नेपालको निजामती सेवामा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्तिको कार्य लोकसेवाआयोगले गर्दै आएको छ । वि.सं. २००४ मा तत्कालीन राणाकालमै नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन निर्माण गर्दा दरखास्त परिषद्को नामबाट प्रस्तुतआयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त परिषद्को मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्नु थियो । विभिन्न कारणवश उक्त वैधानिक कानुनले मूर्त रूप लिन नसकेका कारण परिषद्को कार्यले समेत निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन ।
वि.संं २००७ मा प्रजातन्त्रको बहालीपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा व्यवस्था गरिए अनुरूप सर्वप्रथम वि.सं. २००८ असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट यस आयोगको स्थापना गरियो । त्यसपछि निर्माण गरिएका सबै संविधानमा आयोगको उपस्थितिलाई उचित स्थान दिइएको पाइन्छ । यसरी संविधानमै यस आयोगको स्थान सुरक्षित गरिए तापनि यसको कार्यक्षेत्र कहिले खुम्च्याउने र कहिले तन्काउने गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ निर्माण गर्दा यसले निजामती कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि मात्र कार्य गर्ने गरी दायरा सीमित गरियो । यस निर्णयसँगै कतिले लोकसेवा आयोगको नाम नै परिवर्तन गरी निजामती सेवा आयोग राख्नुपर्ने मन्तव्य प्रकट गरे । देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै निर्माण गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा यसको कार्यक्षेत्र पुनः विस्तार गरियो । उक्त संविधानमा निजामती सेवा बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सेवामा नियुक्ति गर्दा र अन्य सरकारी सेवामा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा समेत आयोगको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो ।
आयोगले विगत ६४ वर्षको अवधिमा आम जनमानसमा विश्वसनीय, भरपर्दाे र निष्पक्ष सेवा प्रदान गर्न सक्दो प्रयत्न गर्दै आएको छ । उसको यही शाखका कारण नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गर्दा संविधानको धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारबारे विशेष व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २४३ उपधारा (१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी उक्त धाराको उपधारा (२) मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यस उपधाराको स्पष्टिकरणमा “यस धाराको प्रयोजनका लागि “सङ्गठित संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी,बैंक, समिति वा सङ्घीय कानुनबमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ ।
यही धाराको उपधारा (३) मा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (३) मा गरिएको व्यवस्थाका साथै उपधारा (४) मा कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा समेत आयोगसित परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान छ । उपरोक्त व्यवस्थाका साथै निजामती सेवा सञ्चालनार्थ आवश्यक पर्ने विविध विषयमा समेत आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने, उपधारा (२) मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने, उपधारा (३) मा उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाइ आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तुत प्रावधानबाट बोध गर्न सकिन्छ कि नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार निकै बृहद तुल्याएको छ । यी कार्य सञ्चालनका लागि संविधानको धारा २४२ मा व्यवस्था गरिए अनुरूप एकजना अध्यक्ष र चारजना सदस्यको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको कार्यक्षेत्र निजामती सेवाका अतिरिक्त सैनिक, प्रहरी, सङ्गठित संस्था तोक्नु तर उक्त कार्य सम्पादन गर्न चाहिने सदस्यहरुको संख्यामा कटौती गर्नु सान्दर्भिक देखिन्न । छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तानको युनियन लोकसेवा आयोगले सैनिक,प्रहरीको समेत पदपूर्ति गर्दा