मौलिक हक भनेको नागरिकले आफ्नो देशको नागरिक भएकै
कारणले स्वतः पाउने आफ्नो राष्ट्रको मुलभूत अधिकार हो । यस्तो हकाधिकारसम्बन्धी
व्यवस्था देशको मूल कानुन संविधानमा उल्लेख गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय
मान्यता छ । राज्यद्वारा प्रदत्त मौलिक हकाधिकार प्राप्त नागरिकले मौलिक हक
पाएवापत राष्ट्रप्रति पालन गर्नुपर्ने कर्तब्य समेत तोकिएको हुन्छ । मुलुकले
प्रदान गरेको हकाधिकार उपयोग गर्दै देशप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नु सबै नागरिकको
कर्तब्य हुन्छ ।
नेपालमा एकसय चार वर्षे जहानिया राणा
शासनकालमा खासै कानुनी व्यवस्था थिएन । राणा शासकहरुको मौखिक आदेशमा राज्य
सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । राणा शासनकाललाई जीवन्त राख्दै जाने उद्देश्यले तत्कालीन
राणा प्रधानमन्त्री पदमशमशेर जबराले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ घोषणा गरेका
थिए । यो विधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधानको रुपमा दर्ज भएको
छ । उक्त संविधान २००५ साल बैसाख १ गते देखि लागू हुने भनिए पनि कार्यान्वयनमा भने
आउन सकेन । २००६ साल कार्तिक ९ गते पञ्चायती अदालतको ऐन २००६ घोषणा गरी
कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यसमा मौलिक हकसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन ।
२००७ साल फागुन ७ गते नेपालबाट
जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र घोषणा गरियो । देशमा
प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै २००७ साल चैत २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
जारी भयो । यो विधान नेपालको इतिहासमा दोस्रो लिखित संविधानका रुपमा दर्ज भए पनि कार्यान्वयनमा
आएको पहिलो संविधान हो । सात भाग ४७ धारामा व्यवस्थित यो विधानामा केही मात्रामा
भए पनि नेपाली नागरिकलाई मौलिक हक दिन खोजिएको आभास हुन्छ । जस्मा उल्लेख गरिएका
मौलिक हकहरु निम्न रहेका छन् ।
v
वाक र प्रकाशन स्वत्रन्त्रता
v
शान्तिपूर्ण बिना हातहतियार सभा–सम्मेलन गर्ने
v
संघ–संस्था खोल्ने
v
नेपालभर बिना रोकटोक घुम्ने
v
नेपालको जुनसुकै भागमा बसोबास र घरजम गर्ने
v
सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन र बेचबिखन गर्ने
v
कुनै पेशा रोजगार उद्योग व्यवसाय जस्ता मौलिक हकहरु प्रदान गरिएको
पाइन्छ।
अन्तरिम शासन विधान, २००७ लाई खारेज गरी
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ आएको थियो । भाग १० धारा ७७
मा व्यवस्थित यो संविधान २०१५ साल फागुन १ गतेदेखि लागू भएको थियो । मुलुकमा
प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि जारी भएको यो संविधान तत्कालीन अवस्थामा निकै
लोकतान्त्रिक मानिएको थियो । तथापि यसमा उल्लेखित मौलिक हकहरु अत्यन्तै साँघुरो
घेराभित्र रहेको पाइन्छ । ती मौलिक हकहरु यस प्रकारका थिए ।
v
बैयक्तिक स्वतन्त्रता
v
समानताको हक
v
धर्मसम्बन्धी हक
v
सम्पत्ति सम्बन्धी हक
v
राजनीतिक स्वतन्त्रता
v
सार्वजनिक हित
v
संवैधानिक उपचारको हक ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको
लागि यी हकहरु प्रजातान्त्रिक संस्कारअनुरुप पर्याप्त नभएको यथार्थतालाई नकार्न
सकिँदैन ।
जहानीया राणा शासनको अन्त्यपछि
विभिन्न आरोह अबरोह खेप्दै आएको प्रजातान्त्रिक भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ नेपाली जनताले
राम्रोसँग जान्न, बुझ्न, चिन्न नपाउँदै
नयाँ पालुवा निमोठिन पुग्यो । बहुदलीय व्यवस्थालाई विभिन्न मनगढन्ते कपोकल्पित
आरोपहरु लगाउँदै नेपालको संविधान, २०१९ घोषणा गरियो । भाग २०
धारा ९७ अनुसूची ६ भएको यसै संविधानद्वारा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था ल्याइयो ।
यसमा पञ्चायती व्यवस्थालाई उच्च प्राथामिकतामा राखि तिन पटक सम्म संशोधन भएको थियो
