कर्मचारी सञ्चय
कोषको ईतिहास
कर्मचारी सञ्चय कोषको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित
यसले लिएको दूरदृष्टि‚ दिर्घकालीन लक्ष्य‚ उद्देश्य तथा कार्यहरु ऐतिहासिक पृष्ठभुमि सैनिकहरुलाई सेवा निवृत्त जीवनमा आर्थिक साहाएता पुर्याउने
उद्देश्यले वि.सं. १९९१ मा सैनिक द्रब्य कोष स्थापना‚ पछि क्रमशः वि.सं. २००१ मा निजामति प्रोभिडेन्ट फन्ड र वि.सं. २०१२ मा प्रहरी
फन्ड को व्यस्था‚ सञ्चय कोषसम्बन्धी भएका व्यस्थालाई एकीकृत गरी वि.सं. २०१७
सालमा अर्थमन्त्रालअन्तर्गत रहने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष विभागको स्थापना भएको हो। सञ्चय कोष व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले
वि.सं. २०१९ साल भदौ ३१ गते निजामती कर्मचारी‚ नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी समेतका लागि
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन‚ २०१९ जारी गरी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित
सङ्गठित संस्थाका रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भयो । दूरदृष्टि राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण प्रदायको अग्रणी भूमिकाद्वारा
कोषलाई अन्तर राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने‚ दिर्घकालीन लक्ष्य प्रभावकारी स्रोत परिचालन‚ दिगो एवं आकर्षक सुविधा‚ गुगस्तरीय सेवा तथा सम्भाव्य सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रमको विस्तारको
माध्यमद्वारा सङ्गठित क्षेत्रका सबै रोजगारसम्म कोषको दायरा विस्तार गरी कोषलाई
नेपालको सुप्रतिष्ठत सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने र नवीन व्यवस्थापन पद्धति द्वारा गुणात्मक सञ्जालको
विकास र विस्तार‚ उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी कार्यपद्धति‚ व्यापक सहकार्य र साझेदारीका आधारमा कोषलाई एक सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक
सुरक्षण संस्थाका रुपमा परिचित तुल्याउने साथै सञ्चय कोष र सामाजिक
सुरक्षण सुविधाहरुको सुव्यवस्थापनद्वार सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षणको
प्रत्याभूति दिई कोषलाई सन्तुष्ट सञ्चयकर्ताको ठूलो परिवार बनाउने‚ कोषमा उपलब्ध दीर्घकालीन बचतलाई देशको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उपयोग गरी
आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने आदि उद्देश्य रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष
ऐन‚ २०१९ अनुनसार नेपाल सरकार एवं सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीहरु
र अन्य कर्मचारीहरुको निमित्त सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्नु‚ कार्यहरु उपरोक्त उद्देश्य प्राप्ति गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषले निम्न
कार्यहरु गर्दछ :
Ø सञ्चयकर्ताको नाममा कट्टी भएको रकमको सङ्कलन गर्ने‚
Ø उपलब्ध स्रोतलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा
परिचालन गर्ने‚
Ø स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरण
गर्ने‚
Ø समाजिक सुरक्षा सुविधाहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने‚
Ø प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोवारहरुको वार्षिक प्रतिवेदन
तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने‚
संशोधित निजामतीसेवा ऐनका महत्वपूर्ण
व्यवस्थाहरु
वि.सं. २०७२ असार २९ गते प्रमाणीकरण गरी चौथो
संसोधन भएको निजामती सेवा ऐनका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु निम्न छनः- -
Ø स्थायी आवासीय अनुमतिको परिभाषा गरिएकोः- जसअनुसार विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले
बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा
(डिभी)‚ परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर) वा ग्रिन कार्डलाई जनाउने‚ सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै
नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउने व्यवस्था‚
Ø राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिवसम्म सेवा विशिष्टीकरण
गर्ने प्रयोजनका लागि निम्न सेवा समूहीकरण गरिएको :
(१) नेपाली
इन्जिनियरिङ सेवा
(२) नेपाल कृषि र वन
सेवा
(३) नेपाल न्यास सेवा
(४) नेपाल परराष्ट्र
सेवा
(५) नेपाल प्रशासन
सेवा
(६) नेपाल लेखा
परीक्षण सेवा
Ø आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षणद्वारा बढुवा गरिने
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिवसम्मको पदमा तोकिएको सेवा अवधि र योग्यता
पुगेका निजामती सेवा ऐन’ २०४९‚ व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन‚ २०६४ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन‚ २०५३ बमोजिमको सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी
सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था ।
Ø उपरोक्त सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा कार्यरत कर्मचारी
सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा मात्र सरुवा वा काज हुन सक्ने व्यवस्था ।
Ø राजपत्र अनङ्कित निजमती कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगबाट जुन
अञ्चलअन्तर्गत सिफारिस गरिएको हो‚ सोही अञ्चलभित्रका कार्यालयहरु बाहेक पाँच वर्षसम्म अन्यत्र
सरुवा नगरिने व्यवस्था ।
Ø राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा निम्न सेवाका
कर्मचारीहरुबाट बढुवा गरिने व्यवस्था :
(क) नेपाल कृषि तथा
वन सेवाको सचिव पदमा नेपाल कृषि सेवा र वन सेवाका सचिवहरु
(ख) नेपाल प्रशासन
सेवाको सचिव पदमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा‚ नेपाल प्रशासन सेवा‚ नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवाका सहसचिवहरु‚
Ø निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिव पद रिक्त भएको मितिले
१५ दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस भएको मितिले १५
दिन भित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था‚
Ø निजामती कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी गर्ने‚ आर्थिक लाभ वा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता‚ सल्लाहकार‚ विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न
नहुने व्यवस्था तर अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई कार्यालय समयबाहेकको समयमा
शैक्षिक‚ प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान
गर्न सकिने व्यवस्था‚
Ø लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने
परीक्षाको प्रकृयामा संलग्न हुने कर्मचारीले त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा
प्रशिक्षण दिन नपाउने तथा त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिएको
व्यक्तिले एक वर्षसम्म सञ्चालन हुने त्यस्तो परीक्षाको प्रक्रियामा संलग्न हुन
नपाउने व्यवस्था‚
Ø निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति दिन तथा त्यस्तो
अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन दिन नहुने व्यवस्था‚
Ø देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी
सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था :
(क) नैतिक पतन देखिने
फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा‚
(ख) भ्रष्टाचार गरेमा‚
(ग) स्थायी आवासीय
अनुमति लिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा‚
(घ) निजामती सेवामा
नियुक्त हुने वा वहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता‚ उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा‚
Ø उपरोक्त बमोजिम निजामती सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीले
सञ्चयकोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने व्यवस्था‚
Ø स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन
दिएको प्रत्येक कर्मचारीले ३० दिनभित्र सोको विवरण स्वयं घोषणा गरी आफू कार्यरत
कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था‚ सम्बन्धित कार्यालयले यससम्बन्धी प्राप्त विवरण
१५ दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था‚
Ø यस अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोका लागि आवेदन
दिएको निजामती कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी ६० दिनभित्र स्थायी आवासीय अनुमति
त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नका लागि
सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा त्यस्तो
कर्मचारीलाई सजाय नहुने व्यवस्था ।
0 comments:
Post a Comment