पृष्ठभूमि
लोकतन्त्र र शिक्षाको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पुराना लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा कुनै विवाद छैन । लोकतन्त्रलाई ती देशहरूमा संस्थागत गर्न सकेका कारण नै शिक्षालाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिएकाले नै हो । प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद् जोन डिबेका अनुसार ‘लोकतन्त्रमा त्यस्तो शैक्षिक व्यवस्था हुनुपर्दछ जसले मानिसको सामाजिक सम्बन्ध र नियन्त्रणमा व्यक्तिगत रुचि बढाओस्, त्यसबाट स्वाभिमानका लागि मानसिक आदत पनि बनोस् । तर कुनै पनि प्रकारको सामाजिक अव्यवस्था नभइकन पनि समाजमा परिवर्तन आउन सकोस् ।’ उनले ‘लोकतन्त्रको प्रमुख आधार शिक्षा नै हो’ भनेपछि नै शिक्षा र लोकतन्त्रलाई फरकसँग हेर्न छाडिएको हो । तसर्थ, लोकतन्त्र आपसमा सहिष्णुता र समानताका आधारमा व्यवहार उत्पन्न गर्न सिकाउ“छ । लोकतन्त्र आफैँमा एउटा आदर्श सरकारको अवस्था पनि हो र यो एउटा समाजलाई नियमित रूपमा परिष्कृत संस्कार दिन परिवर्तनशील व्यवहार पनि हो ।
शिक्षाको प्रजातान्त्रिकीकरण
‘प्रजातन्त्र भनेको आदर्श शासन प्रणालीमात्र होइन, एउटा जीवन पद्धति हो ।’ (Democracy is not only an ideal political system, but it is a way of life) । शिक्षा भनेको प्रजातन्त्रको ‘जरा र फल’ (Root and fruit) दुईओटै हुन् भने ‘लोकतन्त्र भनेको शिक्षाको आधारशिक्षा र प्रतिफल पनि हो ।’ किनभने विश्वमा जहा“ पनि निरङ्कुशतन्त्र, अधिनायकवाद,एकतन्त्रीय शासन पद्धति,जहानियाँ तन्त्र वा उपनिवेशवादबाट उन्मुक्ति र प्रजातन्त्रको स्थापनामा शिक्षाको अहम् भूमिका रहेको छ । प्रजातन्त्रलाई दिगो र सफलीभूत बनाउन एउटा सुशिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत व्यक्ति र समाजको आवश्यकता पर्छ । नत्र भने लोकतन्त्र भिडतन्त्र वा मुखतन्त्रमा रूपान्तरित हुन सक्छ । त्यस्तै प्रजातन्त्रबिना शिक्षाको सूत्रपात, विकास र उत्थान सम्भव छैन, चाहे ती विश्वका औद्योगिक वा उपनिवेशवादी देशहरू होऊन् वा निरङ्कुश एकतन्त्रीय वा जहानिया शासन व्यवस्था भएका राष्ट्रहरू । ती देशहरूमा प्रजातन्त्रको स्थापना बिना शिक्षाको अभ्युदय, प्रचारप्रसार र विकास भयो न त शिक्षा मानव अधिकार एवम् नागरिक अधिकारको रूपमा स्थापित नै हुन सक्यो । नेपाल, भारतलगायत एसिया, अफ्रिकाका अन्य मुलुकहरू यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । द्वितीय विश्वयुद्धपछि मात्र यी देशहरूमा लोकतान्त्रिक शिक्षाको अभ्युदय भएको दृष्टान्तहरू छन् । व्यक्तिवादीको विचारमा लोकतन्त्र स्वतन्त्रताको संरक्षक र व्यक्तिको अधिकतम कल्याण गर्ने साधन हो भने समाजवादीको दृष्टिकोणमा लोकतन्त्र बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनताको सत्तामा हुने सहभागितासमेतको शासन प्रणाली वा सामाजिक पद्धति हो । यसले राष्ट्रलाई जातीय, धार्मिक, भाषिक तथा जनजाति आदिवासीको राष्ट्रियतासहितको पहिचान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सहयोगात्मक राज्यमा परिणत गर्छ ।
जेन्सेन (Jensen) र वेल्फर (Welfer) ले शिक्षामा लोकतान्त्रिकीकरणका लागि निम्नलिखित चारओटा पक्षहरूको आवश्यकता औँल्याएका छन् :
क) अवसरको समानता (Equlity in opportunity)
ख) शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र राजनीतिज्ञहरूको सम्बन्ध (Relation among the teachers, students, parents and politicians)
ग) शैक्षिक अवस्था र शैक्षिक विश्लेषणबीचको सम्बन्ध (Relation between educational status and educational analysis)
घ) विद्यालय तथा कक्षाकोठाको सङ्गठन र व्यवस्थापनमा विद्यार्थीहरूको संलग्नता (Involvement of students in school and classroom organization and management)
