परिचय !!
सामान्य शब्दमा महिला सशक्तीकरण भन्नाले त्यस्तो सुन्दर वातावरण जहाँ महिलाको व्यक्तिगत विकासमा महिला स्वयंको निर्णयले काम गर्छ जसले समानतामूलक समाजको उदय हुन्छ। महिला स्वयंले निर्णय गर्न सक्ने स्तरसम्म पुग्न हाम्रो देशमा मात्र होइन संसारभर नै चुनौतीका चाङ छन् तैपनि संसारमा कतिपय यस्ता सशक्त महिला छन् जसले आफू र आफ्नो समाज मात्र नभएर मुलुक हाँक्ने क्षमता देखाएका छन्। उनीहरू सही निर्णयमा चुक्दैनन् र आफ्नो निर्णय छोड्दैनन् पनि। एउटी महिलाको निर्णयले विश्व हलचल भएका घटना इतिहासमा उल्लेख छन्।
पौराणिक कालकी द्रौपदीको निर्णय पाण्डवहरूमा मात्र होइन तत्कालीन समयमा भारत वर्षभरि नै सर्वोपरि मानिन्थ्यो। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती, मन्दोदरीहरू विवाहित भएर पनि जीवनभर कन्या नै कहलाए। उनीहरूलाई जसले बिहान उठेर सम्झना गर्छ उसको जन्मभरको पाप नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख छ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले आर्थिक सशक्तता र लैङ्गकि समानतालाई मुख्य केन्द्र बनाई महिला सशक्तीकरणमा जोड दिएको छ। राष्ट्रसंघका अनुसार महिला आर्थिक रूपमा सबल भए तथा उनीहरूसँग पुरुषसरह व्यवहार गरिए मात्र सशक्तीकरण सम्भव छ। त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रसंघले लैङ्गकि तथा घरेलु हिंसा न्यूनीकरणद्वारा महिला सशक्तीकरणको कुरा पनि उठाएको छ।
विकास भनेको समन्याय विस्तार हो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा कुनै पनि वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रलाई राज्यमा उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसर समुचित रुपमा वितरण गरी उनीहरुको सम्भावना, विकास एवं उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरी सशक्तीकरण गर्नु विकासको उद्देश्य हो र यो निरन्तरको प्रक्रिया पनि हो । तर विकास प्रक्रियामा महिलाहरु पछि परेका छन्, विकासबाट सिर्जित लाभ र अवसर उपयोगमा पनि महिलाहरु महिला भएकै कारणबाट पछाडि परेका छन् । तर कुनै पनि समाज यस्तो छैन जहाँ व्यावहारिक रुपमा महिला वर्गले पुरुषजत्तिकै समानता र अवसर उपयोग गर्न पाएको होस् । परम्परागत रुपमा नै महिला र पुरुषबीचको भूमिका, कार्यशैली र कार्यक्षेत्र सीमाङ्कित रहँदै आएकोले कानुनले गरेको औपचारिक व्यवस्था व्यवहारमा त्यही रुपमा अनुवाद हुन सक्तैनन् । समाजले ‘महिलालाई माया र पुरुषलाई मान’ को सीमामा राखेकोले कानुन र संस्थागत संरचनाका औपचारिक व्यवस्थाहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । महिलालाई अवसर र भूमिका होइन, माया र दयाका पात्र बनाउने ऐतिहासिक अभ्यासले समाजलाई गाँजेकोले नै लैङ्गिक सवालहरु जटिल भएर देखापरेका हुन् । त्यही सवाललाई सम्बोधन गर्न विकासमा महिला दृष्टिकोणको विकास भएको हो । यो कुनै नवीन अवधारणा नभई विकासलाई समन्यायिक र मानवीय बनाउने अभियान हो । महिला विकास बहुआयामिक विषय हो र यससम्बन्धी विषयको थालनी घरपरिवारदेखि संस्थागत गरिँदै लैजानु पर्दछ । अन्यथा सीमित औपचारिक प्रयासमा केवल औपचारिक मात्र देखिन्छ । लैङ्गिक विकासको उद्देश्य लैङ्गिक सशक्तीकरण हो, सशक्तीकरण घरपरिवार, समाज र राज्यव्यवस्थासम्म रहेको लैङ्गिक सम्बन्धलाई रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो, जसले महिलालाई आफ्नो पक्षमा सबै प्रकारको चयन क्षमताको हैसियतमा पु¥याउँदछ । त्यसैले कुनै पनि समाजमा महिलाहरु किन पछि परेका छन् र सशक्तीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यी कुरा निर्णायक भएर देखापर्दछन्, जसलाई सम्बोधन नगरी लैङ्गिक विकास र सशक्तीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
