राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरुको सबलतासँगै आम नागरिकहरुले आर्थिक लाभ लिनसक्ने र आफ्नो जीवनस्तर उकास्नसक्ने पहुँच एवं अवसरयुक्त अवस्था नै आर्थिक विकास हो । यसलाई अर्थतन्त्रमा आएको परिमाणात्मक र गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तनका रुपमा लिइन्छ । हरेक मुलुकको मूल राष्ट्रिय अभीष्टका रुपमा रहने आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वर्तमान समयमा राज्यमात्र यसको एक्लो नायक हुन सक्दैन । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसमेतले आफूले सक्षमता प्रदर्शन गर्नसक्ने क्षेत्रमा राज्यसँगै आर्थिक विकासको सहयात्री र साझेदारका रुपमा भूमिका बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्यभन्दा अलग र परिवारभन्दा व्यापक अस्तित्व भएको समुदायकै उन्नतिमा समर्पित समूहलाई नागरिक समाजका रुपमा लिने गरिन्छ । समाजका हरेक क्रियाकलापलाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्ने बौद्धिक जमातका रुपमा रहेको नागरिक समाजलाई समुदायको आत्मा पनि भन्ने गरिन्छ । सामाजिक र मानवीय संवेदनासँग आबद्ध रहेर सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुको वकालत र सामाजिक परिचालनमा क्रियाशील रहने सरकार र बजारभन्दा बाहिरको समूह वा आन्दोलन नै नागरिक समाज हो । यो राज्य र परिवारबीचको त्यस्तो संगठन हो, जसमार्फत नागरिकहरु आफ्नो सरोकारलाई संगठित र व्यवस्थित रुपमा अभिव्यक्त गर्दछन् । आर्थिक विकासका सन्दर्भमा नागरिक समाजलाई सरकार र बजारपछिको तेस्रो शक्तिका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । यसले सरकार र बजारका कमजोरी र अक्षमताहरु उजागर गरी तिनलाई सुधार्नका लागि सकारात्मक दबाब सृजना गर्ने गहन भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ ।
कुनै पनि संगठन नागरिक समाज बन्नका लागि केही निश्चित चरित्रहरुलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक समाज आफैँमा स्वतन्त्र, स्वनियन्त्रित, सेवामूलक एवं स्वयंसेवी रुपमा रहेको र यहीअनुरुपको संस्थागत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसैगरी, सरकारभन्दा पृथक् रहँदै सरकारका नीति, निर्णय र यिनीहरुको कार्यान्वयनका क्रममा सदैव दबाब सृजना गर्दै जनउत्तरदायी शासनको प्रवद्र्धनमा गतिशील रहने संयन्त्रका रुपमा नागरिक समाज रहेको हुन्छ । नागरिक समाजले समाजमा रहेका आवाजविहीन समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आवाज बुलन्द गर्दै यस्ता वर्ग र क्षेत्रको उत्थानमा क्रियाशील समुदायमुखी कार्यपद्धतिको अवलम्बन गरेको हुन्छ । सामाजिक जागरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संचालन भएका गैरनाफामूलक समूह, दलगत राजनीतिभन्दा पृथक् रही सुशासन कायम गर्न ‘वाच डग’का रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने संयन्त्र, सरकारको सहयोगी र साझेदार संगठन आदि विशेषताहरु पनि नागरिक समाजलाई चिनाउने सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास प्रक्रियामा सरकारको साझेदार र सहयात्रीका रुपमा नागरिक समाजले विभिन्न तवरबाट भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । विकासको माग गर्ने, विकास प्रक्रियाको समग्र व्यवस्थापनका लागि समाजको सशक्तीकरण र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, विकास प्रक्रियामा सरकार र जनताबीचको दूरी घटाउन पुलको रुपमा कार्य गर्ने जस्ता कार्यसूचीहरु नागरिक समाजको भूमिकाभित्र रहने गर्दछन् । यसैगरी नागरिक आवश्यकता, अपेक्षा र विकास क्रियाकलापहरुबीच सामञ्जस्य ल्याई विकासात्मक गतिविधिलाई सही दिशामा डोर्याउन खबरदारी गर्ने, राष्ट्रको चौतर्फी विकासका लागि वकालत र दबाब सृजना गर्ने कार्य पनि नागरिक समाजले गर्दछ । विकासमा सुशासन कायम गर्न खबरदारी गर्ने, समाजका कमजोर वर्गको सशक्तीकरण र जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि विकासका अन्य पात्रहरुसँग सहकार्य गर्ने, विकास प्रक्रिया र जनसापेक्ष सार्वजनिक नीतिहरुको कार्यान्वयनमा नागरिक समर्थन र सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, विकास प्रक्रियाका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने सामाजिक द्वन्द्व र तनावको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने तथा समग्रमा जनउत्तरदायी सरकारको प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा हरेक मुलुकलाई नागरिक समाजको भूमिका खड्किएको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नागरिक समाजको भुमिका !