डाल (Dall) र फिल्डिङ (Fielding) का अनुसार छलफल तथा आत्मानुशासन, अर्थपूर्ण सहभागिता, जनसशक्तीकरण, स्वायत्त शासन र स्वामित्वको सुनिश्चितता लोकतन्त्रका मुख्य सर्तहरू हुन् । यिनैले शिक्षा नीतिलाई निर्देश गर्दछ । बालकलाई केन्द्र मानी उनीहरूलाई दैनिक कार्यमा सहभागी बनाएर, विद्यार्थीको परिवेश, उनीहरूले छनोट गरेका विषयवस्तु र उसकै सहभागितामा सिक्ने बालमैत्री (child friendly) वातावरण सिर्जना गर्ने पाठ्यसामग्री, शिक्षक विकास, भौतिक साधन विकास र सिकाइ संस्कृति (learning culture) को विकास हुनु नै शिक्षाको प्रजातान्त्रिकीकरण हो । लोकतान्त्रिक शिक्षामा विद्यार्थीको चेतन शक्ति (student's concious power) लाई मूलप्रणालीको रूपमा स्विकार्न सके पहुँच, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धामा प्रजातान्त्रिकी करण सम्भव हुन सक्छ । यसका लागि जनप्रतिधिहरूको मनमस्तिष्कमा शैक्षिक योजना, शैक्षिक लगानी, शैक्षिक व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम संरचनामा सुधार र शैक्षिक प्रणलीमा सामयिक प्रवद्र्धन र समायोजनको नवीनतम एवम् दूरगामी सोच उब्जनुपर्दछ ।
प्रजातान्त्रिक पाठ्यक्रमको सन्दर्भ
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्ने मुख्य आधार मुलुकी कानुन (Law of the land) अर्थात् संवैधानिक व्यवस्था नै हो । राज्यको पुनस्र्थापनापछिको शिक्षामा राजनीतिक उत्पीडन, सामाजिक पछौटेपन र शोषणको अन्त्य हुने परिकल्पना गरिएको छ । यसले सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको विकास गर्नुपर्दछ । यसका लागि देशको शिक्षा पद्धतिले निम्नलिखित तत्त्वहरूलाई समेट्नुपर्दछ :
क) सामाजिक विकृतिको अन्त्य र व्यक्तिको चेतनाको विकास
ख) राष्ट्रिय विकास योजना र शिक्षा योजनाबीच अन्तरसम्बन्ध (Inter-relaton between national development paln and education plan)
ग) श्रम बजार र सीप (Labour market and skill)
घ) मावन स्रोत विकास र शिक्षा पद्धतिबीच समन्वय (Co-ordination between human resource development -HRD) and education system)
ङ) व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा (Technical Education and vocational Trainiy) मा जोड
च) आत्मपहिचान र चरित्र निर्माण
छ) मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक र सामाजिक परिवर्तनमा व्यक्तिको समायोजन
ज) संस्कृतिको संरक्षण, आत्मनिर्भरता, शिष्टाचार र अन्तरराष्ट्रिय समझदारी
झ) सामाजिक परम्परा, मूल्य र मान्यता (Social practices and values) को समीकरण र सिर्जनात्मक क्षमताको विकास
सङ्घीय शासन व्यवस्थाका केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू
राजनीति शास्त्रअनुसार शासन व्यवस्थाको दृष्टिकोणले संविधान दुई प्रकारका हुन्छन् : (क) सङ्घात्मक (Federal) र (ख) एकात्मक (Unitary) । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा दोहोरो सरकारको व्यवस्था हुन्छ । केन्द्रीय/सङ्घीय (Central/federal government) तथा क्षेत्रीय, प्रादेशिक/राज्य सरकार (Regional, provincial/state government) । शासनाधिकारको बाँडफाँड गर्दा सङ्घ सरकारको अधीनमा साधारण तया क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक/राज्य सरकारको अधीनमा स्थानीय विषयहरू हुन्छन् । यसको विपरित एकात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारको सम्पूर्ण शक्ति एउटै विन्दुमा केन्द्रित रहन्छ । सम्पूर्ण देशको शासन त्यहीबाट सञ्चालन हुन्छ र एउटै नियम कानुन देशभरि लागू हुन्छ । यसमा प्रादेशिक/राज्य सरकारको कुनै छुट्टै अस्तित्व रहँदैन । केन्द्रीय संसद्ले नै सम्पूर्ण देशका लागि कानुन बनाउँछ र प्रादेशिक सरकारलाई जुन अधिकार प्राप्त हुन्छ त्यो संसदबाट नै प्राप्त हुन्छ । त्यसबाहेक अलग कुनै संवैधानिक अधिकार हुँदैन । बेलायतमा यस्तै शासन व्यवस्था रहेको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको संवैधानिक प्रत्याभूति नभएसम्म नेपालमा पनि हाल यही एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रहेको छ ।