संस्कृति :
संस्कृति कुनै पनि समाजमा रहेको व्यवहार, आचरण र मान्यता हो जसले जीवनशैली र सामाजिक सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दछ । नेपाली समाज आर्यसंस्कृति र हिन्दू धर्मबाट अनुशिक्षित हुँदै आएकोले पौराणिक तथा ऐतिहासिक रुपमा महिलाहरुलाई लैङ्गिक विभेद गरिने प्रक्रियाले संस्थागत रुप धारण गर्दै आएको छ । महिला र पुरुषको कार्यसीमा तथा भूमिका संस्कृति र परम्पराले निर्धारण गरेको छ । यसले पुरुषलाई अवसर र शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने र महिलालाई सहायकका रुपमा मात्र राख्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ । परिणामतः कानुनी तथा संरचनागत प्रयासहरुले कानुनी समानता दिने मार्ग प्रशस्त गरे पनि सारभूत समानता दिने काम भने गर्न सकेका छैनन् ।
लैङ्गिक विभेदीकरण :
लैङ्गिक विभेदीकरण :
लैङ्गिक आधारमा प्रणालीगत रुपमा नै भेदभावजन्य व्यवहार गरिने प्रक्रिया नै लैङ्गिक विभेदीकरण हो । यसले अधिकार, अवसर र स्रोत साधनको पहुँचलाई सीमित पार्दछ, जुन घर, परिवार, समुदाय र राज्यसम्म देखिने गरेको छ । अक्सफामको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार
(क) विश्वको कार्यघण्टामध्ये ६७ प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ,
(ख) विश्वका गरिबमध्ये दुई तिहाइ महिला छन्,
(ग) पुरुषका तुलनामा महिलाले ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म मात्र आय पाउँदछन् र
(घ) सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतभन्दा सामान्यमाथि मात्र छ ।
यी सबै कुरा लैङ्गिक विभेदीकरणका परिणाम हुन् । नेपालको अवस्था पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको विश्वको सालखालाभन्दा भिन्न छैन ।
श्रमको लैङ्गिक विभाजन :
श्रमको लैङ्गिक विभाजन :
समाजमा श्रमको लैंगिक विभाजन छ जुन समाजले निर्धारण गरेको मूल्य प्रणालीको भाग पनि हो । वास्तविकता के छ भने महिलाको श्रम कम लचकदार र समायोजन क्षमतामा छ । तर उनीहरुको कामको मान्यता दिइएको छैन । उनीहरुको काम र योगदानको अवहेलना र अवमूल्यन पनि गरिएको छ । जस्तो कि घरभित्रको काम, अनौपचारिक क्षेत्रको काम । यसर्थ लैङ्गिक नीति र कार्यक्रमले सामाजिक रुपमा परिभाषित महिला र पुरुषको भूमिका बदल्न केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
लैङ्गिक समानता र समन्याय :
लैङ्गिक समानता र समन्याय :
लैङ्गिक समता र समन्यायलाई सर्वसाधारणले एकै प्रकारले बुझ्ने गरिए तापनि यी दुईबीच सारभूत भिन्नता रहेको छ र यी दुईलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति पनि फरक हुने गर्दछन् । लैङ्गिक समानता पुरुषले पाएसरहको अधिकार, अवसर र सहभागिताको अवस्थालाई जनाउँदछ भने लैङ्गिक समता वा समन्यायले प्रक्रियाको समानतालाई मात्र ध्यान नदिई लाभ वा परिणाममा नै समानता हुनुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण हो । पहिलो प्रक्रिया र अवसरकेन्द्रित हुन्छ भने दोस्रो परिणाम केन्द्रित । पहिलोले औपचारिक समानतालाई बोध गराउँदछ भने दोस्रोले सारभूत समानतालाई । प्रायः नेपालजस्तो मुलुकहरुमा लैंगिक समानता रहेता पनि समन्याय (समता) प्राप्त छैन । त्यसैले लैंगिक समन्यायले महिला र पुरुषबीच रहेका आवश्यकता, प्राथमिकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्दछ र यसले दुई वर्गलाई फरक रुपमा नै व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ समन्यायको दृष्टिकोणले महिला प्राथमिकताका लागि नीति कार्यक्रममार्फत हस्तक्षेपको माग गर्दछ ।
लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण :
लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण :
यसले त्यस्तो स्थितिलाई जनाउँदछ जहाँ संस्थागत र नीतिगत प्रक्रियाहरु लैङ्गिक क्षमता विकास र उत्तरदायित्वका लागि केन्द्रित रहन्छन् । लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण लैङ्गिक क्षमता विकासको प्रक्रिया हो । योजना तथा विकास प्रक्रियाका अलावा राज्यका संस्थागत संरचनामा महिलालाई समावेश गराई लैङ्गिक सरोकारलाई सम्बोधन गराउने काम यसले गर्दछ । यसले नीति, कार्यक्रम र व्यवहारलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछ । कुनै पनि विषयलाई लैङ्गिक तटस्थताका दृष्टिले हेर्दैन । बेइजिङ सम्मलेनपछि सबैजसो मुलुकहरु लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न लागिपरेका छन् । नेपालमा पनि महिला सम्पत्ति अधिकार, लैङ्गिक बजेट, स्थानीय स्रोत साधनमाथि महिलाको अधिकार स्थापना, शिक्षा, न्याय एवं समावेशीकरणका लागि थालिएका प्रयासहरुले मूलप्रवाहीकरणलाई जोड दिइएको छ ।
लैङ्गिक सम्बन्ध :
लैङ्गिक सम्बन्ध :
मौजुदा अवस्थामा महिला र पुरुषबीच पदसोपानयुक्त सम्बन्ध छ । यसले शक्ति, अवसर, पहुँच र भूमिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ, परिणामतः पुरुषका तुलनामा महिला पछि परेका छन् । परिवार, समुदाय, बजार, कानुनी संरचना र अन्य संस्थागत प्रणालीले लैङ्गिक सम्बन्ध र संरचनालाई परिभाषित गरिरहेको हुन्छ । वर्ग, वर्ण, जात र जातियताले लैंगिक पदसोपानलाई झनै मजबुत गरिरहेको हुन्छ । यो प्रक्रिया लामो अवधिसम्म भएमा सामाजिक वञ्चितीकरणको मार्ग तय गर्दछ । लैंगिक सम्बन्ध सुधार गर्न नसकिएमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिँदैन । लैङ्गिक सम्बन्धले महिलाहरुमा पहिचान र अस्तित्वको अनुभूति दिलाउँदछ र समाजलाई समन्यायिक बनाउँछ । पहिचानहरु पनि केही स्थिर (उमेर, जाति, लिङ्ग) र केही गतिशील (वृत्ति, पेसा, बसाइ, सहभागिता) हुन्छन् । यी पहिचान महिलाका हितका लागि व्यावहारिक र रणनीतिक उपाय सिर्जना गर्न केन्द्रित रहन्छन् ।
लैङ्गिक हिंसा :
लैङ्गिक हिंसा :
लैङ्गिक हिंसा पुरुष आधिपत्यको चरम अभिव्यक्ति हो । पुरुषप्रधान समाजमा महिलामाथि पुरुषद्वारा गरिने अनिच्छित मानसिक, शारीरिक र यौनिक व्यवहार लैङ्गिक हिंसा हो । विश्वका जुनसुकै मुलुकमा थोरबहुत लैङ्गिक हिंसा हुने गरेको पाइन्छ तर परम्परागत लैङ्गिक संरचना र सामाजिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरु लैङ्गिक हिंसाका व्यवहारमा अघि छन् । यस्तो समाजमा गर्भैदेखि लैङ्गिक हिंसा सुरु भएको पाइन्छ जस्तो कि
- गर्भपतन,
- यौनदुव्र्यवहार,
- पारिवारिक हिंसा,
- दाइजो प्रथा,
- बलात्कार,
- वेश्यावृत्ति आदि ।
