दुई दशकअघि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणले बजेटको परम्परागत अर्थ र कार्य बदलिएको छ । अब बजेट आम्दानी र खर्चको सामान्य विवरणमा सीमित छैन । यो राज्यले अवलम्बन गर्ने कार्य दर्शन, नीति र प्राथमिकताको खाका हो । कतिपय क्षेत्रमा राज्यले एक पैसा पनि विनियोजन नगरीकन बजेटमार्फत थुप्रै काम गर्न सक्छ ।
साधनस्रोतको आँकलन, विनियोजन, आयोजना छनोट र खर्च प्रस्तावभन्दा पर पुगेर राज्यभित्रका सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने व्यवस्थित प्रणालीका रूपमा बजेटलाई अपनाउन थालिएकाले यो महत्वपूर्ण नीति संयन्त्रका रूपमा व्यवस्थित भइसकेको छ ।
बजेटलाई यसरी संस्थागत गर्न विश्व इतिहासमा झन्डै साढे २ सय वर्ष खर्चिएको छ भने हाम्रै अभ्यास पनि ६ दशक नघिसक्यो । बजेट निर्माण र कार्यान्वयन नितान्त प्राविधिक विषय हुन्, तर यससम्बन्धी निर्णय भने राजनीतिक हुने गर्छन् ।
यी दुईबीचको कठिन सन्तुलनले बजेटलाई व्यावहारिक धरातलमा ल्याउने गर्छ । बजेटले आर्थिक–सामाजिक वास्तविकतालाई भुल्न सक्दैन । जनअपेक्षा र सामाजिक सम्भावना राजनीतिमा ठोक्किएर राज्य प्रणालीभित्र घुसेको हुन्छ, जसको न सिद्धान्त वा सूत्र नै हुन्छ ।
राजनीतिज्ञ आफ्ना मतदाता, नागरिक संघ–संगठन, चाख समूह, स्थानीय निकाय, दबाब समूह, चुनावक्षेत्र र राजनीतिक वृत्तिप्रणालीलई ध्यान दिन्छ । मतदाता मूल्य अधिकीकरण उसको स्वभाव हो । त्यसैले लोकप्रियता चाहे–नचाहेर उसको धर्म बन्न पुग्छ ।
व्यवस्थापन वा कर्मचारीतन्त्र साधनस्रोत, प्राथमिकीकरणका मान्य सिद्धान्त, सामाजिक लाभ–लागत र कार्यान्वयन योग्यतामा ध्यान दिन्छ । नीति, सिद्धान्त र कार्यान्वयन योग्यता उसको व्यावसायिकता र धर्म हो । समष्टिमा कुनै पनि मुलुकको बजेट यिनै परस्पर प्रतिस्पर्धी सिद्धान्त र स्वभावका सीमाभन्दा पृथक् रहन सक्तैन ।
नेपालमा प्रत्येक वर्षका बजेटले केही सुधारका कार्यक्रम अघि सार्ने गरेको छ । जस्तो कि बजेट वर्गीकरण र विनियोजन प्रणाली परिमार्जन गरिएको छ । विकास र वृद्धिलाई समावेशी बनाउन केही वर्षअघिदेखि केही महत्वपूर्ण सुरुवात गरेको छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन नगरीकन समावेशी विकास पाउन सकिँदैन । आर्थिक असमानताले अर्थ–राजनीतिलाई सिधै चुनौती दिने हैसियत राख्छ ।
समाजका सबै क्षेत्र, वर्ग र तह–तप्काका चाहनालाई सम्बोधन गर्न जनता आवास कार्यक्रम, सरसफाइ, स्वास्थ्य शिविर, विधवा एवं दलित विवाह, सामाजिक सुरक्षा, स्वरोजगारलगायतका लक्षित कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् ।
आर्थिक, सांस्कृतिक, भोगौलिक र धरातलीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न पनि यस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका हुन् । यी कार्यक्रमको कार्यक्रमिक र सांकेतिक दुवै महत्व छ ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम वा बजेट आवधिक योजनाको अभिन्न भाग हो । योजनाले मुलुकका मानिसलाई सुरक्षित भविष्यको आशा जगाउन सक्नुपर्छ, भविष्य निर्माणको दिशाबोध गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपाली श्रमबजारमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाख युवा श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा प्रवेश गर्छन् । गैरराज्य क्षेत्र रोजगारी सिर्जनामा आक्रामक देखिन सकेको छैन । आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारणले आर्थिक क्रियाकलापको आयतन पनि विस्तार हुन सकिरहेकोे छैन ।
राज्य नै एक्लो रोजगारदाता बनिरहेको छ । युवा बेरोजगारी बढ्दो छ । यस यथार्थलाई सम्बोधन गरी लक्ष्यित रोजगारी विस्तार गर्न बजेट कार्यक्रमले खासै काम गर्न सकेको छैन ।
एकातर्फ पुँजीगत लगानीमा थोरै विनियोजन, अर्कातर्फ त्यो खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि हामीमा भएन । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी गत आर्थिक वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षका रूपमा लिने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको थियो ।
गत आवमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा र गुणस्तर झनै न्यून रह्यो । सबै काम सरकारले मात्र गर्न हुँदैन, न गर्न नै हुन्छ । त्यसैले निजी–सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरिएको छ, जसअनुरूप जो दक्ष उसैको दक्षता उपयोग गर्ने रणनीति पनि बजेटले लिएको छ ।
यसले संकेत गरेका कुराहरू हुन्—
