मुलुकको आर्थिक समृद्धिको परिचयका रूपमा
रहेको सहरी विकास योजनामा हामी पछाडि परे झैं अनुभव भएको छ । पछिल्लो
तथ्यांकअनुुसार नेपालका ४२ प्रतिशत जनता नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास
गर्छन्, नगरपालिका भन्नासाथ सहरी क्षेत्र भनेर बुझ्नु भने हुँदैन ।
राजधानीका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर प्राचीन सहर हुन । तर, यी सहर
भूकम्पबाट थिलथिलो भएको अवस्था छन् ।
पूर्वको विराटनगर साविकदेखि नै औद्योगिक नगरीका रूपमा परिचित सहर हो ।
बिर्तामोड, धरान र इटहरी छिट्टै विकास भएका सहर हुन् । भद्रपुर आफ्नो
अस्तित्वसँगै लडिरहेको पुरानो सहर हो भने दमक नयाँ उदाएको सहर हो ।
राजविराज पनि यसरी नै अस्तिवकै लडाइँमा भएको सहर हो, अर्कातिर लहान नयाँ
उदाएको सहर हो ।
जनकपुर ऐतिहासिक नगरी भए पनि पूर्वाधारको निकै अभाव महसुस हुन्छ ।
वीरगन्ज नेपालको आयात–निर्यातको मूल नाका मानिन्छ । भरतपुर–नारायणगढ पनि
छिट्टै विकास भएको सहर हुन् । बुटवल सम्भवतः हाल नेपालकै सुन्दर सहरको
श्रेणीमा पर्छ । पोखरा पर्यटकीय सहर हो ।
यसबाहेक हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगर, धनगढी र
कञ्चनपुरजस्ता नेपालका परिचित सहरहरूले मुलुकको समृद्धिको पहिचान बनाएका
छन् । यी केही प्रतिनिधिमूलक र ठूला सहरमात्र हुन् । साना र भर्खर उदाउँदै
गरेका साना तथा मझौला सहरहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । जनआन्दोलन–२ पछिका
बजेटलाई नियाल्दा सहरी विकासका केही योजना निर्माण भएको र यस क्षेत्रमा
लगानी आरम्भ भएको पाइन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा तराईका महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया,
नेपालगन्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, वीरगन्ज, कलैया, गौर, मलंगवा,
जलेश्वर, जनकपुर, सिराहा, राजविराज, इनरुवा, विराटनगर र भद्रपुरमा सडक, ढल,
खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य
क्षेत्रका आयोजना छनोट गरी सञ्चालन गरिने कुरा व्यक्त भएको छ ।
यसअनुसार ती सहरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि
९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी हुलाकी राजमार्गका १० नयाँ
स्थानमा आधुनिक सहर विकास गर्न स्थान पहिचान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
तयारी र पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्ट्याइएको छ ।
साथै बजेटले सुर्खेत र प्युठानमा आधुनिक सहर निर्माणको विस्तृत अध्ययन
गर्ने पनि लक्ष्य लिएको छ । यसरी स्थान विशेष तोकेर सहरी विकासका एकीकृत
प्याकेज सुरुवात गर्ने परिकल्पना गरिएको छ, जसले त्यस क्षेत्रको आर्थिक
विकासमा कोसेढुंगाको काम गर्नेछ ।
यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आगामी पाँच वर्षभित्र काठमाडौंमा १
लाख रोपनी क्षेत्रफलमा स्याटलाइट सहर निर्माण गरिने र गोरखाको पालुङटारलाई
केन्द्र मानी मस्र्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना
निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी वालिङ, लुम्बिनी र डडेलधुरालगायतका १० सहरलाई आधुनिक एवं समृद्धि
स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने बजेटको लक्ष्य भएको देखिन्छ । यसअतिरिक्त
एक सहर एक पहिचानको अवधारणाभित्र इलाम, जनकपुर, लिवाङ, तानसेन, धनगढी,
त्रियुगा, गोरखा, जाजरकोट, रुकुमकोट, थाहा नगरपालिका, सिराहा, चन्दननाथ,
दमक, बर्दिबास र भरतपुरलगायत १५ सहरलाई समेटिनेछ ।
भूकम्पबाट मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार मासिने अवस्थामा छ । यसै समयमा
बबरमहलमा बहुतले प्रशासनिक प्लाजा निर्माण गर्ने पनि सरकारी योजना छ । यी
योजना कागजी नहुन्, व्यवहारमा रूपान्तरित हुन् भनी कामना गर्नुको विकल्प
छैन ।
हाल नेपालका प्रायः सबै सहर नगरपालिका घोषित भएका छन् । सहरोन्मुख
गाउँहरू पनि भविष्यमा नगरपालिकामा रूपान्तरित हुने ध्ययले अगाडि बढेका छन् ।
यसै क्रममा काठमाडौंलगायतका सहरमा बहुतले भवन निर्माण आरम्भ पनि भएको थियो
। तर, भूकम्पले त्रास फैलाएको स्थिति छ ।
यसै सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा विकासको लहर,
सुविधासम्पन्न सहरको नारासहित सहरी विकासको २० वर्षे दीर्घकालीन कार्ययोजना
तर्जुमा गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । यसैगरी पोखरा, धरान
र ललितपुरलाई हरियालीसहितको वातावरणमैत्री सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य
