नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो नियुक्तिका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बढ्दो वित्तिय अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाकै स्वच्छ अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्ने प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देखिएको प्रमुख वित्तिय अपराध ‘मनि लन्ड्रिङ्ग’ भएकोले नेपाल यसप्रति संबेदनशील हुनैपर्ने उनको तर्क छ । यसैगरि, ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले करप्सन परसेप्सन ईन्डेक्स २०१४ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दे विश्वभर गैरकानूनी सम्पति शुद्धीकरणको स्थितीले विकाशोन्मुख देशहरुका अर्थतन्त्रलाई यसविरुद्ध लड्न गाह्रो भएको देखाएको छ । यी तथ्यहरुबाट संगठित वित्तिय अपराधका रुपमा रहेको सम्पति शुद्धीकरणको गाम्भीर्यता र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको आंकलन गर्न सकिन्छ ।
सामान्य अर्थमा गैरकानुनी रुपमा आर्जित मुद्रा वा आयको पहिचान, वास्तविक स्रोत, प्राप्ती र गन्तव्यलाई लुकाई कृत्रिम तर कानुनी स्रोत सृजना गरि वित्तिय कारोवारमा त्यस्तो मुद्रा वा आयलाई संलग्न गराउने आपराधिक अभ्यास नै सम्पति शुद्धीकरण हो । यो वित्तिय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया अबैध कारोवार वा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानी वा ‘कालो धन’ लाई विभिन्न किसिमले रुपान्तरण गरि बैद्य सम्पति अर्थात् ‘सेतो धन’ मा परिणत गरेर कानुनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ । अबैध मुद्रा निर्मलीकरण, धन सफाई, अबैध सम्पति शुद्धीकरण, मनि लन्ड्रिङ्ग आदि विभिन्न नामले चिनिने र सीमाविहिन अपराध, श्वेतग्रेभी अपराध, अपराधपछिको अपराध, वित्तिय कारोवार सम्बन्धी अपराध समेत भनिने यो अपराध संगठित अपराधको स्वरुप हो । सम्पति शुद्धीकरणका स्रोत अथवा अबैध सम्पति आर्जनका संभाव्य स्रोतहरु विभिन्न हुन सक्दछन् । लागुपदार्थको कारोवार, अबैध हातहतियार बेचविखन, भ्रष्टा«चार, मानव बेचविखन र तस्करी, अमुल्य वस्तु, प्रतिबन्धीत बन्यजन्तु र जडिबुटीको तस्करी, क्यासिनो, जुवा, चिठ्ठा, ठगी, हुण्डी व्यापार, अपहरण र शरीरबन्धक, चोरीडकैती, आतंककारी कार्य, राजस्व छलि, चुहावट, सीमा तस्करी जस्ता आपराधिक गतिविधीहरु यसका संभाव्य स्रोतहरु हुन् ।
अबैध कारोवार वा आपराधिक क्रियाकलापबाट कमाएको सम्पति आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी हुन थालेको पाईएपछि सम्पति शुद्धीकरण नियन्त्रण ‘ग्लोबल थ्रेट’को रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको मुद्धा बनेको छ । ठूलो नेटवर्क भएको संगठित अपराध भएकोले यसका विरुद्ध विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संगठनहरु क्रियाशिल छन् । एफएटिएफले सम्पति शुद्धीकरण र आतंकवाद विच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकोले यसको नियन्त्रणका लागि प्रत्येक राष्ट्रले संस्थागत, व्यवस्थापकीय र कानूनी उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने औल्याएको छ । यसका लागि देशगत रुपमा कानुन तर्जुमा गर्ने, यो अपराधलाई दण्डनिय बनाउने, क्षमता विकास गर्ने, यससम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गनुपर्ने लगायतका विभिन्न ४० वटा सुझावहरु र ९ वटा विशेष सिफारिसहरु समेत एफएटिएफले गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा हुने सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी कार्यहरुको पहिचान गर्ने तथा तिनको निरोध गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने क्षेत्रमा यो संस्था क्रियाशील रहेको पाईन्छ । यसैगरि, सम्पति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रिय संस्थाहरु समेत क्रियाशिल छन् । नेपाल लगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न ४१ सदश्य राष्ट्रहरु आबद्ध एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि मनि लन्ड्रिङ्ग (एपिजी) यस क्षेत्रमा रहेको छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरुको विचमा शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गर्ने, सहयोगको आदानप्रदान गर्ने र मानव संशाधन विकास गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउँदछ । साथै, सदस्य राष्ट्रको सम्पति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएका कार्यहरुको सामूहिक समीक्षा गरि सुधारका लागि सुझावहरु समेत प्रस्तुत गर्दछ । विश्वमा वार्षिक रुपमा विभिन्न संगठित अपराधहरुको माध्यमबाट कति मुद्रा आर्जन हुन्छ र त्यसको कति हिस्सा शुद्धीकरण गरिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक प्रकाशनमा नआउने वा आउन संभव नहुने भएतापनि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सन् २००९ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार उक्त वर्ष विश्वको जीडीपीमा वार्षिक २ दशमलव ७ प्रतिशत हिस्सा यस किसिमबाट शुद्धीकरण भएको मुद्राले ओगटेको देखिएको छ ।
