स्थानीय सरकार भन्नाले नेपालकाे संविधान धारा ५६(४) बमाेजिमका स्थानिय तहहरूलाइ बुँझाउछ। संघीय शासन प्रणालिमा स्थानिय सरकार संघीयताकै अंग (राज्य संरचना) तथा कुनै संघीय इकाइकाे उप इकाइकाे रूपमा समेत अभ्यास गरिदै अाएकाे देखिन्छ। नेपालमा स्थानिय सरकार स्थानीय तहकाे नाममा संघीय इकाइकाे रूपमा कार्यान्वयनमा छ।
राज्य संयन्त्रमा अाम नागरिकले स्थानीय रूपमै त्यहाँकाे विकास, प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र स्थानिय कानुन एवंम अर्थतन्त्रकाे संचालनका खातिर निर्माण गरेकाे स्थानीय कार्यकारिणि अधिकार प्राप्त निकाय नै स्थानिय सरकार हाे। स्थानीय सरकार अाफुलाइ प्राप्त अधिकार क्षेत्रमा स्थानीय अावश्यकता अनुरूप नीति निर्माण गर्न, याेजना छनाैट तथा वजेट विनियाेजन गर्न र समग्र स्थानीय शासनकाे मेरूदण्डकाे रूपमा कार्य गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त रहन्छ। यद्यपि त्यस्ताे स्वतन्त्रता र स्वायत्तताकाे सिमा सम्बन्धित राज्यकाे स्थानीय शासन सम्बन्धि कानुन र प्रदत्त अधिकार मुताबिक हुन्छ।
स्थानीय सरकार/स्थानीय शासनकाे अावश्यकता/महत्व
स्थानीय सरकारकाे अावश्यकता निम्नलिखित कार्यहरूका लागि अावश्यक पर्दछः
- स्थानीय नेतृत्व क्षमता विकास गर्न
- शासनमा नागरिककाे संलग्नता अभिवृद्धि गर्न
- स्थानीय अावश्यकता र चाहानाकाे यथाेचित सम्बाेधन गर्न
- सुशासन प्रवर्धन गर्न
- विकास प्रकृयामा नागरिक संलग्नतालाइ अधिवृद्धि गर्न
- स्थानीय स्राेत,साधन, सिप र पुँजिकाे यथाेचित परिचालन गर्न
- स्थानिय अर्थतन्त्रकाे सवलीकरण गर्न
- प्रत्यक्ष लाेकतन्त्रकाे विकास गर्न
नेपालमा स्थानीय सरकार
नेपालमा प्रथम पटक स्थानीय सरकारकाे अवधारणा नेपालकाे संविधान २०७२ ले अवलम्बन गरेकाे संघीयताकाे व्यवस्था अनुरूप प्रारम्भ भयाे। यस अघि स्थानीय शासनलाइ प्रवर्द्धन गर्न कानुनि रूपमा स्थानीय स्वायत्त शासन एेन २०५५ र नियमावली २०५६ ले स्थानीय सरकारकाे रूपमा गाँउ विकास समिति र नगरपालिकाकाे व्यवस्था गरेपनि त्याे प्रत्याेजित अधिकार थियाे र त्यस्ले पुर्ण तया व्यवस्थापकिय कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ स्थानीय निकायहरू थिए। नेपालमा एेतिहासिक काल देखिनै कुनै न कुनै नाम बाट स्थानीय शासनलाइ प्रवद्धन गर्ने प्रयास हुदै अाएकाे देखिन्छ। लिच्छिविकाल,किँरातकाल, शाहकाल तथा राणाकाल सम्म अाइपुग्दा विभिन्न नामहरू बाट स्थानिय शासन स्थानीय निकाय सम्म अाइपुग्याे।
नेपालकाे संविधानले धारा ५६ (१) मा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकाे मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे गरि तीन तहकाे हुनेछ। भन्ने व्यवस्था गरे सँगै नेपालमा संघियताकाे एक इकाइकाे रूपमा स्थानीय सरकार र स्थानीय शासन स्थापित हुन पुगेकाे छ। हाल नेपालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुरूप स्थानीय सरकार संचालित छ।
0 comments:
Post a Comment