लैङ्गिक हिंसा औपचारिकदेखि अनौपचारिक रुपमा, परिवारदेखि कार्यालय, गरिबदेखि धनी सबै समाजमा आ-आफ्नै प्रकारमा देख्न सकिन्छ । पारिवारिक लैङ्गिक हिंसाको चरम रुपका सन्दर्भमा विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले बंगलादेशी महिलाको स्थितिलाई यसरी बताएको छ कि उनीहरु प्रतिवाद गरे पिटाइ खाने, विवाद गरे परित्यक्त हुने भएकाले महिलाहरु आत्मरक्षाको मौनतावादी रणनीति लिनपुग्छन् । यो सहने रणनीति हो । मुस्लिम तथा गरिबीयुक्त समाजमा महिलाहरु यतिसम्म हिंसाका शिकार छन् कि उनीहरु अप्रत्यक्ष र शालिन बाटोबाट घरभित्रको न्यूनतम अधिकार लिन सङ्घर्षरत छन् । लैङ्गिक हिंसाका विषयलाई घर परिवारदेखि राज्य तहसम्म समान रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ । किनकि जीवन प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था भनेको परिवार हो र राज्य प्रणाली यसको विस्तारित रुप हो । परिवार समाजको आधारभूत इकाइ हो र परिवारबाटै थालिएका प्रयासले मात्र सामाजिक मान्यता, मूल्य, शक्ति र सहभागिताको संरचनालाई परिमार्जन गर्दछ । सबै प्रकारको भेदभावसम्बन्धी अभिसन्धिपछि महिलामा भएको चेतना विस्तारले मौनताको संस्कृतिको प्रवृत्ति भने भत्किँदै छ । महिला अधिकारकर्मी, नागरिक अभियन्ता तथा सामाजिक सञ्जालीकरणका माध्यमले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको प्रयासलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्दै छ तर अहिले पनि गरिबी र जोखिममा परेका महिलाहरुको स्थिति दयनीय छ भने हिंसाका अन्य स्वरुपहरु पनि देखिएका छन् । नेपालमा महिला हिंसाविरुद्धको हकलाई मानव अधिकारको रुपमा स्थापित गरिए पनि यसलाई सामाजिक तहमा संस्थागत गर्न सकिएको छैन । परिणामतः लैंगिक विकासलाई पनि संस्थागत गर्न सकिएको छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ढाकेको छ, तर घरभित्रको श्रम सहगातिामा महिला २५ दशमलव १ घण्टा र पुरुष ९ दशमलव ७ घण्टा प्रतिहप्ता छ । गैरआर्थिक क्रियाकलापमा महिला पुरुषको तुलनामा बढी छन् । तर प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र र नीति सहभागितामा महिलाहरु निकै पछि छन् । कुल स्थिर सम्पत्तिमा २५ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र महिलाको स्वामित्वमा छ । साक्षरता र शिक्षामा पछिल्ला दिनमा सामान्य प्रगति छ भने स्वास्थ्य स्थितिमा राम्रो सुधार भएको छ । समाजले छोरीलाई अर्काको घर जाने र छोरालाई स्वर्गको ढोका खोल्ने पात्रका रुपमा मान्यता दिँदै आएको पाइन्छ । फलस्वरुप महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो । साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्वजनिक ओहोदामा महिलाको स्थिति औपचारिक प्रयासका वावजुद पनि निकै न्यून छ । राजनीतिमा महिलाको संख्या (संविधानसभाका आधारमा) केही बढे पनि सो वृद्धि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नभई समानुपातिक व्यवस्थाका कारण अहिलेको स्थिति देखिएको हो । नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको न्यून सहभागिता रहँदा महिलाका विषयमा बोल्ने, बहसपैरवी गर्ने र महिलाका विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय कार्यसूचीमा पार्ने सम्भावना कम रहनु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा सकारात्मक विभेद र समावेशीकरणको विषयले नीति व्यवहारमा प्रवेश पाएको धेरै भएको छैन । तीन/चार वर्षमा कुनै पनि नीतिकोे मूल्यांकन गर्नु त्यति व्यावहारिक हुँदैन । कुनै पनि नीतिको मूल्यांकनका लागि कम्तीमा पनि एक दशकको अवधि आवश्यक हुनसक्छ । तैपनि यसले देखाएका केही सकारात्मक संकेतलाई उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गर्नु अन्यथा होइन । शासकीय सुधारको मार्गचित्र सरकारल स्वीकार गरेपछि अन्य पक्षमा कानुन तथा नीति बन्न ढिला भए पनि