सम्पति शुद्धीकरणबाट देशको वित्तिय क्षेत्रमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यसकिसिमको वित्तिय अपराधको असर नेपालजस्तो कमजोर र सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा तुरुन्तै पर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । सम्पति शुद्धीकरणका कारण विनिमय दर अस्थिर हुने, विदेशी विनिमयको दुरुपयोगलाई बढाउने, पूँजी पलायन हुने, अबैध आम्दानीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा प्रवेश पाउने, अर्थतन्त्रमा अस्थायित्व र पूर्वानुमान गर्न नसकिने वातावरणको सृजना गर्ने जस्ता नकारात्मक असरहरु पर्दछन् । यसका साथै यसबाट वित्तिय स्थायित्वलाई नष्ट गर्ने, व्यापार घाटा बढाउने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई प्रभावित गर्न सहयोग गर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने, अपराध र अपराधी शक्तिशाली बन्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । वित्तिय क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण र कानूनको पालना गर्ने, गराउने सन्दर्भमा समेत यसले प्रतिकूल असर पुर्याउँदछ । सम्पति शुद्धीकरणको अपराध बढ्दै गएमा राज्य नै सम्पति शुद्धीकरण गर्ने अपराधीहरुको देशका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आरोपित भई नागरिकहरुले देशबाहिर अपमान सहनुपर्ने र राष्ट्रिय सम्मानमा आघात पुग्नसक्ने खालको स्थिती समेत निम्तिन सक्छ ।
नेपालले सम्पति शुद्धीकरण अपराधको नियन्त्रणका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । यस सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान, तहकिकात गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न र क्षमता अभिबृद्धिका लागि सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको गठन भएको र सम्पति शुद्धीकरण ऐन २०६४ र नियमावली २०६६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारलाई यस सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव दिन र अन्तरनिकाय समन्वय गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय समन्वय समिती क्रियाशिल छ । समितिको मातहतमा यसलाई सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति समेत रहने व्यवस्था छ । वित्तिय सूचनाहरुको संकलन र विश्लेषण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तिय जानकारी इकाइको गठन गरिएको छ । सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०६८–२०७३) कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस प्रकारका कानूनी, संस्थागत र कार्यविधीगत प्रबन्धहरु गरेको भएतापनि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकी बारम्बार एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्नसक्ने खतरा मोल्दै आएको छ ।
नेपालमा सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतना र यसको नियन्त्रणका लागि नागरिक खबरदारीको अभाव रहनु, विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहनु, यस सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र तहकिकात फितलो रहनु, वित्तिय सूचना प्रणाली चुस्त हुन नसक्नु, यस्ता क्रियाकलापहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुले राजनैतिक दलको आश्रय पाउने अवस्था रहनु जस्ता समस्याहरु यसको नियन्त्रणका लागि बाधकका रुपमा रहेका छन् । यसैगरि, लागु औषध, अबैध हातहतियार बेचविखन, मानव बेचविखन, अपहरण, फिरौति, अबैध चन्दा असुली, चोरीडकैति जस्ता क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, ईन्टेलिजेन्स पक्ष कमजोर रहनु, बाह्रय तथा आन्तरिक दबाब र भनसुनको संस्कृति व्याप्त रहनु जस्ता समस्याहरु पनि सम्पति शुद्धीकरणलाई नियन्त्रण गरि स्वच्छ अर्थतन्त्रको विकास गर्नमा अवरोधकका रुपमा रहेका छन् ।
देशले यसविषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धताहरुप्रति प्रतिबद्ध र जागरुक रहँदै सम्पति शुद्धीकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुविच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । यस्तै, सुदृढ कानुनी, संस्थागत र कार्यविधीगत व्यवस्था, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा दक्षता, वित्तिय सूचना प्रणालीलाई चुस्त र सुदृढ तुल्याउने, यस सम्बन्धमा व्यापक जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने, अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको विषयमा क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचना आदान प्रदान गर्ने एवं अपराधीहरुलाई राजनैतिक संरक्षण प्रदान गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरि कानुनको दायरामा ल्याउन पनि जरुरी छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कारोवारको निगरानी, रियल स्टेटको कारोवारको अवस्थाबारे सूचना संकलन र विश्लेषण, कर एवं भन्सार प्रणालीमा सुधार, सीमा क्षेत्रहरुमा ईन्टेलिजेन्स प्रणालीको विकास गरि तस्करी नियन्त्रण गर्ने जस्ता निरोधात्मक उपायहरुको अवलम्बन गर्न पनि उतिकै आवश्यक छ ।
सम्पति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तिय लगानीको नियन्त्रण विश्वव्यापी चासो र चुनौतिको विषय हो । यसले नेपालजस्तो विकाशोन्मुख देशको वित्तिय प्रणालीको अस्तित्व, साख, सन्तुलन र विकासमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्ने भएकोले यस सम्बन्धी अपराध र अपराधीहरु शक्तिशाली बन्नुअघि नै यसको नियन्त्रणका लागि सरकार लगायत सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले बेलैमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।
मिति २०७२/५/२९ को आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित ।
Writer : Rup Narayan Khatiwada
0 comments:
Post a Comment