केही दिनअघि एक राष्ट्रिय दैनिकमा ‘कस्तो कलेज छान्ने’ शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित भयो । शीर्षकले कलेजको विषय उठान गरे पनि लेखको विषय थियो– कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यालयबारे । यहाँनेर गम्भीर सवाल उठ्छ, के लेखकले विद्यालय र क्याम्पसको भेद नै थाहा नपाएका हुन् त ? कक्षा १० उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थी विद्यालयमा नै रहन्छन् वा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न क्याम्पस जान्छन् ? के कक्षा ११ उच्च शिक्षा अन्तर्गत पर्छ ? यसको सेरोफेरोमा यो लेखमा चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।
के छ संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था ?
संविधानको धारा ३१ ले भन्छ, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा अनि निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा बालबालिकाको मौलिक हक हो ।’ संविधानले नै आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ भने उच्च शिक्षालाई प्रदेशको विशिष्ट अधिकार सूचीमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको मौलिक, संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार हो ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले माध्यमिक शिक्षाको संरचनागत एकीकरण गरी विविधीकृत विद्यालयहरूको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त शिक्षा नीतिमा कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा एकीकृत गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका दस जोड दुई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयावधिभित्र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९—१२) वा आधारभूतसहितको माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १—१२) सम्म विस्तार गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा नीतिले स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ, विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्मको हुनेछ ।
संघीय शिक्षा ऐन अझै बन्न सकेको छैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐन, २०२८ को परिभाषा खण्डमा आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म र माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म दिइने शिक्षा हो भनी उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि कक्षा ११ विद्यालय हो कि उच्च शिक्षा भन्नेमा कुनै विवाद नै रहेन ।
हाल लागु भइरहेको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रम स्थापित गर्ने नीति लिएको छ । उक्त प्रारूपले विद्यालय शिक्षाको संरचना र उमेर किटान गर्दै कक्षा ९ र १० लाई सिकाइ क्षमता स्तर ४ तथा कक्षा ११ र १२ लाई सिकाइ क्षमता ५ का रूपमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रारूपमै माध्यमिक शिक्षा ९—१२ का १५ वटा, माध्यमिक शिक्षा ९—१० का ११ वटा र माध्यमिक शिक्षा ११—१२ का १० वटा सक्षमता समेत किटान गरिएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरेसँगै कक्षा ११ मा संकायको व्यवस्था खारेज भएको छ । सरकारले यस शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा संकाय खारेज गरी संकायको आधारमा नभई विषयहरूका आधारमा भर्ना गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । हालै जारी भएको माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०७६ पनि कार्यान्वयनको संघारमा छ ।
अब कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी विद्यालयको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गएको असार १९ गते कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ समेत जारी गरिसकेको छ ।
संविधानले भन्छ– निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको अधिकार हो । शिक्षा ऐनले भन्छ– विद्यालय शिक्षा भनेको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हो । शिक्षा नीतिहरूले भन्छन्– कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गर्न पाइँदैन । संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी प्रावधानले प्रस्ट उल्लेख गरेका छन्– कक्षा ११–१२ को शिक्षा विद्यालय शिक्षा नै हो । यसबारे कहीँ कतै अन्योल छैन, विषय जून–घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, प्रस्ट छ ।
एसइई प्रतिको आम धारणा, विगतको धङधङी
विगतमा जसरी एसएलसी परीक्षालाई फलामे ढोकाको चित्रण गरेर विद्यार्थीहरूलाई आतंकित पार्ने काम गरिन्थ्यो अहिले पनि त्यसै गरी एसईई परीक्षालाई फलामे ढोकाको संज्ञा दिँदै हाउगुजीको रूपमा प्रस्तुत गरेर कलिला नानीहरूको रुचि, भोक, निद्रा खराब गरी मनोवैज्ञानिक सन्त्रास थप्ने संस्कारमा कमी आएको छैन । एसईई परीक्षालाई जीवन र मरणको लडाइँका रूपमा प्रस्तुत गर्ने परिपाटीमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । परीक्षाप्रतिको सोचाइ, बुझाइ र धारणामा अझै पनि समयसापेक्ष परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