। पञ्चायती संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरु यस प्रकार थिए ।
v
समानताको हक
v
स्वतन्त्रताको हक
v
देश निकाला बिरुद्धको हक
v
शोषण बिरुद्धको हक
v
धर्मसम्बन्धी हक
v
सम्पत्तिको हक
v
संवैधानिक उपचारको हक ।
२०३६ सालमा नेपाली जनताले संवैधानिक
परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिब्यक्त गर्दै जनआन्दोलनको सुरु भयो । यो आन्दोलनले सफलता
प्राप्त गर्न निकै समय लाग्यो । २०४२ सालको सत्याग्रह हुँदै २०४६ सालमा भएको बृहत्
जनआन्दोलनले सफलताको शिखर चुम्न सक्यो । फलस्वरुप तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको
अन्त्य हुन गइ मुलुकले पुनः प्रजातन्त्र प्राप्त गर्यो । तबमात्र नेपाली जनताले
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ल्याउन सफल भएका थिए । भाग २३ धारा १३३ अनुसूची
३ भएको यो संविधान २०४७ साल कार्तिक २३ गतेदेखि लागू भयो । विश्वका १० वटा
सर्वोत्कृष्ट संविधानको सूचिभित्र पर्दछ भन्ने मान्यता राखिएको नेपाल अधिराज्यको
संविधान, २०४७ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरु यसप्रकार छन्
।
v
समानताको हक
v
स्वतन्त्रताको हक
v
छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक
v
फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक
v
निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हक
v
सूचनाको हक
v
सम्पत्तिको हक
v
संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी हक
v
धर्म सम्बन्धी हक
v
शोषणबिरुद्धको हक
v
देश निकालाबिरुद्धको हक
v
गोपनीयताको हक
v
संवैधानिक उपचारको हक ।
विश्वका सर्वोत्कृष्ट सूचीभित्र पर्ने
भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ एकपटक पनि संशोधन नै नभएर सिधैँ खारेज हुन
पुग्यो ।
नेपाली जनताले समयसापेक्ष राजनीतिक
परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिब्यक्त गर्दै २०६२/०६३ मा पुनः जनआन्दोलनको माध्यमबाट
संवैधानिक परिवर्तन गर्ने सफलता प्राप्त भयो । जसको परिणामस्वरुप २०६३ साल माघ १
गतेदेखि लागू हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । यसमा उल्लेखित
मौलिक हकहरु यस प्रकार छन् ।
v
स्वतन्त्रताको हक
v
समानताको हक
v
छुवाछुत तथा जातीय भेदभावबिरुद्धको हक
v
प्रकाशन–प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक
v
वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक
v
शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक
v
रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक
v
सम्पत्तिको हक
v
महिलाको हक
v
सामाजिक न्यायको हक
v
बालबालिकाको हक
v
धर्मसम्बन्धी हक
v
न्यायसम्बन्धी हक
v
निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हक
v
यातनाबिरुद्धको हक
v
सूचनाको हक
v
गोपनीयताको हक
v
शोषणबिरुद्धको हक
v
श्रमसम्बन्धी हक
v
देश निकालाबिरुद्धको हक
v
संबैधानिक उपचारको हक आदि ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३
अनुसार २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
दुइवर्षे अबधिको लागि जनताले दिएको
जनअधिकारभित्र संविधान बनाउनु पर्नेमा त्यो त भएन नै आफूखुशी थप गरेको अर्को दुई
वर्षमा पनि संविधान नबनाई राजनीतिक दलको अकर्मन्यता निर्वाचित सभासदहरुले प्रमाणित
गर्दै संविधानसभा बिघटन गरेको तितो यथार्थता नेपालको इतिहासमा अंकित गर्न हाम्रा
विधायक नेताहरु सफल भएका छन् । देशको मूल कानूनबिना राज्य सञ्चालन गर्न नसकिने
शाश्वत सत्य हो । यसै तथ्यलाई ह्दयङ्गम गर्दै नेपाली जनता विवशताका साथ २०७० साल
मार्ग ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुँदै पुनः संविधानसभा सदस्य
चुनेर पठाए । दोस्रोपटक गठित संविधानसभाले २०७१ माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने
गरी कार्यतालिका प्रकाशन गर्यो । बिडम्बना भनौं या के भनौ ? आफैँ जारी गरेको