हाल विश्वका करिब २८ ओटा देशहरूमा सङ्घीय शासन प्रणाली रहेको छ । जहाँ केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँड भएको छ र हरेक तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधानपालिकाको व्यवस्था छुट्टाछुट्टै भएको हुन्छ । सिद्धान्ततः ती निकायहरू समानान्तर (Horizontal) र उर्ध्व (Vertical) दुवै किसिमले स्वतन्त्र रहेका हुन्छन् । तर व्यवहारमा सबै देशहरूमा एकै किसिमको शासन व्यवस्था भएको पाइँदैन । स्विट्जरल्यान्ड र संयुक्त राज्य अमेरिका जसलाई सङ्घीयताको उत्कृष्ट र स्वायत्त राज्य सरकारहरू भएका देशहरू हुन् । भारतको उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ राज्यलाई स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको केही कमजोर स्थिति छ । अर्को दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सङ्घीय शासन व्यवस्थाभित्र पनि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली (Presidential system of governance) तथा संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary system of governance) को व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार रहेका देशहरू पहिलो वर्गमा पर्दछ भने प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार निहित रहेका राष्ट्रहरू दोस्रो वर्गमा पर्दछन् । अमेरिका, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्डजस्ता देशहरू राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था भएका देशहरू हुन् भने भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसियाजस्ता देशहरू संसदीय शासन प्रणाली भएका देशहरू हुन् ।
सङ्घीयता निर्माणको सन्दर्भ हेर्ने हो भने अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको प्रकृति फरक रहेको छ । नेपाल एउटा बहु सांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय तथा मौलिक रूपमा विविधता भएको देश हो र साधन स्रोतको दृष्टिकोणले पनि विविधता छ । भूबनोट हेर्दा हिमाल, पहाड, तराई रहेको छ । प्रादेशिक अवस्था पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पाँचओटा विकास क्षेत्रमा विभाजित छ । जातीय हिसाबले हेर्दा मूलप्रवाहका जातिहरू बाहेका २३ ओटा दलित तथा ५९ ओटा आदिवासी जनजाति छन् । भाषाका दृष्टिकोणले ९२ ओटाभन्दा बढी भाषाहरू (केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग : केतवि, २०६८) अनुसार ११८ भाषा बोलिन्छ भन्ने उल्लेख छ र १०४ ओटाभन्दा बढी सांस्कृतिक समूहहरू छन् । अतः सङ्घीयता निर्माणको आधार भौगोलिक, क्षेत्रीयता, जातीयता, सांस्कृतिक, विकास क्षेत्र, भाषा के हुने ? स्पष्ट हुनुपर्दछ, जसले सङ्घीयत शासन पद्धतिमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सक्छ ।
शासनाधिकारको विभाजन
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा केन्द्र र राज्यबीच अधिकारको बाँडफाँडमा विशेष सतर्कता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । देशको जुनसुकै तहमा पनि शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन (Check and balance of power) को विषय स्पष्ट हुनुपर्दछ । हरेक तहमा व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिकाको अधिकारमा पृथकीकरण र सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । भारतको संविधान सङ्घको अधिकार क्षेत्रलाई ‘सङ्घ सूची’, राज्यको अधिकार क्षेत्रलाई ‘राज्य सूची’ तथा दुवैको समानान्तर विषय क्षेत्रलाई ‘समवर्ती सूची’ मा समावेश गरिएको छ । अतः प्रादेशिक सरकारका सम्पूर्ण विषयहरू संविधानमा नै लिखित रूपमा व्यवस्थित भएको हुँदा निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रको मुख हेरिरहनुपर्दैन । मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा सङ्घीय स्वरूप भएका शासन प्रणालीमा निम्नलिखित विषयहरू केन्द्रीय सरकारको अधीनमा रहने परिपाटी रहेको देखिन्छ :
क) बाह्य आक्रमणबाट देशलाई जोगाउने (रक्षा)
ख) परराष्ट्र/वैदेशिक नीति
ग) मौद्रिक नीति
घ) मुलुकभित्र केन्द्रीय सञ्चार व्यवस्था
ङ) राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो विकास/निर्माण कार्य
च) राष्ट्रिय अर्थ नीति
छ) राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति
ज) संवैधानिक उपचार र अन्तिम रूपमा न्याय दिलाउने व्यवस्था
यसका अतिरिक्त आर्थिक, मानवीय स्रोत साधन एवम् विविध कठिनाइहरूका कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू केन्द्रीय सरकारबाटै सम्पादन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । बाँकी अन्य विषयहरू (जस्तै : शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, सामाजिक सेवा, विकास निर्माण आदि) राज्य सरकारको शासनाधिकार क्षेत्रभित्र रहन्छ ।
सङ्घीय पाठ्यक्रमका क्षेत्रहरू