सरकार र राष्ट्रसंघीय विकास सहयोग कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित लोकसेवाको तयारी कक्षाबाट धेरै महिलाहरुमा निजामती सेवाको विषयमा सचेतना अभिवृद्धि भएको छ । तालिम र अभिमुखी कार्यक्रमका कारण निजामती सेवाका विज्ञापित पदहरुमा उनीहरुको आवेदन संख्या र सफलता दुवै बढेको छ । हाल प्रशासनमा महिला सहभागिता करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनले गरेको व्यवस्थापछि खुला पूर्ति हुने पदहरुमा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधि सुनिश्चित भएको छ । सुरुका दिनमा यसले सांकेतिक उपस्थिति मात्र जनाए पनि यसबाट ती वर्गमा निजामती सेवाप्रतिको आकर्षण र प्रतिस्पर्धा दुवै बढाउने निश्चित छ । निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाले अन्य सरकारी सेवालाई पनि समावेशी बनाउने नीति प्रभाव पारेको छ । राजनैतिक क्षेत्रमा महिला तथा जनजातिको उपस्थिति उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अवलम्बनपछि संविधानसभामा करिब ३२ प्रतिशत सभासद् (१ सय ९७ जना) महिला भएकोमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि केवल १ सय ७२ जना (३० प्रतिशतभन्दा तल) मा झरेको छ । न्यायाधीश, सचिव, संस्थान तथा सार्वजनिक संस्थामा पनि महिलाले नेतृत्व दिन थालेका छन् । प्राथमिक विद्यालयमा एक जना महिला शिक्षिका राख्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनपछि शिक्षण पेसामा महिला संख्या उल्लेख्य भएको छ । महिलाहरु प्रजनन स्वास्थ्य तथा पारिवारिक अधिकारप्रति सचेत भएका छन् । यसले समावेशीकरण र सशक्तीकरणको दिगो आधार खडा गर्न सघाउ पु-याउँछ । यी उपलब्धि झट्ट हेर्दा संख्यात्मक हिसाबमा थोरै जस्तो लागेता पनि यसले समग्र राज्य व्यवस्थालाई समावेशीकृत बनाउन उनीहरुको सहभागिताका लागि नीति वातावरण बनाएको छ । त्यसैले यी व्यवस्थाका संकेतहरु निकै उत्साहप्रद छन् ।
समतामूलक समाज समन्यायिक विकासको आधार हो र यो नै सच्चा अर्थमा मानव विकासको आधार हो । समाजको प्रतिरुप राज्य सञ्चालनका हरेक पक्षमा मुखरित भएमा मात्र समतामूलक समाज स्थापना गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि कानुनी तथा औपचारिक व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, सामाजिक सहयोग र मूल्यसंस्कृतिमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । साथै यो प्रक्रिया ढिलो पनि छ । त्यसैले यसलाई निरन्तरको प्रयासका रुपमा लिनुपर्दछ र सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्थामा मात्र भर नपरी क्षमता विकास र सशक्तीकरणका प्रयासहरु अघि सारिन पर्दछ । किनकि यो नै महिलालाई शासकीय संरचनामा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व गराउने आधार हो ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ढाकेको छ, तर घरभित्रको श्रम सहगातिामा महिला २५ दशमलव १ घण्टा र पुरुष ९ दशमलव ७ घण्टा प्रतिहप्ता छ । गैरआर्थिक क्रियाकलापमा महिला पुरुषको तुलनामा बढी छन् । तर प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र र नीति सहभागितामा महिलाहरु निकै पछि छन् । कुल स्थिर सम्पत्तिमा २५ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र महिलाको स्वामित्वमा छ । साक्षरता र शिक्षामा पछिल्ला दिनमा सामान्य प्रगति छ भने स्वास्थ्य स्थितिमा राम्रो सुधार भएको छ । समाजले छोरीलाई अर्काको घर जाने र छोरालाई स्वर्गको ढोका खोल्ने पात्रका रुपमा मान्यता