राखिएको थियो ।
यस अतिरिक्त आवासका लागि छुट्ट्याइएको जमिनमा मात्र बस्ती विकास गर्न
दिने र उर्वर कृषि भूमिको संरक्षण गर्ने नीति पनि लिइएको थियो । तर,
पछिल्ला दिनमा भू–माफिया र दलालले जमिनलाई घडेरीमा परिणत गरी बिक्री गर्ने र
बाँझो जमिनको आकार बढाउन मद्दत पु¥याइरहेका छन् । सहरीकरणका नाममा उब्जाउ
खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेको छ, जुन चिन्तालाग्दो विषय हो ।
ऐतिहासिक सहर विराटनगर स्थापना भएको एक शताब्दी पूरा भएको अवसरमा सडक,
खानेपानी, हरियाली, सरसफाइलगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने
प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । यसैगरी सहरनजिक रहेका नदी सफा गरी सभ्य
सहरको पहिचान गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा भएको पाइन्छ ।
आव ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा मुलुकमा २० वटा भन्सार नाका जोडिएका
स्थानमा सहरी कोरिडोरको निर्माण गरिने कुरा व्यक्त भएको थियो । हाल निर्माण
गरिएका बाइपास सडकले एकातिर सहरको सुन्दरता कायम गर्न सघाएका छन् भने
अर्कातिर प्रदूषण घटाउन र ट्राफिक जाम कम गर्न सघाएका छन् ।
आव ०७०/७१ को बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने फिदिम, वसन्तपुर,
खुर्कोट, गल्छी–बैरेनी, डुम्रे–भन्सार, बुर्तिवाङ, चौरजहारी, राकम कर्णाली,
साँफेबगर, बैतडी–पाटन गरी १० स्थानमा नमुना सहर विकास गर्ने कार्यक्रमलाई
निरन्तरता दिँदै बजेट व्यवस्था गरिएको थियो ।
हाल कैयन् सहरमा चक्रपथ निर्माणको क्रम चलेको छ । यसै सन्दर्भमा ०७०/७१
को बजेटले पाल्पाको माडी फाँटमा चक्रपथ निर्माण गर्ने कुरा व्यक्त गरेको
थियो । हाल काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ पनि निर्माण गरिने कुरा व्यक्त भएको छ
। विराटनगरमा पनि चक्रपथ निर्माणको कार्यारम्भ भएको छ ।
तर, यस्ता काम आरम्भ हुने, गुणस्तरीय काम नहुने मात्रै होइन, वर्षौंसम्म
पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा सहरले समृद्धिको पहिचान दिनुको सट्टा खण्डहर र
कुरूपपनाले स्थान लिने गरेको कटु सत्य हामी सबैका अगाडि छ ।
आव ०६८/६९ को बजेटमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गरी हुम्ला, कालिकोट,
प्युठान, गुल्मी र म्याग्दीमा घनाबस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम घोषणा भएको
थियो । सोही वर्षको बजेटमा वीरगन्जमा चक्रपथ निर्माण आरम्भ गरी सहरलाई थप
आकर्षक तुल्याउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
आव ०६७/६८ को बजेटमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बसोबासका लागि सहरी
क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै जाँदा उर्वर भूमि नाश हुने हुँदा आधुनिक सुविधा
सम्पन्न सहर निर्माण र राष्ट्रिय भवनसंहिता लागू गर्ने कुरा व्यक्त भएको
थियो । आव ०६६/६७ को बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाको चोभारदेखि सतुंगल खण्डको
जग्गा एकीकरण गरी आवास योग्य बनाउन पूर्वाधारको विकास गरिने प्रतिबद्धता
व्यक्त भएको थियो ।
यसैगरी सो बजेटमा सहरको सुन्दरता कायम राख्ने, हाम्रो सहर सफा सहरको
नाराअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहरभित्रबाट निस्केको फोहोरको
व्यवस्थापन गरिने कुरा व्यक्त भएका थिए । यस्ता कुरालाई कागजी हुन दिन
नहुनेतर्फ सबै पक्ष सजग हुन जरुरी छ ।
आव ०६५/६६ को बजेटमा जनमुक्ति अभियानको केन्द्र रहेको थवाङमा नमुना
बस्ती विकास गर्ने घोषणासहित बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यहाँँ अपेक्षित
सहरीकरण हुन सक्यो–सकेन होला ? यस्ता सकारात्मक घोषणा हुने, तर पछि
कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउने रोगबाट हामी ग्रसित छौं । आव ०६४/६५ को
बजेटमा व्यवस्थित आवासगृह निर्माण गरी सहरी विकासमा टेवा पु¥याउनेलाई
जमिनको हदबन्दीबाट छुट दिने नीति घोषणा भएको थियो ।
यसरी केही वर्षका बजेट र कार्यक्रमलाई नियाल्दा हामी सहरी विकासका
क्रममा अगाडि बढ्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । जे जसो भए पनि व्यवस्थित सहरी
विकासले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको पक्षलाई उजागर गर्ने कुरामा कुनै
द्विविधा छैन । यसर्थ सहरी विकासको नीतिमा सबै क्षेत्र र पक्षले आ–आफ्नो
स्थानबाट सघाउनैपर्छ ।
(साभार: कारोबार)
0 comments:
Post a Comment