अब प्रश्न उठ्दछ कि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा केकस्तो किसिमको हुनुपर्दछ ? लोकतन्त्रमुखी शिक्षा नै लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने शैक्षिक योजना हो । जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ मात्र लोकतन्त्रान्त्रिक शैक्षिक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । लोकतन्त्रका लागि शिक्षा योजना तयार गर्नु भनेको त्यसअनुकूलको पाठ्यक्रम तयार गर्नु हो । जसले गर्दा लोकतन्त्रका आदर्श, मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने नागरिक तयार गर्नु पनि हो । पाठ्यक्रममा लचिलोपना (Flexibility) को सिद्धान्त, व्यक्तिका रुचिहरू, योग्यताहरू, क्षमताहरू अनि व्यावहारिकताको सिद्धान्तहरूलाई समावेशी रूपमा अन्तर्घुलन गर्न सक्नुपर्दछ । त्यस्तै व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता, अधिकार र कर्तव्यपरायताको सिद्धान्तको रूपमा लिइएको छ ।
पाठ्यक्रम कुनै पनि शिक्षा पद्धतिको मेरुदण्ड र मुटु हो । यसले समग्र शिक्षा नीति निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ । कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने, कस्तो भावी पुस्ताको तयारी गर्ने, राष्ट्रवादी, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित तथा बहादुर, नैतिकवान्, चरित्रवान् आदि सबै कुराहरू देशको पाठ्यक्रम निर्माणमा निर्भर गर्दछ । देश विकासको सम्पूर्ण दूरदृष्टि (Vision) हरूलाई शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यद्वारा प्रतिविम्बत गरिन्छ र सोही उद्देश्यहरूको परिपूर्ति पाठ्यक्रमद्वारा कक्षाकोठामार्फत आमनागरिकसम्म पुर्याएर गरिन्छ । तसर्थ, ‘विद्यार्थीले शिक्षारूपी मैदानमा दौडिएर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सफल हुन्छ ।’ पाठ्यक्रम शैक्षिक क्रियाकलापहरूको त्यस्तो सङ्गठित ढाँचा हो जसमा विद्यालयभित्र र बाहिरका समेत सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू समावेश हुन्छन् । त्यस्तै पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थभित्र सम्पूर्ण ‘पाठ्यांशहरू, क्रियाकलापहरू, पढाइ र विद्यार्थी सहभागितास“ग सम्बन्धित विद्यालयको सम्पूर्ण वातावरण पर्दछ ।’ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा उपर्युक्तानुसारको राष्ट्रिय परिवशलाई दृष्टिगत गरी देशको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ सङ्घीय शासन व्यवस्थाका पाठ्यक्रमले निम्नलिखित कुराहरूलाई समेटेको हुनुपर्दछ :
क) पाठ्यक्रमको स्थानीयकरण तथा लोकतान्त्रिकीकरण :
परम्परागत शिक्षा प्रशासन अत्यधिक रूपमा केन्द्र नियन्त्रित, कर्मचारीतन्त्रात्मक प्रणालीभित्र ऐन, कानुन तथा नियमद्वारा जकडिएको थियो । त्यस्तै पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया पनि कर्मचारीतन्त्रकै सेरोफेरोमा अल्झिएको देखिन्छ । खासगरी विकासशील र अल्पविकसित देशहरूमा स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरू (जस्तै : अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन) को सहभागिता पाठ्यक्रम निर्माणमा विरलै देखिन्छ । यी देशहरूमा अझ पनि पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा केन्द्रीय स्तरको कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy) नै हावी छ । तर केही देशहरू (जस्तै : संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, स्विडेन, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क तथा नर्वेमा पाठ्यक्रमको विकेन्द्रीकरण/स्थानीयकरणको अभ्यास सघनहरूमा भएको पाइन्छ । संयुक्त अधिराज्यमा इच्छाधीन विषयहरूको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय स्तरलाई प्रदान गरिएको छ ।
१. अमेरिकामा प्रत्येक राज्य आफ्नो पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्वतन्त्र छ र राज्यभित्र प्रत्येक विद्यालय क्षेत्र (School district) ले आफ्नो कार्यक्रम निर्धारण गर्न सक्छ तथा केही सीमाभित्र रहेर विद्यालय र शिक्षकले समेत पाठ्यवस्तुहरूको छनोट गर्न पाउँछन् । माथिल्लो निकायको आदेशबिना पनि विद्यालय र शिक्षकले पाठ्यक्रम छनोट गर्न पाउँछन् ।
