आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउनका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २००० मा “सबैका लागि स्वास्थ्य” भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । नेपाल पनि त्यसको सदस्य राष्ट्र भएकोले उक्त नारालाई मूर्त रूप दिनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक रणनीतिका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन ।
प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीहरूलाई प्रदान गर्ने भनिएको ७० प्रकारका औषधि केवल कागजी खोस्टामा सीमित भएका छन् । विकट ग्रामीण क्षेत्रका जनता सिटामोल समेत नपाएर दर्दनाक जीवन बाँच्न बाध्य छन् । ठूला भनिएका स्वास्थ्य सेवा प्रदायको सेवा सहर केन्द्रित हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा भएका जनशक्ति सहरमुखी हुनु नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती बनेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापति गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आभारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको छ तर विकट ग्रामीण भेगका महिला सुत्केरी हुनका लागि अस्पताल जाँदै गर्दा बाटोमै मृत्युको सामना गर्नु परेका समाचारहरू आइरहेका छन् । त्यसैले यस्ता समस्यालाई कानुनका पानामा कोर्दैमा समाधान हुनसक्ने अवस्था पक्कै पनि छैन ।
तदनुरूप समावेशीकरण र समन्यायको आधारमा सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, जातजातिका जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाइ जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । यसलाई आत्मसात गर्दै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । सरकारले बाह्य विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रहरूलाई समेत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सार्थक सहभागिता गराई आम जनताको पहुँच र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने टट्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको स्वास्थ्य सेवामा केही आशाका किरण भने पलाएका छन् । बालमृत्युदरलाई घटाउनका लागि खोप सेवालाई नियमित व्यवस्थित र दिगो बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउँदै लगिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति २०६९, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सञ्चार नीति २०६९, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०६९, स्वास्थ्य संस्था स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका २०७० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति तयार भई स्वीकृत भएको छ । चालू त्रिवर्षीय योजनाअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरू सुधार आएअनुरूप अपेक्षित आयु ६८ दशमलव ८ प्रतिशत, पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर ५४ (प्रतिहजार) शिशु मृत्युदर ४६ प्रति हजार, मातृमृत्युदर २८१ (प्रतिलाख) मा झरेको छ । सन् २०१० देखि मुलुकलाई कुष्ठरोग उन्मूलन भएको घोषणा गरिएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पाँचको मातृमृत्युदरमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सफल भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ‘एमडीजी अचिभ्मेन्ट अवार्ड’ र लक्ष्य चारको बालमृत्यु दरमा कमी ल्याउन सफल भएकोमा ‘मोटिभेसनल अवार्ड’ प्राप्त गरेको छ । सन् २०१२ को जुनमा जेनेभामा भएको प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रजनन् स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेकोमा ‘रिसोल्भ अवार्ड’ बाट समेत नेपाललाई सम्मान गरेको छ ।
उल्लेखित उपलब्धिहरू स्वास्थ्यसेवाको क्षेत्रमा देखिए पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सामाजिक अवस्था, जनताको जीवन स्तर आदिका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गरी जनताको स्वास्थ्य सुधार गर्न भने ठूलाठूला चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत अस्पष्टता एकातिर छ भने जनशक्ति, औषधि उपकरण आदिको अपर्याप्तताका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ । यसकारण दुर्गम स्थानहरू, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, तथा गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्गको स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको देखिँदैन । सांस्कृतिक, लैङ्गिक एवं सामाजिक तथा भौगोलिक व्यवधानले गर्दा स्वास्थ्य सेवा समतामूलक ढङ्गबाट प्रदान गर्न सकिएको छैन । नियम कानुनको सान्दर्भिक सुधार ल्याउनु, आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्नु, निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नु, भौगोलिक विविधताको आधारमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुजस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् ।
सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकहरूको आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच बढाउन नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिनु पर्दछ । अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइ स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई निराकरण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । अन्यथा बढ्दो जलवायु परिर्वतन, प्रदूषण र तापमानमा भएको अनपेक्षित वृद्धिको कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावको सामना गर्न निकै ठूलो चुनौती झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान समयमा नै यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आसा गरौ सरकार यि कुराहरु मा ध्यान पक्कै दिनेछ ।
आसा गरौ सरकार यि कुराहरु मा ध्यान पक्कै दिनेछ ।
0 comments:
Post a Comment