विद्यार्थीमा अन्तर्निहित प्रतिभा, क्षमता प्रस्फुटन हुने खालको मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । ‘टक एन्ड चक’ शिक्षण सिकाइ प्रणाली तथा घोक्ने र ठोक्ने परीक्षा प्रणालीमा सुधार आउने छाँटकाँट देखिएको छैन । निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली, लेटर ग्रेडिङ प्रणाली जस्ता पद्धति पनि नेपालको सन्दर्भमा केवल हात्तीका देखाउने दाँत बनेका छन् । नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको नवीनतम अवधारणा पनि पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी जस्तै बनेको छ ।
क्याम्पसको यात्रा, स्वतन्त्रताको अनुभूति
विद्यालय र क्याम्पस जीवनमा विद्यार्थीको सोचाइ, बुझाइ र धारणामा आकाश–जमिनको अन्तर हुन्छ । उसको बानी, व्यवहारमा पनि निकै ठूलो फरक आउँछ । विद्यालय भन्नेबित्तिकै विद्यार्थीले नियमित विद्यालय आउनुपर्छ, विद्यालयको पोसाकमा उपस्थिति हुनुपर्छ, दिइएका गृहकार्यहरू इमानदारीका साथ गर्नुपर्छ, अनुशासित बन्नुपर्छ, शिक्षकको निगरानीमा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेको हुन्छ भने कलेज लाइफले एक प्रकारको स्वतन्तत्रताको अनुभूति गराउँछ ।
औपचारिक भन्दा अनौपचारिक सोच हावी हुन्छ । विद्यार्थीले बन्धनबाट उन्मुक्ति पाएको अनुभूति गर्छ । उसमा विद्यालयको जस्तो नियम पालना क्याम्पसमा जरुरी हुँदैन भन्ने सोच पलाएको हुन्छ । मन लागेको दिन क्याम्पस आउन पाइन्छ, मन लागेको समयमा आउन मिल्छ, मन लागेको पोसाक लगाउन स्वतन्त्रता हुन्छ, हातमा एक दुईवटा किताब–कापी च्यापेर आउन सकिन्छ, मोबाइल तथा मोटरसाइकल जस्ता साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि स्वतन्त्र ढंगले जिन्दगी बिताउन पाइन्छ भन्ने सोचले डेरा जमाएको हुन्छ अधिकांश विद्यार्थीमा ।
व्यापारीहरूमा अन्तर्निहित स्वार्थ
एसइई पछिको यात्रा विद्यालय जीवनकै निरन्तरता हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि किन प्लस टु लाई क्याम्पसको रूपमा प्रचारप्रसार गरिन्छ ? निःशुल्क विद्यालय शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, कानुनी अधिकार हो । बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो, कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । खासगरी स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो यो ।
कक्षा ११ को शिक्षालाई उच्च शिक्षाको रूपमा प्रसारप्रसार गरिनु बेइमानी हो । शिक्षा सेवा हो कि व्यापार ? यो प्रश्नको उत्तर पाउन निकै कठिन छ । निःशुल्क हुनुपर्ने विद्यालय शिक्षा समेत सबै नागरिकको पहुँचमा छैन, हुने खाने र हुँदा खाने वर्गका लागि छुट्टाछुट्टै प्रकारको शिक्षा छ । यहाँ दुईखाले शिक्षा छ, जहाँ आर्थिक हैसियत र औकातको आधारमा विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् ।
विद्यार्थीको क्याम्पस मोहको फाइदा उठाउँदै शैक्षिक व्यापारीहरूले कलेज छनोटको हल्ला चलाएका हुन सक्छन्, व्यापारअन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्ने एक प्रकारको रणनीति हुन सक्छ, योजना हुन सक्छ । नयाँपनको खोजी गरिरहेका विद्यार्थीका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित पार्ने कोसिस गरिएको हुन सक्छ । मेरो विद्यार्थी जीवनको अन्त्य भयो भनेर अनुभूति गराउने हुन सक्छ, पढिरहेको विद्यालयबाट भड्काउने षड्यन्त्र हुन सक्छ । यसमा कुनै न कुनै स्वार्थ लुकेको हुनुपर्छ, कुनै न कुनै योजना पक्कै पनि हुनुपर्छ । अन्यथा विद्यालयलाई क्याम्पसको रूपमा प्रचारप्रसार गरिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
निष्कर्ष
एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै उपदेशात्मक शैलीमा लेखिएको उक्त लेखको शीर्षकले नै नेपालका शैक्षिक व्यापारीहरूको मनोदशा एवं मानसिकतालाई चित्रण गर्दछ । नेपालमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहको हो भन्ने सामान्य ज्ञान एक संस्थागत विद्यालयका निर्देशकसमेत रहेका लेखकमा थिएन भन्न पटक्कै मिल्दैन, न त सरकारले कक्षा ११ मा संकायको व्यवस्था खारेज गरेको निर्णयका सम्बन्धमा बेखबर नै छन् भन्न मिल्छ । नेपालको प्रचलित ऐन, कानुन तथा नीतिहरूले नै कक्षा ९ देखि १२ कक्षा सम्मलाई माध्यमिक तहका रूपमा व्यवस्था गरेका छन् भन्ने सामान्य तथ्य शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालालाई जानकारी नहुने सवालै भएन । त्यति मात्र होइन, कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने कार्यविधि जारी भइसकेको विषय पनि लेखकको जानकारीमा नहुने सवाल रहँदैन । कक्षा १२ को परीक्षा कुनै विश्वविद्यालयले होइन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्छ भन्ने पनि साधारण सवाल हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको निःशुल्क शिक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको व्यवस्था ती लेखकलाई जानकारी नहुने सवाल समेत उठ्दैन । सबै यथार्थप्रति जानकार हुँदाहुँदै पनि कक्षा ११ लाई क्याम्पस भन्दै प्रचारप्रसार गर्नुको एक मात्र उद्देश्य व्यापार नै हो, निहित स्वार्थका लागि जनमानसमा सिर्जना गरिएको भ्रम हो । एक पटक गम्भीर भएर सोचौं, आफूहरूले कक्षा १० को यात्रा पार गरेका विद्यार्थी लाई विद्यालयमा स्वागत गर्छौंं कि क्याम्पसमा भन्ने सामान्य कुराको हेक्का नराख्ने शैक्षिक ठेकेदारले दिने शिक्षा कति प्रभावकारी होला ? कति गुणस्तरीय होला ? कति व्यावहारिक होला ? कति जीवनोपयोगी होला ?
0 comments:
Post a Comment