२. डेनमार्कमा पाठ्यक्रम पूर्णतः स्थानीयकरण भएको हुँदा निर्माण प्रक्रिया एकदमै सजिलो छ । यहाँ विद्यालयलाई स्थानीय निकायको सञ्जाल (Networking) सँग समन्वय स्थापना गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार छ ।
३. अस्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्डमा केन्द्रद्वारा निर्मित ढाँचा (Framework) भित्र रही शिक्षकहरूलाई विषयवस्तु छनोट गर्ने अधिकार छ ।
यस सन्दर्भमा दक्षिणपूर्व एसियाका १४ ओटा देशहरूको अध्ययन गर्दा विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रम नगन्यरूपमा मात्र विद्यालय वा स्थानीय स्तरबाट निर्माण भएको पाइन्छ । अधिकांश देशहरूमा प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम केन्द्रीय स्तरका शिक्षा मन्त्रालय वा मातहतका केन्द्रीय निकायहरूबाट तयार गरेको पाइन्छ । पाठ्यक्रम मुख्य रूपेण केन्द्रीय स्तरबाट तयार गर्ने गरिएको तर केही प्रतिशत विषयवस्तु छनोटमा स्थानीय अधिकारी (Local authority) को स्वायत्तता रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि इन्डोनेसियामा १५ प्रतिशत, लाओसमा १० प्रतिशत तथा भियतनाममा १५ प्रतिशत स्थानीय विषयवस्तु समावेश गरेको देखिन्छ ।
नेपालको एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्माण, विकास सुधार तथा परिमार्जनको मुख्य दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको रहेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०६३ (National Curriculum Framework, 2063) को प्रावधानअनुसार इच्छाधीन विषयको १५–२० प्रतिशत विषयवस्तु स्थानीय स्तरबाट छनोट गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर अब प्रश्न उठ्छ कि सङ्घीय शासन व्यवस्थामा पाठ्यक्रम विकास, निर्माण कसरी गर्ने ? यसका लागि दुई तीनओटा सन्दर्भहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ । शिक्षा भनेको मुख्य दायित्व कुन शासनाधिकारको हो ? केन्द्रीय, प्रादेशिक वा स्थानीय ? कुन प्रकृतिको शिक्षा कसको दायित्वभित्र पर्ने हो ? जस्तै : पूर्वप्राथमिक/बालशिक्षा, आधारभूत/प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक, अनौपचारिक र वैकल्पिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा आदि ? भारत र अमेरिकामा शिक्षाको मु्ख्य दायित्व प्रादेशिक सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । केन्द्रीय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा २–३ ओटा वैकल्पिक नमुनाहरू (Models) को अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
अ) पूर्वप्राथमिक, बालशिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण र विषयवस्तुको छनोट स्थानीय सरकारले गर्ने । प्रादेशिक सरकारले पाठ्यक्रम प्रारूप (Curriculum framework) तयार गर्ने र स्थानीय स्तरबाट त्यसको परिधिभित्र रही विषयवस्तुको छनोट गर्ने ।
आ) प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रमको विकास निर्माण केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
इ) दोस्रो नमुना भनेको केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (NCF) को परिधिभित्र रही शिक्षाको प्रकृतिअनुसार प्रतिशतका आधारमा विषयवस्तुहरूको छनोट प्रादेशिक र स्थानीय स्तरबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
तर समस्या के छ भने अहिलेको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा पाठ्यक्रमको स्थानीयकरणले मात्र पुग्दैन यसको प्रजातान्त्रिकीकरण (Democratization) हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पाठ्यक्रमको स्थानीयकरणमा स्थानीय सन्दर्भका विषयवस्तुहरूको छनोट स्थानीय पदाधिकारीहरूले नै गर्दछन् र स्थानीय जनताको सहभागिता न्यून मात्र रहन्छ । तर पाठ्यक्रमको लोकतान्त्रीकरण भनेको स्थानीय समुदाय, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थी तथा शिक्षकको अत्यधिक सहभागितामा पाठ्यक्रमको निर्माण र विकास हुनुपर्दछ र त्यसको मान्यता प्रादेशिक, केन्द्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि हुनुपर्दछ । निर्णय प्रक्रियामा धेरै नागरिकको सहभागिता नै वास्तविक लोकतान्त्रिकीकरण हो र पाठ्यक्रम