उक्त सेवाबाट निवृत्त उच्च पदाधिकारीहरुलाई सेवा आयोगको सदस्यमा राखिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आयोगमा यस्ता सदस्यको अनुपस्थितिमा सम्बन्धित सेवाको पदपूर्ति कार्य प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन पश्चात सङ्घीय लोकसेवा आयोगको कार्यभार बृहदरूपमा घट्ने अनुमान गरिए तापनि सो अनुसार नहुन सक्छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप कार्य सम्पादन गर्न केन्द्रमा थप पदाधिकारीको उपस्थिति नकार्न मिल्दैन । निजामती सेवामा लागू गरिएको आरक्षण व्यवस्था अनुसार प्राविधिक, गैरप्राविधिक कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै पदपूर्तिकार्यसम्पादन गर्न आयोगलाई निकै हम्मे परेको वर्तमान अवस्थामा अतिरिक्त कार्यभार व्यवस्थित गर्न साविककै जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र बजेट अपर्याप्त हुने निश्चित छ ।
नेपालको संविधान २०७२, भाग ३३ मा गरिएको व्यवस्था अनुरूप विद्यमान सबै संवैधानिक निकाय र तिनमा कार्यरत पदाधिकारीको नियुक्तिलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा संविधानको धारा २४३ उपधारा (२) (३) र (४) मा गरिएको व्यवस्था अनुरूप लोकसेवा आयोगले आफ्नो मौजुदा ऐन २०६६ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐन मस्यौदा गरिसकेको छ । उक्त मस्यौदा उपर गत कात्तिक २३, २०७२ का दिन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, कानुनविद र उच्च पूर्व प्रशासकलाई आमन्त्रण गरी छलफल तथा अन्तरक्रियासमेत सम्पन्न गरेको छ । सो कार्यक्रममा विज्ञहरुबाट सुझाइएका सुझावले आयोगलाई नयाँ ऐन निर्माण गर्न थप सहयोग मिल्ने छ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ ऐन, नियम तर्जुमा गर्नुका साथै निजामती प्रशासनलाई सङ्घीय र प्रदेश समूहमा स्थापित गर्ने, प्रदेशले आफ्नो कर्मचारी भर्ना नगर्दा सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था मिलाउने, सङ्घ र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाबारे निर्णय लिने, कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवा र प्रदेशबाट केन्द्रमा सेवा गर्ने अवसर जुटाउने आदिका साथै सङ्घीय र प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यप्रणाली र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने विविध विषयमा सघन गृहकार्य गरी निर्णय लिनु जरुरी देखिन्छ ।
संविधानको धारा २४४ उपधारा (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने प्रावधान अनुरूप र हाल सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरिएकाले सातवटै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै लोकसेवा आयोगको कार्यभार समान नहुन सक्छ । एक प्रदेशको लोकसेवा आयोगले आवश्यकता अनुसार बहुप्रदेशका लागि कार्य गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रबाट सुझाव पेश नगरिएका होइनन् ।तर उक्त सुझाव उपर संविधान लेख्ने समयमा आवश्यक ध्यान पुग्न सकेको देखिएन । यसलेप्रशासनिक खर्च मात्र बढाउने निश्चित छ ।
मौजुदा संविधानको धारा २४३ अनुरूप आफूलाई प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि लोकसेवा आयोग (सङ्घीय) ले सम्बन्धित निकायलाई पदपूर्तिको काम अगाडि नबढाउन सूचना गरिसकेको बुझिएको छ । सम्बन्धित त्यस्ता निकायले विगतमा आफूले गर्दै आएको काम पदपूर्ति समिति मार्फत नगर्ने र लोकसेवा आयोगले पनि यो कार्य प्रारम्भ गर्न केही विलम्ब गरेमा सम्पूर्ण पदपूर्तिको काम प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न । यस पक्षलाई ध्यानमा राखी आयोगले आफ्नो कार्य योजना बद्ध ढङ्गले सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
अत्याधिक कार्यबोझका कारण आयोगले विगतदेखि स्थापित गर्न सकेको कार्यनिष्पक्षता, विश्वसनीयता र शाखमा कुनै आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु आवश्यक छ । सही अर्थमा लोकसेवा आयोग लोकसेवामै समर्पित होस् भन्ने जिज्ञासा साथै चाहाना आम जनमानसमा रहेको छ ।
स्रोतः गोरखापत्र अनलाईन !!
0 comments:
Post a Comment