नेपालको सन्दर्भमा नागरिक समाजको अवधारणा र अभ्यास मूलतः २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि देखिन थालेको हो । मुलुकमा भएका ठूला राजनैतिक परिवर्तनहरुमा नागरिक समाजका संगठनहरुले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसका साथै, हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न राजनैतिक शक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित गर्ने सन्दर्भमा पनि नागरिक समाजले सहजकर्ता र मध्यस्थकर्ताका रुपमा सुदृढ भूमिका निर्वाह गरेको यथार्थ पनि रहेको छ । मुलुकमा देखापरेका विभिन्न राजनैतिक समस्याहरुको समाधानमा नागरिक समाजले यथोचित चासो र सक्रियतासहितको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यद्यपि, पछिल्लो समयमा नेपालको नागरिक समाज सुस्ताएको छ । राजनैतिक परिवर्तनहरुमा सहयात्री बनेका नागरिक समाजका संगठनहरुलाई गतवर्षको विनाशकारी प्राकृतिक विपत्ति, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको समयमा पनि आम नागरिकहरुले ‘मिस’ गरेका थिए । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको नागरिक समाजले आफ्नो गतिलो उपस्थिति देखाउन र मुलुकको राजनैतिक–सामाजिक गतिविधि एवं आर्थिक विकासका प्रक्रियाहरुसँग जोडिन सकेको छैन ।
नेपालमा नागरिक समाजले राष्ट्रिय विकास प्रयासलगायत आफ्ना समग्र विषयक्षेत्रमा गतिलो उपस्थितिका साथ भूमिका बहन गर्न नसक्नुमा विभिन्न कारणहरु जिम्मेवार रहेका छन् । नागरिक समाजका संगठनहरुलाई समाजबाटै विभिन्न आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । यस्ता संगठनहरु दलीय राजनीतिबाट मुक्त हुन नसकेको गम्भीर आरोप यिनीहरुलाई लाग्ने गरेको छ । यस्ता समूहहरु अमूक राजनैतिक शक्तिको ‘म्यान’ भित्रको तरबार जस्तो भएका र तिनै शक्तिको निहित स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि मात्र म्यानबाट बाहिर निस्कने किसिमको चरित्र बोकेको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । समाजका अल्पसंख्यक र निमुखाहरुको आवाज बोल्नुपर्ने नागरिक समाजका संगठनहरुमा सम्भ्रान्त वर्गका मानिसहरुको वर्चस्व रहेको, सरकारभन्दा पृथक् अस्तित्वमा रहनुपर्नेमा सत्ता आश्रित प्रवृत्ति व्याप्त रहेको, गैरनाफामूलक संगठन भनिए पनि स्रोतसाधन परिचालन एवं काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेका जस्ता आरोपहरु पनि नागरिक समाजलाई लाग्नेगरेका छन् । नागरिक समाजको आवरणभित्र रहेका जातीय एवं धार्मिक संगठनहरुको निहित स्वार्थका कारण राष्ट्रिय एकता एवं सार्वभौमसत्तामाथि खतरा उत्पन्न भएको चर्चा पनि बेलाबखत चल्नेगरेको छ । सरकार र बजार पुग्न नसकेका दूरदराजहरुमा आफ्नो गतिलो उपस्थिति देखाउनुपर्नेमा सहरकेन्द्रित रहेका नागरिक समाजका संगठनहरुले ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रको आवाज समेट्न नसकेको यथार्थ पनि रहेको छ ।
सरकारभन्दा पृथक रहेता पनि राज्यको परिधिभित्रै रहेका नागरिक समाजका संगठनहरु बेलाबखत राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको जस्तो आभास उत्पन्न हुनेगरेको स्थिति पनि देखिनेगरेको छ ।