निर्माणमा यो प्रक्रिया लागू हुनुपर्दछ । अत : राष्ट्रिय वा केन्द्रीय स्तरबाट निर्माण हुने पाठ्यक्रमले सरोकारवालाहरू, स्थानीय आकाङ्क्षा, चाहना र आवश्यकताहरूलाई पूर्णरूपेण समेट्न सक्दैन । सबै ठाउँको जनसाङ्ख्यिकी, सामाजिक/सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक अवस्थाहरू फरकफरक हुन्छन् । जस्तै : हुम्ला, काठमाडौँ, मुस्ताङ, झापाका मानिसहरूको आवश्यकता एउटै हुन सक्दैन र राष्ट्रिय स्तरका एउटै पाठ्यक्रमले समेट्न पनि सक्दैन । यस्तो पाठ्यक्रममाथि स्थानीय स्तरका जनताले विश्वास गर्दैनन् र स्वामित्व पनि ग्रहण गर्दैनन् । तसर्थ, लोकतान्त्रिक समाज स्थानीयकरणमा आधारित हुन्छ र पाठ्यक्रम पनि स्थानीय विद्यालयको शिक्षार्थीहरूको दैनिक जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हुनुपर्दछ । अत : स्थानीय तहलाई नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार, क्षमता विकास तथा साधन स्रोत प्रदान गर्नुपर्दछ र पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मेवारी समाजलाई हुनुपर्दछ (पा.वि.के.,२०६१) । तर उच्च शिक्षाको हकमा प्रादेशिक सरकारको क्षेत्रभित्र वा केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परे पनि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुलाई नै हुनुपर्दछ ।
ख) विषयवस्तुको व्यापकता :
लोकतान्त्रिक पाठ्यक्रमले व्यापक रूपमा विषयवस्तुहरूलाई समावेश गर्नुपर्दछ । जसले स्थानीय परिवेशदेखि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक सापेक्षता, राष्ट्रिय दूरदृष्टि, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको भावनात्मक विकास, विश्वबन्धुत्वको भावना, व्यावसायिक सामान्य तथा विशेष सीपहरू र पूर्ण व्यक्तित्वको विकास, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता एवम् शान्ति तथा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको विकासका साथै स्थानीय विषयवस्तु सूचना प्रविधि, सुविधाविहीन समूह (DAG), अपाङ्ग तथा बाल शिक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई समेट्न सकोस् । विषयवस्तुसम्बन्धी उपर्युक्त क्षेत्रहरूलाई विश्लेषण गर्दा पाठ्यक्रमले निम्नलिखित परिवेशहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ :
१. स्थानीय परिवेश (Local context)
२. प्रान्तीय परिवेश (Provincial context)
३. राष्ट्रिय परिवेश (National context)
४. क्षेत्रीय परिवेश (Regional context)
५. भूमण्डलीय/अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश (Global/international context)
तर यो सन्दर्भलाई पाठ्यवस्तु वा पाठ्यांश छनोट गर्दा धेरै नै सन्तुलित किसिमले समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बाल शिक्षाका लागि वैयक्तिक, पारिवारिक परिवेश चाहिन्छ भने आधारभूत/प्राथमिक शिक्षाका तल्लो कक्षामा स्थानीय परिवेशबाट क्रमशः प्रादेशिक र थोरै मात्र राष्ट्रिय परिवेशका विषयवस्तुहरू आउन सक्छ । तर माथिल्लो कक्षाहरू माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा पुग्दा स्थानीय परिवेश थोरै तथा प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेश क्रमशः धेरै हु“दै जान्छ, जसले गर्दा सिकारुहरू स्थानीय वा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारमा समान रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकून् । पाठ्यांश र पाठ्यभारमा सन्तुलन हुन सकेन भने देशमा कहीँ शैक्षिक बेरोजगारी उत्पन्न हुन सक्छ भने कहीँ मानवस्रोतको आपूर्ति हुन सक्दैन र मानवीय संसाधनको गतिशीलता (Human resource mobilization) को समस्या देखा पर्न सक्छ ।
ग) सान्दर्भिकता (Relevancy) :
लोकतान्त्रिक पद्धतिका पाठ्यक्रम स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र परिवेशसँग सान्दर्भिक हुनुपर्दछ । व्यक्ति र समाजको चाहनालाई समेत समेट्नुपर्दछ । नत्र भने सरोकारवालाहरू पाठ्यक्रमलाई स्वीकार गर्दैनन्, स्वामित्व लिँदैनन् । तसर्थ पाठ्यक्रमले निम्नलिखित सान्दर्भिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ :
१. शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी/स्वरोजगारी (Weige/self employment) पाएको छ ?
