सहयोग । सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षणले कमजोर तथा जोखिममा पर्न सक्ने व्यक्ति र समुदायको सहयोग कार्यमा बढी जोड दिन्छ भने समावेशी विकासका सवाललाई बढी जोढ दिन्छ ।
वास्तवमा सामाजिक सुरक्षणको विषय शताब्दियौंदेखि सरकारी, गैरसरकारी, निजी र धार्मिक संस्थाहरूले आत्मसात् गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरेको कार्य हो ।
यद्यपि नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा बढ्दो जनसंख्याले गर्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको दीर्घकालीन र प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि तगारो बनेको छ ।
नेपालमा सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने निकायको कुशलता नै धेरै हदमा उद्देश्य प्राप्तिको आधार बन्ने गर्छ । तर, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने परम्परागत प्राविधिक संयन्त्र र अभ्यासको अभावका कारण लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा परेको देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुमा राज्यहरूले समाजका कमजोर तथा जोखिममा पर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने कल्याणकारी अवधारणा थालनी भएको थियो ।
बिस्तार सामाजिक सुरक्षाको धारणाबाट सामाजिक सुरक्षाको धारणामा सुधार भयो, जसमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको समान उद्देश्यका योगदान तथा कार्यहरू समावेश हुन थाले ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा भने चुनौती देखिएका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरू विभिन्न रूपमा छरिएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय छैन भने तथ्यांक अभिलेख राख्ने क्रममा त्रुटि देखिएका छन् ।
स्थानीय निकाय, विद्यालय स्वास्थ्य संस्था अन्य सेवा केन्द्रबाट प्रदान गर्ने सेवासुविधा सही तरिकाबाट समयमै प्रदान गर्न ती निकायमा आर्थिक र मानव सोतसाधन र तालिमको कमी देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू खासगरी भत्ता र छात्रवृत्तिको वितरण न्यूनतम मापदण्ड पुगेका सबैलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । त्यसैले लाभान्वितहरूको संख्या प्रत्येक वर्ष अत्यधिक बढी छ, जसका कारण प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षाको रकम अत्यधिक रूपमा बढिरहेको छ । यसको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या बढ्दो भने यसको लक्षित समूह स्पष्ट गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।
(साभार: कारोवार दैनिक)
0 comments:
Post a Comment