कार्यतालिकाअनुरुप संविधान नआउँदा फेरि राजनीतिक दलहरुले अकर्मन्यता आफै पुनः
प्रमाणित गर्न सफल भए । यसैगरी २०७२ जेठ १५ गते संविधान जारी हुने भनियो । २०७२
असार २३ गते पहिलो मस्यौदासम्म प्रकाशन गर्दै असार मसान्तभित्रै संविधान घोषणा
हुने आश्वासन जनतासमक्ष पुर्याइयो ।
अन्ततः २०७२ असोज ३ गते राष्टपति
रामबरण यादवद्वारा नेपालको संबिधान २०७२ को घोषण भयो । जस्को प्रतावना निम्न रहेको
छः-
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावना ।।।।
हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता नेपालको
स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलार्इ अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम
अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको
अधिकारलार्इ आत्मसात् गर्दै;राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले
पटक-पटक गर्दै आएका एेतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरबपुर्ण इतिहासलार्इ स्मरण एवं सहिदहरु
तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलार्इ सम्मान गर्दै ;सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत
र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य
गर्दै;बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक
तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालार्इ आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक
सांस्कृतिक एक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलार्इ संरक्षण
एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैगिंक
विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि
र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका
आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक
अधिकार, मानव अधिकार, बालिग पताधिकार, आवधिक
निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र
कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित
समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास
र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं
।
३५ भाग ३०८ धारामा समेटिएको यो संबिधानमा निम्न
मौलिक हक तथा कर्तब्यको ब्यबस्था संबिधानको भाग ३ मा गरिएको छ ।
v
सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६)
v
स्वतन्त्रताको हक (धारा १७ )
v
समानताको हक (धारा १८)
v
सञ्चारको हक (धारा १९)
v
न्याय सम्बन्धी हक (धारा २०)
v
अपराध पिडितको हक (धारा २१)
v
यातना बिरुद्धको हक (धारा २२)
v
निवारक नजरबन्द बिरुध्दको हक (धारा २३)
v
छुवाछुत तथा भेदभाब बिरुध्दको हक (धारा २४)
v
सम्पतिको हक (धारा २५)
v
धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६)
v
सुचनाको हक (धारा २७ )
v
गोपनिएताको हक (धारा २८)
v
शोषण बिरुध्दको हक (धारा २९)
v
स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०)
v शिक्षा सम्बन्धी हक (धारा ३१)
v
भाषा तथा संस्कृतिको हक (धारा ३२)
v
रोजगारीको हक (धारा ३३)
v
श्रमको हक (धारा ३४)
v
स्वस्थ्य सम्बन्धि हक (धारा ३५)
v
खाध्य सम्बन्धी हक (धारा ३६ )
v
आवासको हक ( धारा ३७)
v
महिलाको हक ( धारा ३८)
v
बालबालिकाको हक (धारा ३९ )
v
दलितको हक (धारा ४० )
v
जेष्ठ नागरिकको हक (धारा ४१)
v
सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२)
v सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३)
v उपभोक्ताको हक (धारा ४४)
v देश निकाला बिरुध्दको हक (धारा ४५)
v
संबैधानिक उपचारको हक (धारा ४६)
v
मौलिक हकको कार्यान्वयन (धारा ४७ )
v
नागरिकका कर्तब्य (धारा ४८ )
आसा गरौ यो संबिधान दिगो होस् । यस्ले
देशलाई सम्मुन्नतीको बाटोमा हिडायोस् । लामो समयदेखि रहदै आएको राजनितिक
अस्थीरताको अन्य होस् ।
0 comments:
Post a Comment