नेपालको संविधानको धारा ११९ अनुसार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा बजेट (राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान) पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था भएकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने यस बजेटले कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा, विकास निर्माणलाई तीव्रता, सुदृढ लोककल्याणकारी राज्य, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको यो बजेटले हरेक क्षेत्रमा राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिएको छ । यो नै बजेटको मूलभूतः विशेषता हो । बजेटका अरू विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
- बजेटको आकार बढाइएको छ, जसमा कुल बजेट रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडमध्ये चालु खर्च रु. छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड (४१.२ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च रु. तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड (२२.७ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड (१२.६ प्रतिशत), प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण रु. तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड (२३.५ प्रतिशत) रहेको छ । यो खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु. तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. दुई खर्ब ५० अर्ब छ ।
- निषेधाज्ञा अवधिभर विद्युत् महसुलमा छुट दिइएको छ, मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई सबै छुट, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुट, मासिक २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत छुट, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट,
- विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रु. ८० हजारसम्म ऋण, १६ वर्षमाथिका सबै विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क, स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच प्रतिशत व्याजमा रु. २५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा,
- सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असारको योगदान रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने,
- आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई दस दिनको पारिश्रमिकबराबरको रकमसहित पर्यटन काजको व्यवस्था,
- नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाको निःशुल्क पर्यटकीय भिसा,
- बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब विनियोजन, व्यवसायसम्बन्धी सीप विकास तालिम थप एक लाख व्यक्तिलाई प्रदान गर्न ४० करोड विनियोजन,
- सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता अब रु. चार हजार,
- कृषिमा आत्मनिर्भरताको अभियान, दुई वर्षभित्र दूध र तरकारी, तीन वर्षभित्र गहँु, मकै, कोदो, फापर र पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने,
- गरिबलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण, गरिबी निवारण कोष खारेज, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता,
- विसं २०८८ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने,
- पत्रकारलाई सात लाखसम्मको दुर्घटना बीमा, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार,
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा मासिक दुई हजारले वृद्धि,
- त्यसैगरी, काठमाडौँमा आगामी वर्ष एक सय विद्युतीय बस सञ्चालन, उद्योग व्यवसायीका लागि कर छुटदेखि विशेष राहत सुविधा, प्रत्येक स्थानीय तहमा दमकल, सुकुम्वासीलाई जग्गा किन्न रकम विनियोजन, चितवनको अयोध्यापुरीमा राममन्दिर निर्माणका लागि बजेट प्रावधानलगायतका विभिन्न व्यवस्था गरिएको यो सुविधाको प्याकेजयुक्त बजेट कार्यान्वयनलाई भने विगतका बजेटभन्दा अरू थप सशक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कम्प्युटर सँग सम्बन्धित 100+ कोर्स र अन्य कार्यको लागी सम्झनुपर्ने ठाँउ
0 comments:
Post a Comment