२. शिक्षा पाएका व्यक्तिहरू स्तरीय (Qualified) छन् ?
३. शिक्षा र समाजको आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान गरिएको छ ?
४. शिक्षार्थीको चाखअनुसारको शिक्षा प्रदान गरिएको छ ?
५. के शिक्षा प्रणाली सक्षम र प्रभावकारी (Effecient and effective) छ ?
६. पाठ्यक्रमले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिवेशलाई समेटेको छ ?
७. पाठ्यक्रममा सामञ्जस्य र निरन्तरता छ ?
८. के पाठ्यक्रमले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई सम्बोधन गर्दछ ?
९. भाषिक र समावेशी मुद्दा, शैक्षणिक पद्धति, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, अनौपचारिक र वैकल्पिक शिक्षा, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरूलाई सम्बोधन गर्छ ?
अतःसङ्घीय शासन पद्धतिमा राज्यको परिवर्तित अवस्थाअनुरूपको शैक्षिक दृष्टिकोण स्पष्ट पारी तदनुरूपको सान्दर्भिकताको सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यसबाट पाठ्यक्रमको संरचनागत अन्योल, संस्थागत भूमिकाको स्पष्टता, कार्यान्वयन पक्षको द्विविधाजस्ता पक्षमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरणमा सघाउ पुग्दछ (पा.वि.के.,२०६४) ।
घ) शिक्षा अधिकारको संरक्षण :
आजको युगमा प्रत्येक राष्ट्रले शिक्षालाई नागरिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दैछ । शिक्षा पाउने प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भने त्यसले परिपूर्ति (Fulfillment) गर्ने उत्तरदायित्व प्रत्येक राज्य सरकारको हो । त्यसैले विश्वका प्रत्येक राष्ट्र वा सरकारले आ-आफ्नो देशको संविधानद्वारा सो अधिकारको प्रत्याभूति गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको हुन्छ । साथै कुनै राष्ट्रका नागरिकले शिक्षा अधिकार (Roght to Education) बाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ । विश्वका सबै राष्ट्र तथा सरकार एवम् गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू समेतले पनि निर्धारित समयावधि (सन् २०१५) भित्र परिलक्षित उद्देश्य परिपूर्तिका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । सोही क्रममा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा मौलिक अधिकारसम्बन्धी धारा १७ अन्तर्गत शिक्षा अधिकारसम्बन्धी निम्नलिखित प्रत्याभूति गरेको छ :-
- प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुने छ ।
- प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
- नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण एवम् संवद्र्धन गर्ने हक हुने छ ।
शिक्षा अधिकारसम्बन्धी उपर्युक्त प्रावधानहरू अब आउने सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानले पनि प्रत्याभूत गर्ने नै छ । तसर्थ, यी नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न सङ्घीय व्यवस्थाअन्तर्गतका पाठ्यक्रमले शैक्षिक कार्यक्रमहरूका वैकल्पिक व्यवस्था, लचिलोपन, वहनकारिता, वहिष्करणमा परेकाहरूका लागि समाहितीकरण (Inclusion for the excluded), पहुँच नभएकाहरूका लागि पहुँच (reaching to unreached) को व्यवस्था कायम गर्न सक्नुपर्दछ ।
ङ) शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर :
सङ्घीय प्रणालीमा विषयवस्तुहरूको छनोट, शिक्षणको माध्यम, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा विविधता हुन्छ अर्थात् प्रत्येक प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र भिन्नभिन्न प्रकारको व्यवस्था हुन सक्छ । त्यसले प्रादेशिक तथा सङ्घीय शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर प्रभावित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । पाठ्यक्रमले शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न निम्नलिखित तत्त्वहरूलाई समावेश गरेको हुनुपर्दछ :
१. शिक्षामा उत्कृष्टता (Excellence in education)
२. शिक्षामा मूल्य, मान्यता (Value and practices)को अभिवृद्धि
३. उपभोगका लागि शैक्षिक उत्पादन (Educational outcomes) को उपयुक्तता
४. लक्ष्य निर्धारित विशिष्टीकरण (Goal oriented specialization) तथा आवश्यकतानुसारको गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनको सुनिश्चितता