दिँदै आएको पाइन्छ । फलस्वरुप महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो । साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्वजनिक ओहोदामा महिलाको स्थिति औपचारिक प्रयासका वावजुद पनि निकै न्यून छ । राजनीतिमा महिलाको संख्या (संविधानसभाका आधारमा) केही बढे पनि सो वृद्धि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नभई समानुपातिक व्यवस्थाका कारण अहिलेको स्थिति देखिएको हो । नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको न्यून सहभागिता रहँदा महिलाका विषयमा बोल्ने, बहसपैरवी गर्ने र महिलाका विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय कार्यसूचीमा पार्ने सम्भावना कम रहनु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा सकारात्मक विभेद र समावेशीकरणको विषयले नीति व्यवहारमा प्रवेश पाएको धेरै भएको छैन । तीन/चार वर्षमा कुनै पनि नीतिकोे मूल्यांकन गर्नु त्यति व्यावहारिक हुँदैन । कुनै पनि नीतिको मूल्यांकनका लागि कम्तीमा पनि एक दशकको अवधि आवश्यक हुनसक्छ । तैपनि यसले देखाएका केही सकारात्मक संकेतलाई उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गर्नु अन्यथा होइन । शासकीय सुधारको मार्गचित्र सरकारल स्वीकार गरेपछि अन्य पक्षमा कानुन तथा नीति बन्न ढिला भए पनि सरकार र राष्ट्रसंघीय विकास सहयोग कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित लोकसेवाको तयारी कक्षाबाट धेरै महिलाहरुमा निजामती सेवाको विषयमा सचेतना अभिवृद्धि भएको छ । तालिम र अभिमुखी कार्यक्रमका कारण निजामती सेवाका विज्ञापित पदहरुमा उनीहरुको आवेदन संख्या र सफलता दुवै बढेको छ । हाल प्रशासनमा महिला सहभागिता करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनले गरेको व्यवस्थापछि खुला पूर्ति हुने पदहरुमा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधि सुनिश्चित भएको छ । सुरुका दिनमा यसले सांकेतिक उपस्थिति मात्र जनाए पनि यसबाट ती वर्गमा निजामती सेवाप्रतिको आकर्षण र प्रतिस्पर्धा दुवै बढाउने निश्चित छ । निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाले अन्य सरकारी सेवालाई पनि समावेशी बनाउने नीति प्रभाव पारेको छ । राजनैतिक क्षेत्रमा महिला तथा जनजातिको उपस्थिति उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अवलम्बनपछि संविधानसभामा करिब ३२ प्रतिशत सभासद् (१ सय ९७ जना) महिला भएकोमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि केवल १ सय ७२ जना (३० प्रतिशतभन्दा तल) मा झरेको छ । न्यायाधीश, सचिव, संस्थान तथा सार्वजनिक संस्थामा पनि महिलाले नेतृत्व दिन थालेका छन् । प्राथमिक विद्यालयमा एक जना महिला शिक्षिका राख्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनपछि शिक्षण पेसामा महिला संख्या उल्लेख्य भएको छ । महिलाहरु प्रजनन स्वास्थ्य तथा पारिवारिक अधिकारप्रति सचेत भएका छन् । यसले समावेशीकरण र सशक्तीकरणको दिगो आधार खडा गर्न सघाउ पु-याउँछ । यी उपलब्धि झट्ट हेर्दा संख्यात्मक हिसाबमा थोरै जस्तो लागेता पनि यसले समग्र राज्य व्यवस्थालाई समावेशीकृत बनाउन उनीहरुको सहभागिताका लागि नीति वातावरण बनाएको छ । त्यसैले यी व्यवस्थाका संकेतहरु निकै उत्साहप्रद छन् ।