(क) राज्यमात्र विकास र रोजगारीका प्रदाता होइन,
(ख) तर, अल्पकालमा रोजगारी सिर्जना र समावेशी विकासका लागि नेतृत्वदायी रहन्छ र
(ग) अन्य पात्रको क्षमता र सम्भावना उपयोगले मात्र विकास दिगो हुन्छ । यसलाई पनि बजेट सुधारको महत्वपूर्ण रणनीतिका रूपमा लिनुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत केही रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बजेट पनि भएकाले केही महत्वपूर्ण रणनीतिक सोच पनि बजेटले लिएको छ । केही ठूला आयोजनालाई बजेटमा स्थान दिइएको छ, जसलाई बहुद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
रणनीतिक सडक सञ्जाल र पुलमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक एकीकरण सफल बनाउन हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण सडक, काठमाडौं–तराई/मधेस फास्टट्र्याक र पुलहरूमा प्रशस्त लगानी गर्ने कार्यक्रमलाई महत्व दिइएको छ ।
कृषि उत्पादन, पुनर्निर्माण, गरिबी निवारण, लैंगिक विकास, भौगोलिक र वर्गीय सन्तुलनमा पनि बजेट संवेदनशील देखिएको छ । यस वर्षदेखि दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये सम्बद्ध आयोजनाले केलाई सम्बोधन गरेको छ, सो विवेचना गर्न सकिने गरी सूचक राखिएको छ भने कार्यान्वयनको परिपाटीलाई नतिजासँग आबद्ध गर्न नतिजाखाका र सोहीअनुरूप अनुगमन प्रणाली पनि अवलम्बन गरिएको छ ।
नीतिहरू दीर्घकालीन महत्वका हुन्छन् । एकपटक राज्यले नीति निर्धारण गरिसकेपछि त्यसले वर्षौंसम्म निरन्तरता पाउनुपर्ने हुन्छ । नीतिको प्रभाव देखिनका लागि पनि केही वर्षसम्म यसको निरन्तरता आवश्यक हुनैपर्छ । राम्रा नीति प्राथमिकतामा यी कुरा लागू हुन्छन् भने सापेक्षिक रूपमा कम महत्व दिए हुने क्षेत्रमा लामो अवधिसम्म उही स्तर र आयतनमा राज्यले लगानी गरिरहनु आवश्यक पर्दैन ।
यस वर्षको बजेट कार्यक्रमले विगतमा राम्रा मानिएका र जनताको मन जित्न सफल भएका कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएको देखिन्छ । साथै, सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालन हुने बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरताका लागि साधन सुनिश्चित गर्न मध्यम अवधिको खर्च योजना र बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्तलाई बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको रणनीतिका रूपमा लिइएको छ ।
बजेटको सफलता त्यसको कार्यान्वयनबाट मात्र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । कार्यक्रम राम्रा भएर मात्र बजेट राम्रो हुँदैन । फेरि कतिपय अवस्थामा कुनै पनि वर्षको बजेट र वार्षिक कार्यक्रम बजेटका लागि राम्रो अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो (गुड फर बजेट बट ब्याड फर इकोनोमी) पनि हुने गर्छ ।
हाम्रा बजेट तथा कार्यक्रममा राम्रा पक्षमात्र छैनन् । कतिपय असहज पक्षहरूबीच यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम आएको छ । भूकम्पीय विपद्, तराई आन्दोलन र भारतीय सीमा अवरोेध एवं राजनीतिक अस्थिरताले थङ्थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने दायित्व पनि यस वर्षको बजेटमा छ ।
तर, सुरु गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वन भए पनि नतिजा हात पार्न वर्षौं कुर्नुपर्छ । अकासिँदो मूल्यवृद्धि (ग्यालोपिङ इन्फ्लेसन) ले निश्चित आय वर्गका उपभोक्ताहरू पिरोलिएका छन् ।
केही वर्षअघिदेखि सुधार कार्यसूचीमा चढ्ने हैसियतमा पुगेको कार्यक्रम स्वीकृति, बजेट अख्तियारी र बजेट जवाफदेहिता प्रत्याभूतिका काम हुन सकेका छैनन् ।
बजेट छलफलका क्रममा नीति प्राथमिकताको नेतृत्व गर्र्ने योजना आयोग, खर्च निकासा गर्ने अर्थमन्त्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयगत मन्त्रालयबीच छलफल भएपछि पुनः किन कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ? संसद्ले पारित गरी कानुनको हैसियत दिई मन्त्रालयहरूको बजेट शीर्षक अनुमोदन गरेपछि किन अख्तियारी दिनुपर्ने ?
साथै, खर्च नगर्ने पदाधिकारी खर्च गरेर गल्ती गर्नेभन्दा बढी दोषी हुन्, तर यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था किन नगर्ने ? यी प्रश्नहरू अहिले पनि अनुत्तरित नै छन् । बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाइएको छैन । राज्यसंयन्त्रको क्षमता चाहेर पनि तत्काल बढाउन सकिँदैन । समस्याहरू व्यवहारगत पनि छन् । यसतर्फ धेरै सोचिएको छैन ।
(साभार:कारोवार दैनिक)
0 comments:
Post a Comment