आर्थिक विकासका दृष्टिले नेपालको वर्तमान परिदृश्यलाई नियाल्ने हो भने वर्तमानमा नागरिक समाजको सशक्त भूमिका मुलुकलाई खड्किएको छ । देशभित्र संचालनमा रहेका विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन स्थिति असाध्यै निराशाजनक रहेको छ । कुनै पनि आयोजना र परियोजनाहरुको काम समयमा सुरु हुन र तोकिएको समयसीमामा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । पुँजीगत खर्चको स्थिति इतिहासमै कमजोर बनिरहेको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका र पूर्वाधार विकासबाट आर्थिक रुपान्तरणको लक्ष्य बोकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुकै पनि यही हविगत रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीयस्तरबाट व्यवधान खडा हुने समस्या पछिल्लो समयमा बाक्लै देखिनेगरेको छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, सीमांकन जस्ता स्थानीय नागरिकहरुसँग जोडिएका समस्याहरु आयोजना व्यवस्थापनमा बारम्बार देखापरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका संगठनहरु क्रियाशील र सशक्त बन्ने हो भने आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारलाई खबरदारी गर्न तथा स्थानीय समुदायलाई समेटेर विकास प्रक्रियालाई निर्बाधरुपमा अघि बढाउनसक्ने निर्णायक भूमिका रहन सक्थ्यो ।
स्थानीयस्तरमा आयोजनाको कार्यान्वयनबाट स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्नसक्ने सुविधा र आयोजनाको गरिमा एवं महत्वका बारेमा आयोजना सुरु हुनुअगावै नागरिकहरुलाई राम्रोसँग वकालत र पैरवी गर्न नागरिक समाजले तत्परता देखाउने हो भने विकासमा व्यवधान गर्ने समुदायले आयोजनाहरु हाम्रा लागि हुन् भन्ने स्वामित्वबोध र अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था रहन्थ्यो ।
अर्कोतर्फ, मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको करिब १९ वर्ष र ती निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन बन्नपुगेको करिब १४ वर्ष पुग्नलागेको छ । वर्षौंदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा र जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थाबाट स्थानीय निकायहरु गुज्रिनुपर्दा स्थानीय नागरिकको दैनिक जीवनयापन, स्थानीय स्तरबाट हुने सेवाप्रवाहदेखि लिएर भौतिक विकासका कामहरुमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । नागरिक समाज क्रियाशील बन्ने हो भने धेरै हदसम्म स्थानीय सरकार रिक्तताको अभाव पूर्ति गर्न र यसबाट सृजित नकारात्मक असरहरुको न्यूनीकरण गर्नसक्ने अवस्था थियो ।
यतिमात्र हैन, संघीयताको मुद्दासँगै देखापरेको नागरिकहरुबीचको भावनात्मक एकतालाई चिरा पार्नखोज्ने गलत अभ्यासलाई रोक्न र त्यसलाई जोडिराख्न पनि नागरिक समाजजस्तो सामाजिक शक्तिको भूमिका मुलुकले खोजेको थियो । तर नेपालको नागरिक समाज सुस्त र समस्याग्रस्त रहेबाट यी सबै भूमिका वहन गर्नमा चुकिरहेको छ । मुलुको आर्थिक विकासका सन्दर्भमा नागरिक समाजको भूमिका सदैव अपेक्षित रहन्छ । पछिल्लो समयमा विनाशकारी भूकम्प, तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न नागरिक समाजको गहन भूमिकासहितको क्रियाशीलता अझ खड्किएको छ । नागरिक समाजमा देखापरेका यावत् समस्याको समाधानसहित यस्ता संगठनहरुलाई सहीरुपमा क्रियाशील र गतिशील बनाउनसकेमा मुलुकले राष्ट्रिय विकासको एजेण्डालाई थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
0 comments:
Post a Comment