समतामूलक समाज समन्यायिक विकासको आधार हो र यो नै सच्चा अर्थमा मानव विकासको आधार हो । समाजको प्रतिरुप राज्य सञ्चालनका हरेक पक्षमा मुखरित भएमा मात्र समतामूलक समाज स्थापना गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि कानुनी तथा औपचारिक व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, सामाजिक सहयोग र मूल्यसंस्कृतिमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । साथै यो प्रक्रिया ढिलो पनि छ । त्यसैले यसलाई निरन्तरको प्रयासका रुपमा लिनुपर्दछ र सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्थामा मात्र भर नपरी क्षमता विकास र सशक्तीकरणका प्रयासहरु अघि सारिन पर्दछ । किनकि यो नै महिलालाई शासकीय संरचनामा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व गराउने आधार हो ।
सशक्तीकरणको बाधक
नेपालमा मात्र नभएर अहिलेको समयमा संसारभर सशक्तीकरणको बाधकका रूपमा रहेको मुख्य विषय भनेको महिला शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरण हो। नेपालको सन्दर्भमा भने परम्परागत सामाजिक परम्परा, पितृसत्ता, महिलाका पक्षमा कानुनी अधिकार तथा नीतिगत कुराहरू, घरेलु हिंसा, विभेद, समान अवसर आदि सशक्तीकरणका प्रमुख बाधकका रूपमा देखिएका छन्। त्यसबाहेक अन्य थुप्रै व्यवधान नभएका होइनन्। सशक्तीकरण अभियन्ता देवराज दाहाल लेख्छन्-महिलाका लागि समानतामूलक समाज र सम्भ्रान्त वातावरण निर्माणका लागि आज नेपाली महिलाहरू राजनीतिमा होमिएका छन्। उनीहरू समानता चाहन्छन्। कानुन, नीति र व्यवहारमा उनीहरू महिलाका लागि समान नियम चाहन्छन्। लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा अन्त्य गरी लैङ्गकि सशक्तीकरण नेपाली महिलाको चाहना हो। मुख्य कुरा त उनीहरू सामाजिक परिवर्तन चाहन्छन्। वाषिर्क रूपमा २२ हजार ६ सय ५५ जनाभन्दा बढी नेपाली महिला कामको खोजीमा बिदेसिन्छन् जसमा खाडी मुलुक नै पहिलो गन्तव्य बन्ने गरेको छ जहाँ मानसिक, शारीरिक आदि हिंसाको बाहुल्य छ। यस्तो अवस्थामा सशक्तीकरण नेपाली महिलाका लागि आकाशको फलजस्तै भएको छ। दाहालका अनुसार अशिक्षा, चेतनाको अभाव, परनिर्भरता, परम्परागत सामाजिक सोच आदि नेपाली महिलाका सशक्तीकरणका प्रमुख बाधक हुन्।
बाधा हटाउन
- शिक्षा
शिक्षा पनि सशक्तीकरणको प्रमुख पाटो हो । शिक्षाले चेतनाको ढोका खोल्ने काम गर्छ । त्यतिमात्र होइन शिक्षाले हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउँछ । जब मानिस प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्छ तब आफसेआफ उसमा आत्मबल बढ्दै जान्छ । उसलाई स्वनिर्णयको स्तरसम्म पुर्याउँछ । महिला शिक्षामा जोड दिन सरकारले विभिन्न स्किम तथा कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
- स्वास्थ्य
स्वास्थ्य यस्तो विषय हो जसले मानव जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । पढेलेखेका, आफ्ना सारा अधिकार थाहा पाएका महिला भए पनि स्वस्थ छैनन् भने सशक्त महिलामा गनिन कठिन हुन्छ । देशको स्वास्थ्य नीति कमजोर भएका कारण बर्सेनि हजारौं आमा मृत्युको चपेटामा परिरहेका छन् । छाउपडीप्रथा र सुत्केरी अवस्थामा गोठमा राख्नुपर्ने परम्पराका कारण सयौं महिलाले विभिन्न रोगको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । गर्भावस्थामा स्वास्थ्यको ख्याल नराख्दा थुप्रै महिलाले रक्तअल्पता तथा अन्य रोगका कारण अकालमै मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारले महिलाका पक्षमा बलियो स्वास्थ्य नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
- कानुन