५. शैक्षिक पद्धतिका कमीकमजोरीहरूलाई हतोत्साहन गर्ने
६. शिक्षाका उपभोक्ता (Users) हरूको चाहना, आकाङ्क्षा र अपेक्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्ने ।
एक्काइसौँ शताब्दीको शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले ‘व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक प्रतिभाहरूको चौतर्फी विकासका साथै मानवीय सिकाइ केही जान्नका लागि, केही गर्नका लागि, केही बन्नका लागि तथा मिलेर बस्नका लागि हुनुपर्दछ भनेको छ ।’ त्यस्तै युनेस्को (२००४) अनुसार ‘आजको शिक्षाले सामान्यतया पढाइ, लेखाइ र गणितीय ज्ञानभन्दामाथि उठेर शिक्षाको विस्तारित दृष्टिकोण (Expanded vision) लाई प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ । शिक्षाले आधुनिक संसारको सान्दर्भिकतालाई सम्बोधन गर्न सकोस् जो विज्ञान र प्रविधिसम्म मात्र सीमित नहोस्, समाजको परिवर्तित चरित्र तथा बढ्दो जटिलताका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने रूपमा परिभाषित गर्नुपर्दछ ।’ अतः गुणस्तरीय शिक्षाले संसारका मानिसहरूको गुणस्तरीय भविष्यको निर्धारण गर्दछ (Quality education determines the quality of the future of the world people) । तसर्थ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेपाली पाठ्यक्रमले उपर्युक्त तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
च) बहुभाषिक शिक्षा तथा शिक्षाको माध्यम :
नेपाल एउटा बहुजाति, बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिक परम्परा भएको देश हो । जहाँ विभिन्न समयको अभिलेखअनुसार नेपालको भाषासम्बन्धी विवरणहरूमा भिन्नता पाइन्छ । जस्तैः वि.सं. २०१८ मा ३६, वि.सं. २०२८ मा १७, वि.सं. २०३८ मा १८, वि.सं. २०४८ मा १९, वि.सं. २०५८ मा ९२ तथा वि.सं. २०६८ मा ११८ पुगेको देखिन्छ (केतवि, २०६८) । अतः अबको पाठ्यक्रमले मातृभाषालाई विषय र शिक्षणको माध्यमका रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । मातृभाषा बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई मुख्य क्षेत्र (Core area) तथा कम भएको क्षेत्रलाई गौण क्षेत्र (Non-core area) को रूपमा पहिचान गर्नुपर्दछ । मुख्य क्षेत्र (Core area) मा मातृभाषा विषय र माध्यम दुवैका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने गौण क्षेत्रमा मातृभाषालाई विषयको रूपमा पठन पाठन गर्न गराउन सकिन्छ । जस्तै :-
(१) ९० प्रतिशत मातृभाषा भएका विद्यालयलाई एकभाषी विद्यालयको रूपमा वर्गीकृत गरी मातृभाषा विषय र माध्यमको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यो अवस्था तराई क्षेत्रका दक्षिणी भेग तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरूमा देखिन्छ ।
(२) ४० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै दुई भाषाभाषीका विद्यार्थी भए द्वैभाषिक विद्यालयको रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दछ (पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा यो अवस्था आउन सक्छ) ।
(३) २० प्रतिशतभन्दा बढी दुईभन्दा बढी भाषाभाषीका विद्यार्थी भए बहुभाषिक विद्यालयको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्दछ । तराई क्षेत्रको उत्तरी भेग तथा भित्री मधेसका विद्यालयहरूमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ ।
(४) १० प्रतिशत जति मातृभाषा विद्यार्थी भएमा मातृभाषा विषयको रूपमा अध्यापन गराउनुपर्दछ (काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य जहाँ पनि यो अवस्था आउन सक्छ) ।
(५) त्यस्तै राष्ट्रिय भाषा, मातृभाषा तथा अन्य एक अन्तरराष्ट्रिय भाषा शिक्षण गराउँदा त्रिभाषिक शिक्षण पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्था जहाँ पनि हुन सक्छ ।
उपर्युक्त अवस्थाहरूलाई विश्लेषण गर्दा निम्नलिखित चार किसिमका विद्यालय वा कक्षाकोठाको स्वरूप देखिन्छ :-
१. एकभाषिक विद्यालय/कक्षा (Monolingual school/class)
२. द्वैभाषिक विद्यालय/कक्षा (Bilingual school/class)
३. त्रैभाषिक विद्यालय/कक्षा (Trilingual school/class)
४. बहुभाषिक विद्यालय/कक्षा (Multilingual school/class)
अतः भावी पाठ्यक्रमले उपर्युक्त अवस्थाहरूलाई समेट्न सक्ला ??
0 comments:
Post a Comment