बैंक एक वित्तीय संस्था हो, जहाँ जनताको धनराशी जम्मा गरिने तथा जनतालाई ऋण दिने गरिन्छ । आफ्नो धनराशीको उचित सुरक्षा तथा बैंकवाट ब्याज लिने हेतुले बैंकमा धनराशी जम्मा गरिने गरिन्छ । जनताले आफूले बैंकमा जम्मा गरेको धनराशी पुर्व र्निधारित बैंकिङ नियम पुरा गरि निकाल्न र पुन: राख्न पनि सक्दछन् । साथै कसैलाइ कर्जा अाबश्यक परेकाे खण्डमा अाबश्यक प्रकृया पुरा गरी ऋण लिन सक्दछन् । सामान्यतया मुद्राकाे काराेबार वा लेनदेन गर्ने गरी प्रचिलत कानुनबमाेजिम संगठित संस्थालाइ बैंक भनिन्छ । प्रयाेगात्मक नेपाली शब्दकाेश २०६१ मा चाहेकाे बेला झिक्न पाउने गरी राखिदिने ब्याजमा ऋण दिने अादि अार्थिक काराेबार गर्ने संस्थालाइ बैंक भनिएकाे छ ।
बैंकको आवश्यकता
- आर्थिक शोषणबाट जनतालाई मुक्ती दिलाउन
- उद्ध्योग धन्दा एबम ब्यापारको बिकास गर्न
- आर्थिक बिकास गर्न
- बहुमुल्य बस्तु एबम धनको सुरक्षा प्रदान गर्न
- कोषको स्थानान्तरण गर्न
- रोजगार एबम सीपमुलक ब्यवसायको सृजना गर्न
- बचत गर्ने बानिको बिकास गर्न
- अर्थब्यबस्थाको मौद्रिकीकरण गर्न
- कृषि एबम् पिछडिएको क्षेत्रको बिकास गर्न
- समग्र रुपमा आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न
- बिदेशी मुद्राको बिनियम एबम नियन्त्रण गर्न
- मुद्राको ब्यबस्थापन एबम कर्जामा नियन्त्रण र मुल्यमा स्थिरता कायम गर्न, आदि ।
नेपालमा बैंककाे बर्गीकरण
बैंक तथा बित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम सोही ऐनको दफा ३१ मा "क" "ख" "ग" "घ" बर्गका बैंक तथा बित्तिय संस्था को ब्यबस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंक को निर्देशन बमोजिम तपसिल अनुसार बर्गीकरण गरिएको छ ।
| बर्ग | बैंक | राष्ट्रिय स्तर | क्षेत्रीय स्तर | ४-१० जिल्ला | १-३ जिल्ला | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "क" | बाणिज्य बैंक | रु २०० करोड | ||||
| "ख" | बिकास बैंक | रु ६४ करोड | रु ३० करोड | रु ३० करोड | काठमाडौं जिल्ला समेत | |
| रु २० कराेड | रु १० कराेड | |||||
| "ग" | बित्त कम्पनी | रु ३० कराेड | रु ३० कराेड | काठमाडौं जिल्ला समेत | ||
| रु २० कराेड | रु १० कराेड | |||||
| "घ" | लघु बित्त बिकास बैंक | रु १० कराेड | रु ६ कराेड | रु २ कराेड | रु १ कराेड |
पुनश्चः- २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिले आवश्यक न्युनतम चुक्ता पुजिमा बृद्दि गरेको छ । सो नीतिअनुसार विसं २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकले रु आठ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक रु दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले रु एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले रु ५० करोड तथा राष्ट्रियस्तरका र चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले रु ८० करोड एवम् एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले रु ४० करोड पुर्याउनु पर्नेछ । नीतिको लक्ष्यअनुरुप भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसँगै सिर्जना हुने अधिक मागबाट आर्थिक स्थायित्वमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई ‘क’ वर्गका लागि छ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका लागि पाँच प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका लागि चार प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘क’ वर्गका लागि १२ प्रतिशत र चल्ती तथा कल निक्षेप सङ्कलन गर्ने ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाका लागि क्रमशः ९ प्रतिशत र ८ प्रतिशत कायम गरिने नीति लिइएको छ ।
नीतिले ऋणदाता सुविधा एवम् सुरक्षणपत्रको सहुलियत गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकदरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाई सात प्रतिशत कायम गरेको छ ।
very good
ReplyDelete