महिला मात्र होइन मानव सशक्तीकरणका लागि चेतना प्रमुख र अत्यावश्यक कुरा हो। त्यसपछि मात्र राज्यद्वारा निर्मित कानुन एवं नीतिगत कुराहरू आउँछन् । मूल संयन्त्रका रूपमा रहने राज्यको कानुनले महिलालाई कसरी हेरेको छ त्यसमै महिला सशक्तीकरण निर्भर रहन्छ। जुनसुकै समाज वा राष्ट्रको समग्र विकासका लागि त्यहाँको कानुन बलियो हुनुपर्छ भनिन्छ तर कानुन मात्र भएर त्यसको खासै अर्थ हुँदैन जबसम्म त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म किताबी कानुनले मूर्तरूप लिन सक्दैन। व्यवहारमै राज्यका हरेक कानुन समान र महिलामैत्री हुनुपर्छ।
- कानुनी अधिकारसम्बन्धी ज्ञान
जति नै शिक्षित भए पनि मेरो अधिकार के हो ? यसभित्र के-के कुरा पर्छन् ? यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान छैन भने आफूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। महिलाका पक्षमा के-कस्ता कानुनी अधिकार छन् भन्ने विषयमा छलफल, अन्तक्रिर्या, सञ्चारमाध्यम आदिमा पनि रुचि हुनुपर्छ।
- आत्मविश्वास
उपर्युक्त कुरा हुँदाहुँदै पनि आत्मविश्वास छैन भने केही हुँदैन। जबसम्म आत्मविश्वासको कमी रहन्छ पस्किएको खाना पनि अरूका अगाडि खान पनि कठिन हुन्छ तसर्थ महिला सशक्त हुनका लागि आत्मविश्वास सबैभन्दा प्रमुख कुरा हो। आत्मविश्वास बढाउन विविध खालका तालिममा सहभागी हुने, सामूहिक काममा मिसिने, राम्रा मानिसको संगत गर्ने आदि काममा लाग्नुपर्छ।
- रोजगारी
रोजगारीले स्वनिर्णयको ढोका खोल्न सहयोग पुर्याउँछ। स्वआर्जन हुनेबित्तिकै आफ्ना मात्र होइन बालबालिकाहरूका आवश्यकता कसैको सहाराबिना पूरा गर्न सकिन्छ। आवश्यकता पूर्तिका लागि परनिर्भर बन्नुपर्ने परिस्थिति गुज्रदै जान्छ र आत्मनिर्णयको क्षमता बढ्दै जान्छ। कुनै न कुनै रूपबाट परिवारमा आफ्नो योगदान पुग्नेबित्तिकै त्यहाँ आफ्नो निर्णयले काम गर्न थाल्छ। सशक्तीकरणका लागि यो एउटा अत्यावश्यक तत्व हो।
- फेसन
फेसन त्यो हो जसले व्यक्तिलाई सहज महसुस गराउँछ। लगाएको पहिरनमा मात्र होइन मानिसका अगाडि कसरी प्रस्तुत भइन्छ अर्थात् असहज महसुज गर्छ वा सहज ? फेसन त्यसमा निर्भर रहन्छ। उच्च शिक्षित, सम्भ्रान्त, प्रोफेसनल महिला भए पनि फोहोर वा शरीरमा नमिलेको पहिरनमा छिन् भने उनलाई अरूका अगाडि प्रस्तुत हुने आँट हुँदैन। व्यक्तिले आफूलाई भित्रैदेखि कमजोर महसुस गर्छ। आजको व्यावसायिक जमानामा फेसनले पनि कुनै न कुनै कोणबाट महिला सशक्तीकरणमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ।
- सौन्दर्य
सुन्दर वस्तुतर्फ सबैको आकर्षण रहन्छ। हेर्ने आँखालाई पनि शीतलता मिल्छ, मन फुरुङ्ग हुन्छ। सुन्दरताले खुसी प्रदान गर्छ। जब मानिस भित्रैदेखि खुसी हुन्छ तब उसलाई ताजा महसुस हुन्छ, काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्छ। सौन्दर्यले मानिसमा भएका धेरै गुण र क्षमतालाई प्र्रस्फुटन गराउनुका साथै आत्मबल पनि बढाउँछ। हरेक मानिस सुन्दर जन्मन्छन् भन्ने विद्वान्हरूको भनाइ छ। क्रमशः तिनलाई अझ सुन्दर बनाउने काम विभिन्न कम्पोनेन्टहरूले गर्छन्। उनीहरूको काम, व्यक्तित्व, शिक्षाजस्ता धेरै चीज यसभित्र पर्छन्। व्यक्तित्वलाई निखार्ने काम सौन्दर्यले गर्छ। बलियो व्यक्तित्व भएको मानिसमा धेरै गुण हुन्छन्। यसरी हेर्दा नारी सशक्तीकरणमा सौन्दर्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
सशक्तीकरणका लागि आवश्यक कुरा ।
- शिक्षा।
- स्वास्थ्य।
- रोजगारी।
- आर्थिक निर्भरता।
- आत्मविश्वास।
- आफ्नो अधिकारका सम्बन्धमा सचेतना।
- स्मार्टनेस।
- गुड ड्रेस सेन्स।
- सुन्दरता।
0 comments:
Post a Comment